६ महिनामा २५ अर्बभन्दा खर्च गर्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले किन माग्यो २ खर्ब?

काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बिहिबार प्रतिनिधि सभाको प्रविधि विकास समितिको बैठकमा बजेटको सिलिङ कम भएको गुनासो गरे।

‘सडक विभागलाई मात्र कम्तिमा १३० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। अहिले दिइएको सिलिङले आगामी वर्ष कुनै पनि नयाँ आयोजना अघि बढाउन सकिंदैन,’ उनले भने। उनले मन्त्रालयका लागि कम्तिमा २ खर्ब चाहिने बताए।

उनका अनुसार, सडक विभागले १६५ अर्ब, रेल विभागले पूर्वपश्चिम रेल मार्गमा मुआब्जा बाँड्नका लागि १२ अर्ब तथा यातायात व्यवस्था विभागले २ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्ष १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिलिङ नै घटाइएपछि सचिव शर्माले संसदीय समितिमा गुनासो गरेका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ दिएको छ।

छैन क्षमता

तर, के भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सचिव शर्माले माग गरे अनुसार २ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता छ त? यो वर्षका लागि विनियोजित १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमध्ये मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा २५ अर्ब अर्थात १८.७६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न नसकेको अहिले मात्र होइन। उसले यसअघिका कुनै वर्ष पनि विनयोजित बजेट अनुसार काम गरेको देखिंदैन। गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब ६८ अर्ब ८७ करोडमध्ये उसले ६६.४७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो।

वर्षको सुरुमा बजेट धेरै माग्ने तर काम नगरी अन्तिममा फ्रिज भएका उदाहरण धेरै छन्। पूर्वाधारविज्ञ राजेन्द्रराज शर्मा काम गर्नका लागि भन्दा बजेटको आकार धेरै देखाउन क्षमता नहेरी रकम माग्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्।

‘पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मुख्य मन्त्रालय नै भौतिक पूर्वाधार हो। तर, यो मन्त्रालयले कहिल्यै पनि विनियोजित बजेट पूरै खर्च गरेको देखिंदैन। यो भनेको मन्त्रालयले क्षमताभन्दा बढी बजेट पाइरहेको छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘विनियोजित बजेट खर्च गर्न नै निकै कमजोर देखिएको अवस्थामा सिलिङ कम भएको गुनासो गर्नुको अर्थ छैन।’

उनका अनुसार, खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएका सरकारी निकायमा बजेट धेरै माग्नु फेसनजस्तै बनेको छ। ‘काम गर्ने भन्दा पनि आफूसँग धेरै बजेट भएकोमा रमाउने प्रवृत्ति बढेर गयो,’ उनले भने।

फास्ट ट्र्याकमा छैन फटाफट काम

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ मागेको छ। यो त्यही आयोजना हो जसले चालु वर्ष ६ महिनामा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा खर्च गर्न सकेन। उसले २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमध्ये १९.३७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको हो।

फास्ट ट्र्याक आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गरेको थिएन। आयोजनाले २०७९/८० मा ३० अर्ब रुपैयाँमध्ये १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको थियो।

‘फास्ट ट्र्याक २०८३ चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकाले अपेक्षित काम नभएपनि धेरै बजेट मागेको देखिन्छ। बजेट नै नमागे निर्धारित समयमा आयोजना कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने डर छ,’ शर्माले भने, ‘दुई चार वटा पिल्लर वा सडक केही चौडा गर्दैमा सेनाले एक वर्षमा ५० अर्ब खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ भनेर पत्याउन सकिंदैन।’

फास्ट ट्र्याकको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले ठेक्का लगाइएका काम धमाधम अघि बढेकाले प्रस्तावित बजेट चाहिने बताए। ‘यसअघि डीपीआर निर्माणमा ढिलाइदेखि रुखको कटान र ठेक्का लगाउन समस्याले सुरुवाती फेजमा खर्च कम भएको हो। अहिले कामले तिब्रता पाएको छ। त्यसैले हामीले ५० अर्ब चाहिन्छ भनेका हौं,’ उनले भने।

४ वर्षमा काम सक्ने गरी २०७४ साउनमा सुरु गरिएको यो आयोजनामा अहिलेसम्म एक तिहाइ पनि काम भएको छैन।

विभागले किन माग्यो १६५ अर्ब?

विभागले मन्त्रालयसामु १ खर्ब ६५ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेको छ। विभागका महानिर्देशक शुशिसबाबु ढकालले यसअघि नै स्रोत सुनिश्चितता गरिएका आयोजना अघि बढाउनका लागि प्रस्तावित बजेट चाहिने बताए।

विभागले अहिले संचालित आयोजनाहरुका लागि भन्दै बजेट माग गरेको हो। नागढुंगा-नौबिसे- मुग्लिन सडकका लागि ५ अर्ब, मुग्लिन-पोखरा सडकका लागि ५ अर्ब, कमला-कन्चनपुरलाई १० अर्ब, नारायणघाट- बुटवल सडक विस्तार आयोजनालाई १० अर्ब, काँकडभित्ता-लौकही सडकलाई १५ अर्ब, बुटवल- गोरुसिंगे सडकका लागि ५ अर्ब, सूर्यविनायक- धुलिखेल सडकका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ। तर, यी सबै सडकमा कामको अवस्था भने निकै नाजुक छ।

विभागले कालिगण्डकी करिडोर, मध्यमहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गका लागि १५ अर्ब, स्थानीय पुलका लागि ५ अर्ब, रणनीतिक सडकका लागि १० अर्ब र निर्वाचित क्षेत्र रणनीतिक सडक योजनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचित क्षेत्र रणनीतिक सडक योजना स्रोत सुनिश्चितताविनै अघि बढाइएको योजना हो।

‘यस बाहेकका टुक्राटुक्री योजनासहितका लागि हामीले १६५ अर्ब चाहिन्छ। चालु ठेक्काकै भुक्तानी गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा बजेट घटेर आए समस्या हुनेछ,’ ढकालले भने।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट पाउँदा ८२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो। यो भनेको ६८.३९ प्रतिशत हो। उसले चालु वर्ष ९८ करोड बजेटमध्ये ६ महिनामा २० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। बजेटको आकार घटेको अवस्थामा समेत खर्च गर्ने क्षमता नबढाएको विभागले अहिले हचुवाका भरमा १ खर्ब ६५ अर्ब मागेको हो।

सेलेक्टिभ आयोजना मात्र अघि बढाइने

आफ्नो क्षमता नहेरी स्रोत सुनिश्चितता गराएर आयोजना समावेश गर्ने प्रवृत्तिले सरकार बजेटको जोहो नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहिबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षाका क्रममा विगतमा स्रोत सुनिश्चितता गरिएका सबै आयोजना अघि बढाउन बजेटले नधान्ने प्रष्ट पारिसकेका छन्।

‘बढीभन्दा बढी आयोजना पार्न खोज्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने देखिसक्यौं। सेलेक्टिभ भएनौं भने अर्को वर्ष झन ठूलो संकट आउँछ,’ उनले भने, ‘वहुवर्षीय भनेर विगतमा स्रोत सुनिश्चितता गरिएका सबै आयोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। परिणाम निस्किंदैन, बजेटले पनि धान्दैन।’

उनले मन्त्री र सचिवहरुलाई छिटै सकिने अवस्थामा पुगेका र जनताले लाभ पाउने खालका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न तथा घिटीघिटी अघि बढेका आयोजनालाई रोक्न निर्देशन दिएका छन्।