काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडी बिक्रेताहरुलाई ब्याट्री व्यवस्थापनको कार्ययोजना निर्माण गर्न भनेको थियो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन आयात गरेर बिक्री गर्ने व्यवसायीले ब्याट्रीको समेत व्यवस्थापनको विषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
‘विद्युतीय सवारी तथा ढुवानी साधन पैठारी गर्ने वा त्यस्तो साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको साधनमा प्रयोग भएको वा आफूले बिक्री गरेको ब्याट्री क्रेताबाट फिर्ता लिने तथा त्यस्तो ब्याट्रीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एक पटक भन्सार कार्यालयमा पेश गरी सम्बन्धित पैठारीकर्ताको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ। त्यस्तो योजना पेश नगर्ने पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीको साधन पैठारी गर्न पाउने छैन,’ आर्थिक ऐन २०८० मा उल्लेख छ।
त्यही अनुसार अहिले गाडी आयात गर्ने कम्पनीहरुले पनि भन्सार कार्यलयहरुमा ब्याट्री व्यवस्थापनको कार्ययोजनाहरु पेस गर्ने गरेका छन्। टाटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले उत्पादक कम्पनीसँग प्रयोग भएका ब्याट्री निर्यातका लागि सम्झौता गरिसकेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठका अनुसार सिप्रदीले उत्पादक कम्पनी टाटासँग ब्याट्री भारत निर्यात गर्न सम्झौता गरेको हो।
‘हामीले वारेन्टी सकिएर पनि ब्याट्री धेरै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको खण्डमा त्यस्ता ब्याट्रीहरु भारत निर्यात गर्ने योजना अनुसार सम्झौता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले त्यही अनुसार भन्सार कार्यलयमा पनि ब्याट्री व्यवस्थापनको कार्ययोजना पेस गरेर गाडी आयात गरिरहेका छौं।’
यस बाहेक सिप्रदीले नेपालमै ब्याट्री मर्मत गर्न सकिने गरी ब्याट्री मर्मत केन्द्र पनि निर्माण गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यसैले पनि सिप्रदीलाई ईभीको ब्याट्री आगामी ७ वर्षमा के गर्ने भन्ने चिन्ता नभएको श्रेष्ठले बताए।
यस्तै, कोरियन गाडी निर्माता कम्पनी हुन्डाईले त नेपालबाट ४० वटा ब्याट्री भारत निर्यात समेत गरिसकेको छ। हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाका अनुसार अहिलेसम्म कम्तिमा ४० वटा ईभीको ब्याट्री रिसाइकल कम्पनीलाई भारत निर्यात गरिएको छ।
‘हामीले अहिले ब्याट्री म्यानेजमेन्ट गर्ने उपाय भनेको निर्यात मात्र हो,’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार हाम्रो ४० वटा ईभीको ब्याट्री निर्यात भएका छन्।’
उनका अनुसार एटेरो कम्पनी अन्तर्गतको एटेरो लिथियम ब्याट्री रिसाइकलिङ टेक्नोलोजीले ब्याट्री लैजान्छ। जसले ब्याट्रीहरुको रिसाइकल गर्ने काम गरिरहेको छ।
‘यो कम्पनी कोरियासँग एसोसिएट भएर हामीले उक्त कम्पनीलाई ब्याट्री पठाइरहेका छौं। जसलाई स्क्र्याप ब्याकका रुपमा पठाउने गरेका छौं,’ उनले भने।
ब्याट्री निर्यात गर्न पनि केही पेपरहरुको प्रक्रियागत कुरामा भन्सारले स्पष्ट नीति तयार नपारेको उनको भनाइ छ। यसलाई नेपालमा उत्पादन भएर निर्यात गर्न लागिएको बस्तुका रुपमा राखिएको छ। त्यसले केही समस्याहरु हुने गरेको थपलियाको भनाइ छ।
यसैगरी, नेपाली बजारमा ईभी बिक्री गरिरहेको चिनियाँ ब्रान्ड बीवाइडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले पनि ब्याट्री भारतीय रिसाइकल कम्पनीलाई निर्यात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठका अनुसार अहिले ब्याट्री व्यवस्थापनको रुपमा रिसाइकल गर्न भारत पठाउने योजना मात्र छ। चाइना पठाउन सम्भव नभएका कारण भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनको लागि न रिसाइकल छ न सरकारको योजना छ, त्यही भएर हामीले स्क्र्यापको रुपमा भारत पठाउने गरी सम्झौता गरेका छौं,’ उनले भनिन्।
त्यस्तै, नेपालमा ईभी धेरै बिक्री गर्नेमा चौधरी ग्रुप पर्छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी मोटर्सले अहिले नेटा भीदेखि जीएसीको आयोन वाइ, केवाइसी भ्यान र किङलङ जस्ता विद्युतीय गाडी बिक्री गर्छ।
यसको कमर्सियल ईभीका रुपमा बिक्री भइरहेको माइक्रो भ्यानमा कम समयावधिको वारेन्टी हुन्छ। जसका कारण अरुको भन्दा छिट्टै ब्याट्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवस्था आउछ।
तर कम्पनीले अहिलेसम्म यसको लागि केही योजनाहरु अगाडि बढाएको छैन। सीजी मोटर्सका कार्यकारी सेल्स अधिकृत विवेक झाका अनुसार अहिलेसम्म कुनै ब्याट्री निर्यात गर्ने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कुरा अगाडि बढेको छैन। यद्यपि, कम्पनीले विश्वको सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री उत्पादक कम्पनी क्याटलसँग नेपालमा ब्याट्री उत्पादनको लागि पहिलो चरणको सम्झौता अगाडि बढाएको उनले बताए।
‘त्यही भएर पनि उक्त कम्पनी नेपालमा ब्याट्री उत्पादन गर्ने कोसिसमा भएका कारण अहिले ब्याट्री व्यवस्थापनको पाटोमा धेरै सोचिएको छैन,’ उनले भने, ‘यही उत्पादन गर्ने भएपछि हामीलाई ब्याट्री व्यवस्थापनमा धेरै समस्या हुँदैन। हाम्रो सबै गाडीमा क्याटलको ब्याट्री प्रयोग गरएका छन्।’
यस्तै भन्सार विभागका अनुसार गाडी बिक्रेताहरुले कार्ययोजना पेस गर्दा उत्पादक कम्पनीहरु आफैँले ब्याट्री लैजाने भनेर भन्सारमा पेपर पेस गर्ने गरेका छन्। रसुवागढी भन्सार कार्यलयका प्रमुख रामप्रसाद पाठकका अनुसार व्यवसायीहरुले सामान्य रुपमा उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरेर ब्याट्री निर्यात गर्ने वा रिसाइकल गर्ने गरी कार्ययोजना पेस गर्ने गरेका छन्।
नेपालमा नै ब्याट्री व्यवस्थापनको दिगो रुपमा समाधान गर्न आवश्यक भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
‘नेपालमा न ब्याट्री म्यानेजमेन्ट गर्ने विज्ञता छ न लगानी गर्न सक्ने क्षमता नै छ। हामीसँग अहिले देखावटी व्यवस्थापन भएपनि यसलाई कसरी दिगो रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नै चुनौतीको विषय हो,’ हुन्डाईका थपलियाले भने।
उनका अनुसार कसरी ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा नै समस्या रहेको छ। नेपालमा यसका लागि कुनै कानुन वा कार्यविधि नबनेको उनको भनाइ छ।
‘यसमा व्यवसायीहरुले मात्र नभई सरकारको सहयोगमा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ थपलियाले भने।
यस्तै, टाटाका श्रेष्ठ ब्याट्रीको दिगो व्यवस्थापन गर्न इनर्जी स्टोरमा पनि प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन्।
‘गाडीमा प्रयोग गरिएको ब्याट्री पहिलो लाइफमा नै डेड हुने हैन। यसको सेकेन्ड लाइफ पनि ५ वर्षभन्दा धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसको दोस्रो लाइफलाई इनर्जी स्टोरेजमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालमा हाइड्रो इनर्जीको स्टोरेज क्षमता छैन। यो राम्रो अवसर हुन सक्छ।’
अर्को भनेको ब्याट्री रिसाइकल गर्न वा व्यवस्थापन गर्न ठूलो लगानी लाग्छ। त्यसैले तत्काल यसको बारेमा कार्ययोजनाहरु निर्माण गरेर निजी र सरकारी पक्ष दुवै मिलेर काम गर्नु आवश्क रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ईभीको ब्याट्री व्यस्थापन कार्ययोजना तयार पार्न अहिले पहिलो चरणमा अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव सुरेश श्रेष्ठका अनुसार अहिले मन्त्रालयले ब्याट्री व्यवस्थापन कार्ययोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरु पहिचान गर्न पहिलो चरणको अध्ययन गरिरहेको छ।
‘हामीले अहिले आफ्टर पहिलो लाइफ ब्याट्री कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरामा अध्ययन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। वारेन्टीपछि पनि यसको सेकेन्ड लाइफ हुन्छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा अहिले अध्ययन अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने।
जस्तै गाडीमा प्रयोग गरिसकेर ब्याट्रीको दोस्रो लाइफमा त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा पनि अध्ययन भइरहेको उनले बताए। यस्तै उनका अनुसार ब्याट्रीको रिसाइकलिङ गर्ने विधि र प्रविधिहरुको बारेमा पनि यो अध्ययनले प्रतिवेदन तयार पार्छ। यसलाई ‘आफ्टर लाइफ ब्याट्री म्यानेजमेन्ट’ भनेर अध्ययनको विषय छुट्याएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
यो काम मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा रहेको उनको भनाइ छ। त्यही अनुसार मन्त्रालयले अहिले अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
‘अध्ययनले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार ब्याट्री व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार हुन्छ,’ उनले भने।
श्रेष्ठका अनुसार यसलाई अहिले बन्दै गरेको नयाँ कानुन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०८० मा समेत समावेश गर्ने योजना रहेको छ।
‘उक्त कानुनमा ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने विषयमा कार्यविधि बनाउनको लागि भनेर एक लाइन समावेश गरिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ब्याट्री व्यवस्थापनको कार्यविधि निर्माण गर्ने काम अगाडि बढ्छ।’