साढे २ वर्षपछि एकल अंकमा आयो घर कर्जा, ग्लोबल आइएमइले १० वर्षसम्म ब्याज नबढाउने

काठमाडौं । साढे दुई वर्षपछि घर कर्जाको ब्याज दर एकल अंकमा आएको छ। बढ्दो तरलतामा पनि ऋणको माग नआइरहेका बेला ग्लोबल आइएमइ बैंकले पछिल्लो पटक एकल अंकमा घर कर्जा ल्याएको हो।

कोभिड १९ र लकडाउन लगत्तै बैंकहरुको घर कर्जा एकल अंकमा आएको थियो। त्यसपछि तरलता अभाव भएर ब्याज दर निरन्तर बढ्न थाल्यो। औसत् ब्याज दर नै १३ प्रतिशत माथि पुगेको थियो।

लगातारको तरलता अभावपछि गत असारदेखि अवस्था केही सहज भएको हो। साउनदेखि बैंकहरुले लागत कम गर्न निक्षेपको ब्याज दर घटाउन थालेका थिए। फागुन १ गतेबाट लागू हुने निक्षेपको ब्याज दर पनि घटाइएको छ।

निक्षेपको ब्याज घटाएर लागत कम गर्दै बैंकहरुले ऋणको ब्याज दर पनि कम गरिरहेका छन्। तर घट्दो मनोबलका कारण ऋण लिने खासै देखिएका छैनन्। 

निक्षेपको भन्दा ऋणको विस्तार आधा कम छ। यस्तोमा बैंकहरुको लागत बढी पर्छ। त्यसैले बैंकहरुले कर्पोरेट ऋणीहरुलाई आधार दरमै पैसा दिन थालिसकेका थिए।

सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने घर कर्जाको ब्याज भने दोहोरो अंकमै थियो। सोमबार ग्लोबल आइएमइ बैंकले घर कर्जाको ब्याज दर ९.९९ प्रतिशतमा झारेको हो। बैंकले यो ब्याज १० बर्षसम्म बढाउने छैन।

बैंकले अधिकतम् १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने विशेष घर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले सस्तो तथा सरल किस्ताबन्दीमा घर निर्माण तथा खरिदलाई लक्षित गरि निश्चिन्त आवास योजना (घर कर्जा) सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ। विशेष घर कर्जा योजना अन्तर्गत अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरिरहेकाहरुले समेत आफ्नो ऋण सार्न पाउने छन्।

सेवाग्राहीले १० वर्षसम्मको अवधिका लागि ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरका साथै  १० देखि १५ वर्षसम्मको लागि १०.४९ प्रतिशत र १५ वर्षभन्दा बढि अवधिका लागि १०.९९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरमा १२ करोड रुपैयाँसम्म घर कर्जा लिन पाउनेछन्।  

बैंकले ग्राहकलाई छिटो, छरितो एवम् सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यमा निहित रही आवश्यक कागजातहरु पेश गरेको दुई कार्य दिन भित्र कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि घर कर्जा एकल अंकमा ल्याउने योजना बनाएका छन्। तर उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकको एउटा नियमले अप्ठेरो पारिरहेको छ। उनीहरुले यसका बारेमा केन्द्रीय बैंकसँग कुरा गरेर वाधा फुकाइ दिन पनि भनिसकेका छन्।

ब्याज स्थिर गरेपछि कम्तिमा सात वर्षसम्म चलाउन पाइँदैन। त्यसैले उनीहरुले कम्तिमा दुई वर्षपछि चलाउन मिल्ने गरि ब्याजको व्यवस्था गरिदिन भनेका हुन्।

अहिले निर्माण क्षेत्र समस्यामा हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी छ। निर्माण क्षेत्रलाई उँभो लगाउनका लागि पनि बैंकहरुले घर कर्जामा ध्यान दिइरहेका छन्।