www.bizmandu.com
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नरोकिने, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन गर्यो अस्वीकार
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रियामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि सरकारले अघि बढाएको प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने छैन।
सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएको हो।
दरखास्त आह्वान गर्दा दूरसञ्चार ऐनले तोकेको योग्यतालाई बेवास्ता गरिएको दाबीसहित अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा माघ १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
कानुन, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक भएको भन्दै उनीहरुले रिट दर्ता भएको थियो।
प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ १४ गते सात दिनको समयसीमा दिएर दरखास्त आह्वान गरेको थियो। जसमा २५ जना व्यक्तिहरुले आवेदन दिएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयले सबै इच्छुक उम्मेदवारहरुको व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको मिति र समय सार्वजनिक गरिसकेको छ। फागुन २ देखि ५ गतेसम्म यी उम्मेदवारहरुको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता हुँदैछ। अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि सरकारले यो काम अघि बढाउन पाउने भएको छ।
गएको माघ १९ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई कारण देखाउ आदेश दिँदै छलफलमा बोलाएको थियो। सर्वोच्चले दुवै पक्षको तर्क सुनेपछि सोमबार उक्त आदेश दिएको हो।
सरकारी वा संस्थानका अधिकृतलाई मात्र अवसर दिने गरी दरखास्त आह्वान गरिनु सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ विपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, अतिरिक्त योग्यता तोकी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको अनुभव प्राप्त भनी किटानी रुपमा आवेदन माग गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै योग्यता पुगेका नीजि क्षेत्रका योग्य व्यक्तिमाथि अन्याय गरिएको निवेदकको आरोप छ। यता प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकारीहरु पनि आफूहरुलाई दरखास्त दिनै बन्देज लगाउने गरी मापदण्ड तोकेर सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएकामा असन्तुष्ट छन्।
प्राधिकरणमा अध्यक्षको पद एक महिनाभन्दा बढीदेखि खाली छ। कार्यकाल ७ महिना बाँकी छँदै अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रधानमन्त्री दाहाल र सञ्चारमन्त्री शर्माको दबाब खेप्न नसकेपछि गत पुस २४ गते राजीनामा दिएका थिए।
सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनालको राजीनामा स्वीकृत गर्दै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सञ्चालक समिति सदस्य नवराज अधिकारीलाई दिएको थियो।