रामग्राम स्तुप क्षेत्रको जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने प्रक्रिया खारेज गर्न र यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई बोलाएर छलफल गरी रामग्रामसँग जोडिएका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम स्तुप क्षेत्रको १२० बिगाहा जग्गा विना प्रतिस्पर्धा प्रोमिस्ड ल्याण्ड प्राइभेट लिमिटेडलाई पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको बाहिरिएको थियो।

उक्त कम्पनीका संचालक निकेश अधिकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा हुन्। त्यही कारण यो विषयको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

समितिले आइन्दा फेरि कसैले यसो नगर्ने सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुका साथै लुम्बिनीलाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउने युनेस्कोको चेतावनीबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा मन्त्री किरातीले निजी कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको भए त्यो गलत भएको भन्दै यसमा प्रधानमन्त्रीलाई नमुछ्‍न आग्रह गरेका थिए।

कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले भने निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय नै नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।