बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी वित्तीय ढाँचा तयार, १८७ अर्ब सरकारले लगानी गर्ने

काठमाडौं। १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न तीन विकल्प सहितको ढाँचा तयार पारिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको एउटा समितिले आयोजनाको वित्तिय ढाँचा तयार पारेको हो। समितिको प्रतिवेदनमा स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न तीनवटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानसहित कर्जा र स्वपुँजीको तीन वटा विकल्प प्रस्ताव गरेको हो।

पहिलो विकल्प

पहिलो विकल्प अनुसार कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८०:२० प्रतिशत हुनेछ। आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) ३०६.१६ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। यसमा सरकारको लगानी भायाबिलिटी ग्याप फण्डिङ (भीजीएफ) बाहेक १८७ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ।

सरकारले सहुलियतप्राप्त कर्जा १५५.३८ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा व्यावसायिक कर्जा ८८.७८ अर्ब रुपैयाँ लिने समितिको प्रस्ताव छ।

स्वपुँजी लगानी ६२ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। यसमध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात ३१.६२ अर्ब रुपैयाँ सरकार, २० प्रतिशत अर्थात १२.४ अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरण र २० प्रतिशत अर्थात  १२.४ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट जुटाइनेछ। बाँकी ९ प्रतिशत अर्थात ५.५८ अर्ब रुपैयाँ अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायबाट जुटाइनेछ।

अन्य सरकारी कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकम लगायतलाई राखिएको छ।

दोस्रो विकल्प

प्रतिवेदन अनुसार दोस्रो विकल्पमा कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७५:२५ प्रतिशत हुनेछ। निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी आयोजना बनाउन ३०३.७७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

सरकारको कुल लगानी भीजीएफबाहेक १८७ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। सरकारले सहुलियत प्राप्त कर्जाबापत १४८.२४ अर्ब रुपैयाँ र स्वपुँजीबापत ३८.३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्नेछ।

यो ढाँचा अनुसार आयोजनामा व्यावसायिक कर्जा ७९.५३ अर्ब रुपैयाँ लिइनेछ।

स्वपुँजी लगानीको ७६ अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारबाट ३८.३६ अर्ब, प्राधिकरणबाट १५.२० अर्ब, सर्वसाधारणबाट १५.२० अर्ब र अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायबाट ६.८४ अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ।  

तेस्रो विकल्प

तेस्रो विकल्पमा कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७०:३० प्रतिशत हुनेछ।  

यो विकल्प अनुसार आयोजना बनाउन निर्माण अवधिको ब्याज समेत गरी ३०१.२२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। सरकारले भीजीएफबाहेक १८७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। सहुलियत प्राप्त कर्जा १४०.५९ अर्ब रुपैयाँ र स्वपुँजीबापत ४६.५१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, आयोजना बनाउन ६९.६३ अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक कर्जा लिइनेछ। स्वपुँजीबाट जुटाइने ९१ अर्ब रुपैयाँमध्ये प्राधिकरणले १८.२० अर्ब रुपैयाँ बेहोर्नेछ। यस्तै सर्वसाधारणबाट १८.१९ अर्ब र अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायबाट ८.१९ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्राथमिकतामा पहिलो

समितिले सरकारलाई तीनमध्ये पहिलो विकल्प रोज्न भनेको छ। जोखिम, प्रतिफल र लगानी जुटाउन सक्ने अवस्थाका आधारमा पहिलो विकल्प उपयुक्त र व्यवहारिक भएको समितिको निष्कर्ष छ।

स्वदेशी लगानीमा बनाउन भन्दै कम्पनी खडा गरिए पनि अहिलेसम्म निर्माण मोडालिटी टुंगिएको छैन। कम्पनी खडा गरिएको एक वर्ष नाघिसकेको छ।

यो आयोजनामा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत ७३.२० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यसलाई निर्माण लागतमा समावेश गरिएको छैन। यो शिर्षकमा सरकारबाट हालसम्म ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। बाँकी ३१ अर्ब २० करोड रकम नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरी आवश्यकता अनुसार बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याज दर १० प्रतिशत र ऋण अवधि निर्माणको समयसहित ३५ वर्षको हुनेछ। व्यावसायिक ऋणको ब्याज दर पनि १० प्रतिशत नै प्रस्ताव गरिएको छ। ऋण अवधि भने निर्माणको समयसहित १८ वर्षको हुनेछ।

निर्माण अवधि ८ वर्षको हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना गोरखा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा बन्नेछ।