एनसेल सेयर खरिदबिक्री छानबिन समितिको निष्कर्ष: अधिकांश कारोबार अफसोर

काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिद बिक्री स्वाभाविक प्रकृतिको नभएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको एनसेल सेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा द्विपक्षीय सम्झौतालाई समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त विपरीत भनिएको छ।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सारांशमा खरिद गर्ने पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्त राखेको, बिक्रीपछि पनि लाभांश लैजान पाउने सर्त राखिएको, कम्पनीको दायित्व बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तले सम्झौता स्वतन्त्र नभएको प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ।

‘आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबिच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएको नदेखिएको, विक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको, सेयर विक्रीपश्चात् वर्षौँसम्म पनि विक्रेताले आफूले विक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत विक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको, सारांश प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

साबिकको सपाइस् सेल प्रालिबाट हालसम्म कम्पनीको १४ पटक स्वामित्व हस्तान्तरण भएको र सबै कारोबार अफसोर भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। ती कारोबारको कुनै अभिलेख समेत नेपालका आधिकारिक निकायमा पेस नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाली सेयरधनीकै कतिपय कारोबार समेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सारांश प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको।’

नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेयता विदेशी ८ र स्वदेशी २ गरी जम्मा दश करोड लगानी रहेकोमा कम्पनीले एक खर्बभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यसरी आर्जित नाफामध्ये ६८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेश लगेको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर र गैरकरमध्येको ८५ अर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न अड्डा अदालतका मुद्दाका कारण रोकिएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ। हालसम्म कम्पनीले कर र गैरकर गरी तीन खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

छानबिन समितिले कम्पनी खरिद बिक्रीका क्रममा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन भएको पनि उल्लेख गरेको छ।

आजियाटाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गरेका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा बढी मुनाफा आर्जन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्य मुलुकभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गरेको अवस्थामा पनि नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्नु तथ्यहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेयर खरिदबिक्री विवादित बनेपछि मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २१ गतेको निर्णयबाट समिति गठन भएको थियो।