विकास निर्माणका कामको भुक्तानीमा सधैं समस्या, कानुनी व्यवस्था के छ?

काठमाडौं । विकास निर्माणका लागि भएका कामको भुक्तानी हरेक वर्ष समस्याका रुपमा देखिन थालेको छ। निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा त्यसको असर विकास निर्माणको काममै पर्न थालेको हो।

बक्यौता पूरै भुक्तानी नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया राम्रोसँग अगाडि बढेको छैन। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पैसा नआएकाले विकास आयोजनामा हात हाल्ने अवस्था नरहेको बताए।

‘बक्यौता रकम पाउनु त कता हो कता, बिल समेत बनाउन पाएका छैनौं,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो अवस्थामा हामीले कसरी नयाँ ठेक्काको काम गर्न सक्छौं?’

महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायीले गत वर्ष गरेको कामको ४० अर्ब रुपैयाँको बिल बनाउन पाएका छैनन्। ‘सरकारले धेरै ठेक्कामा म्याद थप गर्न नमानेपछि करिब ४० अर्ब रुपैयाँको बिल नै बन्न नसकेको अवस्था छ,’ दाहालले भने।

अघिल्लो वर्ष गरेको कामको कतिपय रकम चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको बजेटबाट भुक्तानी गरिएको छ। त्यसैले यो वर्ष गर्ने कामको भुक्तानी दिन झनै कठिन हुने आयोजना प्रमुखहरुको भनाइ छ।

भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था के छ?

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी मोबिलाइजेसन पेश्कीका रुपमा सुरुमा १० प्रतिशत पाउँछन्। त्यसका लागि अन-कन्डिस्नल बैंक ग्यारेन्टी अर्थात कुनै पनि सर्त नभएको बैंक ग्यारेन्टी राख्‍नुपर्छ। त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले ५/५ प्रतिशत गरी दुई पटकमा १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेश्की पाउने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौं संशोधन हुनु अगाडि ठेक्का सम्झौता भएपछि पहिलो पटक १० प्रतिशत र अर्को पटक १० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत रकम मोबिलाइजेसन पेश्‍की दिने प्रावधान थियो। तर, मोबिलाइजेसन पेश्की लिएर ठेकेदार गायब भइ आयोजना नै अलपत्र परेको भन्ने निष्कर्षमा २० बाट १० प्रतिशतमा झारिएको हो।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगले २०७५ मा देशभरभरका रुग्ण ठेक्काको अनुसन्धान गर्दा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेर मोबिलाइजेसन रकम २४ अर्ब रुपैयाँ लिएको तर काम नै नगरेको देखिएपछि मोबिलाइजेसन खर्च बापतको रकम घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

संशोधित नियमावली अनुसार दोस्रो पटक दिइने ५ प्रतिशत रकम निकासाका लागि निर्माण कम्पनी फिल्डमा मोबिलाइज्ड भएको हुनुपर्छ। निर्माण कम्पनी काम थाल्ने अवस्थामा रहेको भनेर आयोजना कार्यलयले नो-अब्जेक्सन गरेपछि मात्र रकम दिने प्रावधान छ।

मोबिलाइजेसन पेश्की पछिको भुक्तानी काम गरे अनुसार हुने व्यवस्था छ। जस्तै १ अर्बमा ३० करोड रुपैयाँसम्मको काम गरेको बिल भुक्तानी गर्दा मोबिलाजेसन रकम काट्न नपाइने खरिद नियमावलीमा उल्लेख छ।

जब काम गरेको बिलको रकम ३० प्रतिशतभन्दा माथि हुँदै जान्छ, त्यसपछि मोबिलाइजेसनबापतको रकम काटिंदै जान्छ। ३० प्रतिशतबाट काटेर ८० प्रतिशतसम्ममा सबै मोबिलाइजेसन रकम आयोजनाले रिकभर गर्न सक्ने प्रावधान छ।

यस्तै निर्माण व्यवसायीसँग अर्को बैंक ग्यारेन्टी पनि राखिएको हुन्छ। जसलाई ‘वर्क पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी’ भनिन्छ। काम सम्पन्न गरेको आधारमा भुक्तानी लिन राखिने ग्यारेन्टी हो। ‘मैले लिएको ठेक्काको काम कसै गरेपनि तोकको समयमा सम्पन्न गर्छु, नभए वर्क पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीबाट पैसा जफत गर्नु’ भन्ने सर्त हुन्छ। यसमा सम्झौता भएको कुल लागतको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राखिन्छ। जुन दिन शतप्रतिशत काम सम्पन्न भएको बिल पास हुन्छ, त्यो दिन उक्त रकम फुकुवा हुने प्रावधान नियमावलीमा छ।

यस्तै सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न भएको कुरा सार्वजनिक निकायले स्वीकार गरेपछि निर्माण व्यवसायीलाई करारका सर्तअनुसार अन्तिम भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ। अन्तिम भुक्तानी दिँदा निर्माण कार्यको हकमा त्रुटि सच्चाउने अवधि समाप्त भएपछि कार्यसम्पादन जमानत र कट्टा गरिएको ‘रिटेन्सन मनी’को ५० प्रतिशत फिर्ता गर्नु पर्छ। ‘रिटेन्सन मनी’को बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित अन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर विवरण पेस गरेको कागजात बुझाएपछि भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ।

निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको खण्डमा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ। तर यसो गर्दा निर्माण व्यवसायी अदालत जाने प्रवृत्ति बढेको छ। आयोजनाले साइट क्लियर नगरेको, रुख काट्ने र पोल हटाउने जस्ता कुरामा समयमा सहजीकरण नदिएका कारण काममा ढिला भएको भनी निर्माण व्यवसायीले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याउने गरेका छन्।

मोबिलाइजेसन रकम अन्त लगानी गर्दा समस्यामा ठेकेदार

सरकारले सम्झौता अनुसार काम गरेको रकम समयमा भुक्तानी नगर्ने समस्या त छ नै, निर्माण व्यवसायीमा पनि मोबिलाइजेसन पेश्की नै दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार मोबिलाइजेसन रकम सम्झौता भएको निर्माण क्षेत्रमा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने समस्या छ। यसरी अन्यत्र लगानी गर्ने निर्माण व्यवसायी बढी समस्यामा परेका छन्।

‘निर्माण व्यवसायीले मोबिलाइजेसन पेश्कीको दुरुपयोग गरे। यो रकमका लागि उनीहरुले बैंकमा राखेको ग्यारेन्टीमा कुनै ब्याज लाग्दैनथ्यो। त्यो पैसा निर्ब्याजी चलाउन पाउँछन्,’ थापाले भने, ‘त्यसले गर्दा उनीहरुले मोबिलाइजेसनबापतको पैसा फाष्ट-अर्निङ हुने घरजग्गा लगायत ठाउँमा लगानी गर्न थाले। पैसा अन्यन्त्र लगाउने र धेरै नाफा कमाउने खेलमा खेलमा लाग्ने निर्माण व्यवसायी फस्दै गए।’

मोबिलाइजेसन पेश्की रकम व्यवसायीले आयोजनाको कामको साटो विलासी गाडी किन्नमा खर्च गरेका उदाहरण पनि छन्। ‘कतिपय निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको रकम ल्यान्ड क्रुजर र प्राडो गाडी किन्नमा खर्च गरे,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘यसले एकातिर आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेर उनीहरुले भुक्तानीका लागि दाबी गर्ने आधार रहेन भने अर्कातिर आफैं पैसा जोहो गर्न पनि सकेनन्। धेरैजसो आयोजना म्यादभित्र सम्पन्न नभइ अलपत्र पर्नुको कारण मोबिलाइजेसन पेश्की दुरुपयोग पनि हो।’ उनका अनुसार कतिपय निर्माण व्यवसायी यही कारण सम्पर्कविहीन भएका हुन्।

भुक्तानीमा समस्या टेण्डर प्रक्रियामा रहेको कमजोरीसँग पनि जोडिन्छ। हामीकहाँ अहिले काम गर्ने क्षमताभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘कम रकम कबोलेर ठेक्का लिने कम्पनीले महँगीका कारण खर्च थेग्न सकेनन्। कतिपय ठाउँमा सम्झौताभन्दा धेरै रकम खर्च हुने स्थिति आयो। यस्तो अवस्थामा काम अगाडि बढ्ने कुरा भएन। कामविना सरकारले भुक्तानी दिने कुरा पनि भएन,’ थापा भन्छन्, ‘व्यवसायीले समयमा काम नगरेपछि बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा अर्को वर्ष बजेट घटाउँछ। व्यवसायी प्रेसरमा परेर म्याद थप गराइ काम गर्न खोज्छन्। तर सरकारसँग भुक्तानीका लागि रकम नै हुँदैन।’

थापा भुक्तानीको समस्या देखिनुमा बजेट विनियोजनमा पनि समस्या देख्छन्। उदाहरणका लागि धुलिखेल-सूर्यविनायक सडक आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष २४ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छ जहाँ ठेक्का लागेर धमाधम काम भइरहेको छ। तर, डीपीआर नै नबनेको टोखा-छहरे सुरुङ मार्गका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो गृह जिल्ला नुवाकोटवासीलई रिझाउन १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।