क्षेत्राधिकार विवादपछि चार सभापतिसँग सभामुखको छलफल, एनसेल प्रकरण कसको विषय?

काठमाडौं। एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे प्रतिनिधि सभाका चारवटा समितिले छलफल चलाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ती समितिका सभापतिसँग छलफल गरेका छन्।

सभामुख घिमिरेले बिहिबार अर्थ, सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापतिसँग अलग अलगरुपमा छलफल गरेका हुन्।

एउटै विषयमा धेरै वटा समितिबीच तँछाडमछाड चल्दा पनि क्षेत्राधिकार सम्झाउन कुनै पहल नगरेको भनेर आलोचना भएपछि सभामुखले अग्रसरता लिएका हुन्।

सभामुख घिमिरेले समितिका सभापतिहरुलाई कार्यक्षेत्रबारे विवाद नगर्न आग्रह गर्दै एउटै विषयमा धेरै समितिले छलफल गर्न नराम्रो सन्देश गएको बताए। तर उनले एनसेल कुन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भनेर सभापतिहरुलाई भन्न सकेनन्।

‘सभामुखले चारवटै समितिका सभापतिलाई बोलाएर जसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो उसले मात्र एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीको विषय हेर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर उहाँहरु चारै जनाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अडान राख्नुभयो,’ संसद सचिवालय स्रोतलेे भन्यो। 

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग जोडिएका विषय अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छन्।

लेखा समितिको क्षेत्राधिकारमा संवैधानिक निकाय, अदालत तथा सरकारका मन्त्रालय छन्। ‘संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालयहरु,’ लेखाको क्षेत्राधिकारबारे भनिएको छ।

यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको क्षेत्राधिकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग पर्छन्।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग जोडिएका विषय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छन् ।        

क्षेत्राधिकारबारे नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको भए पनि एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छलफलका लागि उल्लेखित चार समितिबीच तँछाडमछाड चलेको थियो। लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलको विषयमा छलफल चलाएकामा सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना नै गरेका थिए।

पोखरेलले आलोचना गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको ध्यानकर्षण गराएका थिए। खतिवडाले क्षेत्राधिकारका विषयमा सभामुखसँग कुरा गर्ने जवाफ समितिको बैठकमा दिएका थिए।

एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा अर्थ र सार्वजनिक लेखा समितिले मंसिर २० गते एकैदिन बैठक राखेका थिए।

अर्थ समितिले सेयर खरिदबिक्रीबारे यथार्थ जानकारी गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो भने लेखा समितिले यसबारे तत्काल छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पुस ३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बोलाएर छलफल गरी एनसेलबाट कर असुल्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले त्यसअघि पनि एउटा बैठकमा यसै विषयमा छलफल गरेको थियो।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले पुस १२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएर एनसेल प्रकरणबारे छलफल गरेको थियो। 

समितिहरुको संयुक्त बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। तर एनसेलबारे छलफलका लागि संयुक्त बैठक राख्‍न समितिका सभापतिहरु सकारात्मक नभएको सभामुख निकट स्रोतले बतायो। ‘संयुक्तरुपमा बैठक राख्दा कसको सभापतित्वमा बस्ने भन्ने समस्या आउँदो रहेछ। त्यसैले यसबारेमा उहाँहरु त्यति सकारात्मक हुनु भएन,’ संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले भने।

आजियाटा कम्पनीले १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मंसिर १३ मा बेलायती कम्पनीलाई ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि अस्वाभाविक भन्दै संसदीय समितिहरुले यो प्रकरणमा हात हालेका हुन्।