बागमतीमा मुख्यमन्त्री सभाहल बनाउन आलटाल, निर्माण कम्पनीले फिर्ता गर्‍यो ७५ लाख पेश्की

हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका-२ मा निर्माणाधीन मुख्यमन्त्री सभाहल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीले प्रदेश सरकारको ७५ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम फिर्ता गरेको छ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले संरक्षण निर्माण सेवा इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभी भरतपुरलाई भवन निर्माण जिम्मा दिएको थियो। निर्माण अलपत्र पारेपछि निर्माण कम्पनीबाट पेश्की रकम फिर्ता लिइएको प्रदेश सरकार अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ।

तोकिएको समयमा काम गर्न सक्ने नदेखिएपछि निर्माण कम्पनीबाट ७५ लाख पेश्की रकम फिर्ता लिइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले जानकारी दिए।

हेटौंडा-२ स्थित तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको पुरानो भवनबाटै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संचालन भइरहेको छ। प्रदेशस्तरीय भेला, बैठक र समारोहका लागि सभाहल नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै स्वामित्वमा रहने गरि २०७७ कात्तिक १७ गते सभाहलको शिलान्यास गरिएको थियो। सम्झौता अनुसार २०७९ बैशाख १९ गते भित्र सभाहलको निर्माण पूरा गर्नुपर्ने थियो। तर, तीन वर्ष बित्दा पनि सभाहल निर्माण भएन।

५ करोड २६ लाखमा सम्झौता भएको सभाहलको २० प्रतिशत मात्रै निर्माण कार्य भएको छ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सभाहल निर्माणका लागि अब प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध नगराउने बताएको छ। निर्माण कम्पनीले उपमहानगरपालिकाले स्थान नदिएको कारण निर्माण कार्य गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको छ। जसका कारण सभाहल निर्माणका लागि जग भागमा गरिएको ४७ लाख ५४ हजार ८४१ रुपैयाँ ‘बालुवामा पानी’ हालेझैं भएको हो। यही कारणले निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न समस्या भएको सूचना अधिकारी काफ्लेले बताए।

‘उपमहानगरपालिकाले जग्गा नदिने भनेको छ। अब ठेक्का रद्द गरेपछि पुनः रि–टेण्डर गर्नुपर्छ। रि–टेण्डर गर्न पनि जग्गा नहुने भयो,’सूचना अधिकारी काफ्लेले भने, ‘रि–टेण्डर गर्दा काम भइसकेको जग खण्डको रकम घटाएर गर्नुपर्छ। भवनको जगलाई अन्यत्र सार्न पनि मिल्दैन।’

हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले सभाहल अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। सभाहल उपमहानगरले पनि प्रयोग गर्ने गरि जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो। यद्यपि, जग्गा भने प्रदेश सरकारको नाममा गइनसकेको प्रवक्ता न्यौपानेको दाबी छ।