डेडिकेटेड विवादमा विद्युत प्राधिकरण मध्यमार्गी बाटो अपनाउन तयार, उद्योगीले ७ अर्ब मात्रै बुझाए हुने

काठमाडौं। ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको महसुल विवादमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउन विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व तयार भएको छ।

बक्यौता विवाद थप गिजोल्नुभन्दा मध्यमार्गी समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण छ। सरकारले निर्णय गरे उनीहरु मध्यमार्गी धार अपनाउन तयार छन्। प्राधिकरण तात्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर महसुल निर्धारण गर्न प्राधिकरण तयार छ। तर, त्यसको निर्णय भने सरकारबाट हुनुपर्छ।

प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले सरकारले गरेको निर्णयमा अघि बढ्न तयार रहेको बताए। ‘हामी बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको धमाधम लाइन काटिरहेका छौं। हामीले ५० करोड रुपैयाँदेखि माथिका ९ उद्योगको लाइन काट्यौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारले निर्णय गरिदिन्छ भने त्यसै अनुसार अघि बढ्छौं। अब गिजोलेर राख्नु हुँदैन। दिगो समाधान दिनुपर्छ।’

घिमिरे नेतृत्वको प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको महसुल उठाउन सुझाव दिएको छ। उद्योगीहरुले २०७२ साउनदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका थिए। त्यसको ६ महिनापछि अर्थात पुसमा मात्रै महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको महसुल अनुमोदन गर्‍यो।

उक्त अवधिको समेत छुट दिन भनिएको छ। भने प्राधिकरणले २०७५ साल जेठमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि २०७७ असारसम्मको महसुलको बिल पठाएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ट्रंक र डेडिकेटेडको महसुल लिन नहुने उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार व्यवसायीले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ तिरे पुग्छ।

प्राधिकरणले महसुल अनुमोदन हुनुभन्दा पहिलेको ६ महिना र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको २ वर्षको समेत महसुल तिर्न बिल काटेको छ। त्यही आधारमा  ६१ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार यस्तो बक्यौता ब्याज र हर्जनासहित २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ।

विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेडलाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता नतिरेको भन्दै धमाधम लाइन काट्न थालेपछि विवाद सतहमा आएको हो। प्राधिकरणले शुक्रबार साँझ १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलको ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ३६ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। त्यसैगरी आइतबार प्राधिकरणले थप पाँच वटा उद्योगको लाइन काटेको छ।

प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले आइतबार राती सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटिदिएको छ। यस्तै अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको पनि लाइन काटिदिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत लक्ष्मी स्टिलले ७४ करोड १० लाख र सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन्।

यस्तै, अशोक स्टिलको नाममा ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालिको नाममा ६१ करोड २० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको नाममा ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाले संयुक्तरुपमा विरोध जनाउने तयारी गरिरहँदा प्राधिकरण थप आक्रामक भएर लाइन काटिदिएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले लाइन कटौतीविरुद्ध सोमबार पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेका छन्।

प्रमाण नभई कसरी तिर्ने ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले नियमित सामान्य महसुल तिरिरहेको उद्योगीलाई ३ वर्षपछि ट्रंक र डेडिकेटेडको बिल पठाएर तर्साएको बताए। ‘हामीले महसुल तिरिरहेका थियौं। ३ वर्षपछि एक्कासि प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेडको बिल पठायो। हामीले के आधारमा पठाएका हुन् भनेर प्रमाण माग्यौं। दिन सक्नु भएको छैन,’ उनले भने, ‘यदि टीओडी मिटरमा हामीले बिजुली प्रयोग गरेर देखिन्छ भने तिर्न तयार छौं। प्राधिकरणले हामीलाई टीओडी मिटरको विवरण देखाओस्।’

उनले कानुनविपरीत प्राधिकरणले बिल पठाएको बताउँदै अहिले बिजुली उत्पादन कम भएर आपूर्तिमा सकस भएपछि धमाधम लाइन काटिएको आरोप लगाए। ‘उत्पादन घट्न थालेको छ। कुलमानजीलाई भारतबाट आयात गर्न मन छैन। आन्तरिक उत्पादनले धान्दैन। साढे ३ सय मेगावाट जति खपत गरिरहेका उद्योगको बिजुली काट्दा व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर काटिएको हो,’ उनले भने, ‘बिजुली ल्याउन छाडेर उद्योग बन्द गर्न तिर लाग्नु भयो।’