‘फास्ट ट्रयाकको स्लो मोसन’, सांसदका प्रश्नले चिढिएका शर्माले भने, ‘अर्काको जमिन यत्तिकै खोस्रिन पाइन्न’

काठमाडौं। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौं तराई द्रुत मार्गमा देखिएको अवरोध कायमै रहे अबको तीन वर्षमा काम सम्पन्न नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा शर्माले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सरकारले अवरोध हटाउन पहल नगरेको आरोप लगाए।

२०७४ बाट सुरु भएको ७०. ९७७ किलोमिटर काठमाडौं – तराई द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको प्रगति ६ वर्षसम्म पनि २८.५६ प्रतिशत मात्रै भएपछि सांसदहरूले शर्माको आलोचना गरेका थिए। दोस्रो पटक थपिएको समयसीमामा पनि आयोजना सम्पन्न हुनेगरि काम नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। 

जवाफ दिने क्रममा आक्रोसित शर्माले कानुनी झमेलालाई आयोजना नबन्नुको कारण भएको बताए। ‘इआइएबारे पनि नियम चेन्ज गर्नुपर्छ। नेपालमा जमिन सरकारको छैन। जनताको जमिन लुटेर लिन पाइन्न। सरकारी भाउ एउटा छ बजारको अर्कै छ। अर्काको जमिनमा यत्तिकै खोस्रिन जान पाइन्छ?,’ शर्माले भने।

शर्माले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेपछि फेरि पनि गर्नुपर्ने र कतिपय ठाउँमा महिनौंसम्म पनि रुख काट्न समस्या हुँदा सेना अप्ठेरोमा परेको जवाफ दिए।

‘सेनाले मागेको होइन, तपाईँहरूले नै दिएको हो। ४ वटा रुख काट्न नौ महिना लाग्छ? हामीलाई नियम दिनोस्। मैले यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई देखाएको रुख अझै काट्न सकिएको छैन। कामअघि बढाउन परामर्शदाता ल्याउनुपर्छ। सकेसम्म विदेशमा पैसा नजाओस् भनेर नेपाली परामर्शदाता पनि प्रयोग गरेका छौं। २०८३ सालसम्म काम पुरा नसके पनि ट्र्याक खोलेर गाडी निजगढ पुर्‍याइन्छ,’शर्माले आक्रोसित हुँदै भनेका थिए।

सांसदहरूले सेना मुख्य निर्माण कम्पनी जस्तो भएर अरूलाई सहायक कम्पनीका रूपमा आयोजनालाई ठेक्का लगाएकोमा पनि प्रश्न गरेका थिए। कालिका निर्माण कम्पनी विवादित हुँदा हुँदै सेनाले उसैलाई जिम्मा दिएकोमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

सांसदहरूले खोकनाका स्थानीयले लामो समयदेखि विभिन्न माग राखेर अवरोध गरेकाले यसको विकल्पका रूपमा सेनाले के सोचिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। खोकनामा साढे ६ किलोमिटर जमिनको विवाद छ। उक्त विवादबारे पनि शर्माले आफू जानकार भएको तर यो सरकारले समाधान गर्नुपर्ने समस्या भएको बताए।

‘जमिन पाएको छैन, रुख काट्न पाइएको छैन। खोकनाको विषयमा डुकु छापमा रोक्ने कि के गर्ने भनेर सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष हेरेका छौं,’ उनले भने।

उनले कतिपय बेला राजनीतिक प्रकृतिका माग पनि सेनासमक्ष आइपुगेको बताए।

शर्माले अप्ठेरो परेका बेलामा मात्रै आयोजना सेनालाई दिने गरिएको उदाहरण समितिमा सुनाएका थिए। उनले काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग नेपालमा पहिलोपटक बन्न लागेकाले यसलाई अरू आयोजनासँगै तुलना गरेर प्रगति खै भन्न उचित नभएको बताए।

कोभिड महामारी जस्ता परिस्थिति जन्य विषयका कारण पनि द्रुत मार्गको प्रगति नभएको बताएका थिए। उनले सेना ३ वर्षभित्र सामान्य ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै भए पनि आयोजना अघि बढाइरहेको बताएका छन्। भारतबाट विस्फोटक पदार्थ नआएपछि निर्माणको कामले गति नलिएको बताएपछि सांसदहरूले विस्फोटक पदार्थ सेनाले नै उत्पादन गर्न सक्नेबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत हुन समय लागेको, खरिद व्यवस्थापन पनि अहिलेसम्म प्रक्रियामै रहेको तथा कोभिडका कारण आयोजनामा ढिलाइ भएको सेनाको भनाइ छ। पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र यसैमा लामो समय लाग्ने भएका कारण पनि कामले गति नलिएको सेनाको दाबी छ।

शर्मालाई सांसदहरूले सेनाले आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने/नसक्नेबारे प्रस्ट हुन आग्रह गरेका थिए। सेनाले आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने भए चाँडै सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने बताएका थिए। सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएर सरकारले नै विवादमा ल्याउन खोजेको भन्दै केही सांसदहरूले सरकारको पनि आलोचना गरेका थिए। 

शर्मासामु सांसदहरूले सेनाका केही उच्च अधिकारीको जन्ममिति विवादबारे पनि प्रश्न राखेका थिए। तर उनले यसबारेको विवाद निकालेर सेनामाथि प्रहार थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

जर्नेल ताराध्वज पाण्डेको जन्ममितिबारे समितिमा शर्मा र सांसदबिच सवालजवाफ भएको थियो। उनले उमेर विवादबारे विभिन्न नियकामा बुझेर आफू प्रमाणसहित समितिमा प्रस्तुत भएको भन्दै सांसदलाई उमेरमा कुनै कैफियत नभएको बताएका थिए।

‘अहिले पो अस्पतालमा जन्मेको कार्ड दिन्छ, पहिला थिएन। हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, युनिभर्सिटीलाई पनि सोध्यौँ ठिक छ भन्ने जवाफ आयो,’ उनले भने।

उनले सेनाको लिडरसिपमा पुग्न व्यक्तित्व र गुण पनि आवश्यक पर्ने बताए। उनले सेनालाई बदनाम गर्न अहिले गिरोह नै सक्रिय भएको आरोप लगाएका थिए। 

समितिले सरकार र सेनालाई निर्देशन दिँदै विभिन्न ९ वटा निर्णय गरेको छ। ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ।

यस्तै समितिले भौतिक मन्त्रालयलाई आवश्यक पूर्वाधार सेनालाई उपलब्ध गराउन भनेको छ। ‘द्रुतमार्ग निमार्णका सन्दर्भमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भए बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउन पर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्देशन छ।

आयोजनामा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘द्रुतमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने अन्तर निकाय समन्वयको सहजीकरणको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।