‘निमोठ्ने नीतिले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित हुन्छ,’ मोहनकुमार डाँगीको विचार

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले लगानी र उत्पादनमा गुणात्मक फड्को मारेको छ। निजी क्षेत्रको प्रवेशअघि जलविद्युतको विकास सुस्त गतिमा थियो। निजी क्षेत्रको आक्रामक सहभागिताले मात्रै जलविद्युतको विकास सम्भव भयो। र, औद्योगिक विकासमा महत्त्वपूर्ण आधार पनि तयार भयो। यही कारणले ऊर्जा क्षेत्रले अर्थतन्त्र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो।

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले ल्याएको गुणात्मक फड्कोलाई बुझ्न यसको विगतलाई हेर्नुपर्छ। विगतको तथ्यले मात्रै निजी क्षेत्रको भूमिका प्रमाणित गर्न सकिन्छ।

नेपालमा करिब ११२ वर्ष पहिले ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आयो। यो दक्षिण एसियाकै क्षमताको हिसाबले पहिलो र आयोजनाका हिसाबले दोस्रो थियो। फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र १९६८ जेठ ९ गते औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको शासनकालमा निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको थियो।

पहिलो भारतमा ब्रिटिसले बनाइदिएका थिए। त्यसको १३ वर्षपछि फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र निर्माण भएको हो। त्यसयता नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण विकास हुन सकेन। २०४६ को जनआन्दोलनले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना भयो।त्यसपछि २०४८ सालमा जलविद्युत विकास सम्बन्धि नीति आयो। त्यसपछि २०४९ मा आएको विद्युत ऐन र २०५० मा नियमावली आएको हो। जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि यसलाई आधारविन्दु तय भएको मान्न सकिन्छ।

विद्युत ऐन, नियमावली आए पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने महत्वपूर्ण श्रेय भने तत्कालिन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यलाई जान्छ। उनले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत विकासमा सहभागी गराउन विद्युत खरिद सम्झौता(पीपीए)को व्यवस्था गरिन्। उनले हिउँदमा प्रति युनिट ४ रुपैयाँ ३ पैसा र वर्षायाममा २ रुपैयाँ ९५ पैसा तय गरिन्।

यो पीपीए दरमा निजी क्षेत्र आउन नमानेपछि उनले हिउँदमा ४ रुपैयाँ २५ पैसा र वर्षामा ३ रुपैयाँ उनकै पालामा कायम भयो। उनले गरेको यही माइलस्टोन निर्णयले निजी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो खुल्यो। यद्यपि जलविद्युत आयोजना स्थापनामा ठूलो लगानी चाहिने भएकाले केही समय भने लाग्यो। तर विस्तारै बैंकहरुले पनि लगानी गर्नसक्ने क्षमता विकास हुँदै गएपछि निजी क्षेत्रको लगानी धमाधम बढ्न थालेको थियो। ५ वर्ष पहिलेसम्म हामीले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोगेकै हो।

जब निजी क्षेत्र प्रवेश गर्‍यो, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन सुरु भयो। अहिले मुलुकको जडित क्षमता करिब ३००० मेगावाट पुगेको छ। जसमा निजी क्षेत्रको २००० मेगावाटको योगदान छ। यो निजी क्षेत्रले राज्यलाई चुनौती दिएको होइन। हामीलाई वातावरण दिए काम गर्न सक्छौं भन्ने उदाहरण हो। निजी क्षेत्र समक्ष छ भन्ने एउटा बलियो प्रमाण हो।

मुलुकको ६ हजार खोलानालाहरुमा ६ सय वटा जलविद्युत आयोजनाको  अध्ययन भएको छ। जसमध्ये साढे ५ सय वटा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेको छ।

निजी क्षेत्र नहुँदो त हो त मुलुकको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला? अहिले पनि टुकी बत्ती बालेर क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) को बैठक बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। लोडसेडिङ हटेपछि ब्याट्री, जेनेरेटर फेज आउट भए। जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान गरेको छ। अब राज्यले गर्नुपर्ने काम स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउने हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सके व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरुले बिजुलीको खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई वास्ता नै गरेका छैनन्। उनीहरुलाई डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी आयात गरेर राजस्व बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। उनीहरुको आशय त्यस्तै देखिन्छ। मुलुक विस्तारै बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्दैछ। बर्खामा बढी भएको साढे पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्ने अवस्था पुगेको छ। एक दुई वर्षमै ५००० मेगावाटका आयोजनाहरु  प्रणालीमा आउदैछन्।

अहिलेको वितरण प्रणालीले खपत बढाउन सक्दैन। बत्ती बाल्नका लागि बनाइएको प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सुधार र आधुनिकीकरण गर्नैपर्छ।

अब मुलुकमा इलेक्ट्रिक भेहिकल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्नुपर्छ। सहरी क्षेत्रहरुमा इभी मात्रै चलाउनु दिनुपर्छ। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। त्यसै गरी खाना पकाउने ग्यासको साटो बिजुली चुलो प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्नैपर्छ। त्यसका लागि चाहिले बिजुलीको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको प्राथमिकता हुनैपर्छ।

अहिलेको वितरण प्रणालीले खपत बढाउन सक्दैन। बत्ती बाल्नका लागि बनाइएको प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सुधार र आधुनिकीकरण गर्नैपर्छ। जसमा अपेक्षाकृतरूपमा राज्यको दृष्टिकोण अझै पुगेको छैन। त्यसका लागि हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्दै जाने हो। एउटै निकायले सबै काम गर्न सक्दैन।

सुरुमा मुलुक बनाउनका लागि कृषि, पर्यटन र जलविद्युत भनिन्थ्यो। तर अब त्यस्तो सम्भावना देखिएन। पहिलो जलविद्युत नै हो त्यसपछि पर्यटन र कृषि हो। नेपालमा जलविद्युतको सम्भावनालाई बुझ्न र बुझाउने कुरामा नै समय लागिरहेको छ।

 विस्तारै जलविद्युत विकासको वातावरण बनिरहेको थियो। तर सरकार आफैं त्यो वातावरण बिगार्नतिर लागेको देखिन्छ। सबैभन्दा धेरै जहाँ आक्रमण हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि पक्कै हुन्छ। जलविद्युतमा आक्रमण भइरहेको छ। किनभने त्यहा ठूलो सम्भावना छ। जलविद्युतमा करिब ४५ लाख  नेपालीको लगानी छ।

सरकारको अध्ययन र योजना हेर्दा १२/१३ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना देखियो। सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न सक्छ/सक्दैन भन्ने चाहि अर्को सवाल हो।

आन्तरिक खपतपछिको हाम्रो पहिलो बिजुली निर्यातको बजार भारत हो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत लैजाने घोषणा गरेका छन्। सरकारको अध्ययन र योजना हेर्दा १२/१३ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना देखियो। सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न सक्छ/सक्दैन भन्ने चाहि अर्को सवाल हो।

भारत र नेपालको निजी क्षेत्रका बीचमा निरन्तर छलफल र संवादहरु भइरहेको छ। अडानी ग्रुपलगायत ठूला व्यापारीहरुले नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना देखेर मसिनो गरी अध्ययन गरेका छन्। ती अध्ययनमा कहाँदेखि कहाँसम्म प्रसारणलाइन बनाउनेसम्मका विषयहरु अध्ययन भएका छन्। राज्यले सहजीकरण गरिदिने हो भने उनीहरु पनि लगानीका लागि तयार छन्।

अब सरकारले जलविद्युत आयोजना बनाएर बस्ने होइन। उसले सहजीकरण गरिदिने हो। प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। सरकारभन्दा हरेक हिसाबले निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने प्रमाणित भइसकेको छ। मानौं कुनै प्रसारणलाइनमा जग्गाको विवाद आयो। सरकारले आफ्नो तोकिएको दरभन्दा बढी मुआब्जा दिन सक्दैन। तर निजी क्षेत्रले दुई चार पैसा बढी दिएर जग्गाधनीलाई खुसी बनाएर काम गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना जस्तै नाफा देखे भने प्रसारणलाइन नबनाउने कुनै सम्भावना नै छैन।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ। विद्युत उत्पादनमा मात्रै होइन, व्यापारको लाइसेन्स पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ।

पूर्व मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन अध्यादेश अघि बढाएकी थिइन्। उनले आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा मात्रै यस्तो निर्णय गरिन्। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्ने आधार मागिएको थियो। निजी क्षेत्रले भारतीय कम्पनी मणिकरण पावर लिमिटेडसँग ५०० मेगावाट विद्युत व्यापारका लागि सम्झौता गर्‍यो। त्यसपछि अघि बढाइएको अध्यादेश ढिला भएका कारण कार्यान्वयन आउन सकेन। जसका कारण निजी क्षेत्रले व्यापारको लाइसेन्स पाउन सकेन।

निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारको लाइसेन्स पाउने हो भने सिधै भारतको निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सक्छ। सरकारको जस्तो अनेक प्रक्रिया र झन्झट गरेर बसिरहनु पर्दैन।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने बित्तिकै भारत र बंगलादेशका ठूला ठूला कम्पनी लगानीका लागि आउँछन्। भारत र बंगलादेशका बैंकबाट लगानी ल्याएर आयोजना बनाउन सक्छौं। विश्वासको वातावरण बन्दै जान्छ।

धेरै कमाए भन्ने लाग्छ भने साथीहरु जागिर छाडेर व्यापारमा आए हुन्छ। होइन भने कर तिर्ने निजी क्षेत्रलाई सम्मानको आँखाले हेर्नैपर्छ। सरकारी कर्मचारीले पैसा कमाएर खाए, सके भन्ने हिसाबले हेर्नुहुँदैन।

कर्मचारी मानसिकतामा परिवर्तनको खाँचो

कर्मचारीहरुले पनि व्यापारीले लगाएका सुकिलो लुगालाई हेरे पैसा कमायो भन्ने मानसिकता राख्नु हुँदैन।  त्यसका लागि व्यापारमा आउनुपर्छ। व्यापार गर्नेले कमाउने नै उद्देश्य राखेका हुन्छ। व्यापार गर्नेहरुले पैसा कमाएर कर तिरेका छन्। जलविद्युत जति पारदर्शी अरु के व्यवसाय छ?

फेरि बदमासी नभएको भन्ने पनि होइन। बनाउने बेला केही तलमाथि गरेको हुन सक्छ। निजी क्षेत्र त्यसमा भने सुध्रिनै पर्छ।

निर्माणको समयमा तलमाथि भएको भनेर शंका गर्ने मात्रै हो। तर सञ्चालनमा आएपछि त्यस्तो गर्ने कुनै सम्भावना छैन। मिटर राखिएको हुन्छ। त्यही मिटरका आधारमा बिल पठाइन्छ। प्राधिकरणले राजस्व काटेर भुक्तानी दिन्छ। यो भन्दा पारदर्शी के हुन्छ?

धेरै कमाए भन्ने लाग्छ भने साथीहरु जागिर छाडेर व्यापारमा आए हुन्छ। होइन भने कर तिर्ने निजी क्षेत्रलाई सम्मानको आँखाले हेर्नैपर्छ। सरकारी कर्मचारीले पैसा कमाएर खाए, सके भन्ने हिसाबले हेर्नुहुँदैन।

सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने त्रासदीले योजनाबद्ध रुपमा निजी क्षेत्रलाई रोक्न सरकारले नीतिहरु ल्याइरहेको छ।

पछिल्ला नीतिहरु छैनन् निजी क्षेत्रमैत्री

सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरु निजी क्षेत्रमैत्री छैनन्। विद्युत विधेयक निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालको छ। यो विधेयक पास भए निजी क्षेत्रले कुनै आयोजना बनाउन सक्दैनन्। निजी क्षेत्रसँग भएका आयोजनाहरु सरकारले खोस्ने प्रावधान छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएका प्रतिवेदनहरुले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रुपमा कस्न खोसेको छ। अब निजी क्षेत्रले विद्युत विकासको ठूलो काम गर्न सक्छ। सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने त्रासदीले योजनाबद्ध रुपमा निजी क्षेत्रलाई रोक्न सरकारले नीतिहरु ल्याइरहेको छ। यस्ता नीतिहरुले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई निमोठ्न खोजेको छ।

जलविद्युतमा विकास गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। अहिले सरकारले ल्याएका नीतिहरु आफ्नो हिसाबले मात्रै आएका छैनन्। यसमा भूराजनीतिक विषयहरु पनि छन्। कतिपय नीतिहरु सरकारले आफूले मात्रै ल्याएको छैन। छिमेकीको इसारामा आएका छन्। यस्तो नीतिले मुलुकको विकासमा सहयोग गर्दैन।

(डाँगी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)