मन्त्रिपरिषद् बैठक तनावपूर्ण, प्रधानमन्त्रीले ‘रिजल्ट’ देखिने काम भएन भन्दै असन्तुष्टि पोखेपछि झोक्किए मन्त्री

काठमाडौं। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक तनावपूर्ण बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नतिजामुखी काम देखाउन नसकेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोखेपछि मन्त्रीहरु उल्टै झोक्किंदा बैठक तनावपूर्ण बनेको हो।

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन देखाउँदै मन्त्रीहरुको काम गराइ पटक्कै चित्त बुझेन भनी असन्तुष्टि पोखे।

‘पहिलो त्रैमासिकमा जे जे काम गर्ने लक्ष्य थियो, अधिकांश पूरा नभएको रिपोर्ट मेरो हातमा छ। यस्तो काम गराइले जनतामा के आशा जगाउने?,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्यृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘तपाइँहरुले मन्त्रालयको संयन्त्रलाई काम नै लगाउन सक्नुभएन। तपाइँहरु कामभन्दा पनि कार्यक्रमतिरै भुल्नुभयो।’

प्रधानमन्त्रीले जनतासामु सरकारले के काम गर्‍यो भनेर देखाउने भनी मन्त्रीहरुसामु प्र‍श्‍न गरे। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू निकै गम्भीररुपमा प्रस्तुत हुनुभयो। सामान्य काममा पनि तीन महिनासम्म सिन्को पनि नभाँचिएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्नुभयो,’ ती मन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सरकारको तीन महिनाको काम निकै निराशाजनक देखिन्छ।

महाशाखाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा सबै मन्त्रालयका गरी १ हजार ६०० क्रियाकलाप र ३ हजार ४२१ माइलस्टोन तय गरी कार्ययोजनालाई एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर प्रतिवेदन तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो।

मंसिर १९ मा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न २७ निकायका कार्ययोजनामा समावेश १ हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म ३.८८% र ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये ८.१३% मात्र सम्पन्न भएका छन्।

असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ७७५ माइलस्टोनमध्ये ३५.३५% मात्र सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १३.५५% माइलस्टोन सुरू नै हुन सकेका छैनन्।

‘तीन महिनामा ३ प्रतिशत कामले पुग्छ?। उसै त सरकार र राजनीति दलप्रति वितृष्णा बढ्दो छ। अनि हाम्रो काम गराइ चाहिं कछुवा गतिभन्दा पनि सुस्त,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यस्तो काम गराइले त निराशा झन् बढाउँछ। तपाइँ हामी कसैको हित हुँदैन।’

‘तीन महिनामा ३ प्रतिशत कामले पुग्छ?। उसै त सरकार र राजनीति दलप्रति वितृष्णा बढ्दो छ। अनि हाम्रो काम गराइ चाहिं कछुवा गतिभन्दा पनि सुस्त,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यस्तो काम गराइले त निराशा झन् बढाउँछ। तपाइँ हामी कसैको हित हुँदैन।’

पूर्वाधार क्षेत्रतर्फको काम सबैभन्दा निराशाजनक छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, शहरी विकास, खानेपानी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यो क्षेत्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार तीन महिनामा १ प्रतिशत क्रियाकलाप पनि सम्पन्न नभएको स्थिति छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा ५०० क्रियाकलाप रहेकामा ०.६% मात्र सम्पन्न भएको र ३१.८% सुरु नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारी प्रतिवेदनले नै काम नभएको स्थिति देखाउनु ठूलो चिन्ताको विषय भएको बताए। ‘सरकारले देखिने किसिमको काम गरेन भनेर बाहिर आलोचना भइरहेको छ। हाम्रै अध्ययनले पनि भयावह अवस्था देखायो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनलाई गम्भीररुपमा लिएर काम गरौं। आफ्नो संयन्त्रको पुच्छर निमोठ्ने काम गरौं। होइन भने ६ महिनाको प्रतिवेदनमा पनि सुधार भएको देखिने छैन। त्यो अवस्थामा हामीले काम भएको छ भन्ने आधार केहि पनि रहँदैन।’

प्रधानमन्त्रीले चर्को असन्तुष्टि पोखेपछि मन्त्रीहरु पनि झोक्किए। उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना कुनै काम पनि नहुने तर अर्थले फाइल झुलाएको झुलायै गर्ने गरेको गुनासो पोखे। उनीहरुले यस्तो गुनासो गरिरहँदा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने थिएनन्।

अर्थले फाइल रोकेर राखिदिने, कानुनी सल्लाह माग्दा कानुन मन्त्रालयले उस्तै ढिला गरिदिने, इआइए रिपोर्ट स्वीकृत गर्न वन मन्त्रालयले १ वर्षसम्म लगाइदिने लगायत कारण लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको अधिकांश मन्त्रीको भनाइ थियो।

वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले कामको नतिजा नदेखिनुमा कानुनमै समस्या रहेको बताए। उनले कर्मचारी प्रशासनमा रहेको जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले काममा निकै ढिलासुस्ती भइरहेको भने।

‘एउटा रुख काट्ने अनुमति दिन पनि वन मन्त्रालयले क्याबिनेट डिसिजन पर्खनुपर्छ। वन मन्त्रालयले केही निर्णय गर्न मिल्दैन,’ वनमन्त्री महतोको भनाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘विकास आयोजनाका काम निकै सुस्त हुनुमा वन ऐन वाधक छ। यसलाई सक्दो चाँडो संशोधन गरौं। संशोधन नगरे काममा यस्तै ढिलासुस्ती भइरहन्छ।’

महतोले कर्मचारी प्रशासनको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। ‘कर्मचारी कुनै पनि काममा जिम्मेवारी लिनै चाहँदैनन्। कुनै निर्णय लिनुपरे अरुलाई देखाउँछन्। एउटा फाइल सदर गर्न तीन महिनासम्म लगाउँछन्। अनि कामको नतिजा कसरी देखिन्छ?,’ महतोले प्रश्‍न गर्दै भने, ‘मन्त्रीले चाहेर मात्र काम हुँदैन। काम नहुँदा अहिले राजनीतिक नेतृत्वको बढी आलोचना हुने गरेको छ। हामीभन्दा बढी दोषी कर्मचारी हुन्। उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनमा सुधार आवश्यक छ।’

उनले साना कामका लागि पनि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्थितिलाई पनि बाधकका रुपमा औंल्याए। ‘जनतालाई प्रक्रियाको मतलव हुँदैन। नतिजा चाहिन्छ। तर नतिजाका लागि हामीले अपनाइरहेको प्रक्रिया नै बाधक छ,’ महतोले भने, अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा झनै समस्या छ। अनि कहाँबाट लक्ष्य अनुसार काम हुन्छ?’

केही मन्त्री बैठकपछि झोक्किंदै बाहिरिएका थिए।

अर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयलाई आर्थिक क्षेत्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार तीन महिनामा ३.६% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। ४३.४% काम सुरु नै भएको छैन। निकायगतरुपमा अर्थ मन्त्रालयले ५३ र पर्यटन मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत काम सुरु नै गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीले एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिन नमिल्ने भन्दै एक हप्ताका लागि ‘रिभ्यू टाइम’ दिएका छन्। ‘एक हप्तामा रिभ्यू गरेर अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरौं। समन्वय गर्ने मुख्य मानिस हामी नै हौं। अर्को मन्त्रालयलाई दोष लगाएर पन्छिन पाइँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले अन्तिममा भने।