मर्जर र एफपीओको मुद्दा बैंकहरुले हारे, मंसिरभित्र कर तिरे जरिवाना र ब्याजबाट जोगिने

काठमाडौं। मर्जर र एफपीओमा सरकारले कर लगाएपछि अदालत पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विपक्षमा सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। बैंक र बीमा कम्पनीहरुले हालेको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले दुई दिनको  सुनुवाइपछि  रिट खारेज गर्ने फैसला दिएको हो।

सर्बोच्चका प्रधान न्यायाधिस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधिसहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले बैंकहरुको विपक्षमा फैसला दिएको हो।

अब सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर तिर्नु पर्ने छ। मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिव २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ। मंसिरभित्र नतिरेमा उनीहरुले जरिवाना र ब्याज तिर्नु पर्ने छन्।

सरकारले संविधानविपरीत भूतप्रभावी कर नीति लिएर मर्जर र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर लगाएको भन्दै उनीहरु अदालत पुगेका थिए। सरकारले चालु बर्षको बजेटमार्फत कर लगाएको हो।

राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हत्तपत्त सरकार र नियामकविरुद्ध मुद्दामा जाँदैनन्। तर तिर्नै नपर्ने दायित्व सरकारले भिराएपछि अदालत जान बाध्य भएको उनीहरु बताउँदै आएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको आधारमा सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले उल्टै गलत व्याख्यालाई स्वीकार गरेर भूतप्रभावी भएर कर लगाएको उनीहरुको तर्क छ।

बजेट पारितअघि बैंकर्स संघसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत संगठनका प्रतिनिधि भूतप्रभावी विषयमा कर लगाउन मिल्दैन भनेर बुझाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेट्न पुगेका थिए। तर अर्थमन्त्री महतले उनीहरुको कुरा राम्रोसँग सुन्नुको साटो सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेर देखाउन चुनौती दिंदै हप्काएका थिए।

सरकारबाट राम्रो जवाफ नआएपछि नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी दुई कम्पनीले बाहिरिन सक्नेसम्मको संकेत गरेका थिए। त्यसलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल बैंकर्स संघको संयोजनमा उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।

प्रिमियममा एफपीओको व्यवस्थाले १३ वटा संस्थालाई पिरोलेको छ। विदेशी संयुक्त लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससम्मलाई यो व्यवस्थाले अप्ठेरोमा पारेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यसबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर दायित्व सृजना भएको छ। मर्जर एक्‍विजिसनबाट २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना भएको छ। त्यसैले उनीहरू अदालत गएका थिए।

एनएमबी, एनआइएमबी, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड, एसबीआई र नेपाल बैंक तथा नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्स लगायतले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका थिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बीमा र जलविद्युत कम्पनीहरूसमेत मर्जरमा गएका छन्। लघुवित्तको संख्या अझ ठूलो छ। बराबरी हैसियतमा गाभिएका संस्थालाई यो नीतिले अप्ठेरो नपारे पनि सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) फरक भएकाहरू सबैलाई असर गरेको थियो।

आर्थिक ऐनमा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका संस्थालाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर कर लगाइएको छ।

ऐनमा भनिएको छ- कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।

यसबाहेक आर्थिक ऐनले ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भन्दै जमानादेखिको कर लगाउने रणनीति लिएको छ।

भनिएको छ- निकायहरु आपसमा गाभिंदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।