स्मार्ट टेलिकम लिन नसकेपछि नेपाल छाड्ने निर्णयमा पुगेको थियो आजियाटा, प्रधानमन्त्रीले नभेटेपछि अझ बिच्कियो

काठमाडौं। २३ मार्च २०२३ मा विवेक सुद आजियाटा समूहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भए। उनी नियुक्त भएको अढाइ महिनापछि ९ जुन २०२३ मा एनसेलका सन्दर्भमा विश्व बैंक समूहको इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसीएसआइडी)को फैसला आयो।

आइसीएसआइडीले सन् २०१५ मा एनसेलको स्वामित्व टेलियाबाट आजियाटामा परिवर्तन गर्नका लागि सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङको जुन कारोबार भएको थियो, त्यो कारोबारमा पुँजीगत लाभ कर लाग्छ भन्ने फैसला सुनायो।

ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण र सर्वोच्च अदालतको फैसालाबाट स्थापित आजियाटाले टेलियाको तर्फबाट भुक्तानी गरेको पुँजीगत लाभकर, त्यसमा लाग्ने जरिवाना र ब्याज गरेर झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीलाई आइसीएसआइडीको त्यो फैसलाले सदर गर्‍यो।

यो फैसलाले २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण, आधा खर्ब बढीको सम्भावित थप कर दायित्व, २० अर्ब रुपैयाँ माथिको लाइसेन्स शुल्क, घट्दो बजार र ६ वर्ष पछि भविष्य के हुने अनिश्चितता बीच झुलिरहेको एनसेलको निरन्तरतामाथि चुनौती थपिदियो।

आधा दर्जन देशमा टेलिकम संचालन गरिरहेको आजियाटाको नेतृत्वमा आएका सुदले अब एनसेललाई कुन विकल्पमा कसरी पार लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरे। त्यसका लागि उनले व्यवस्थापनको एउटा टोली नेपाल पठाए।

त्यतिबेला एनसेलका लागि नेपालमा आजियाटाका दुई मुख्य चासो थिए।

जसरी आजियाटाले स्मार्ट टेलिकमका बारेमा सोचिरहेको थियो, त्यसरी प्रक्रिया अघि बढेन। स्मार्टको लाइसेन्स दूरसञ्चार प्राधिकरणले जफत त गर्‍यो तर त्यसको सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर लिलामीमा चढाउने विकल्पमा भने सरकार अघि बढेन।

पहिलो – सन् २०२९ पछि पनि के एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउन सकिन्छ?

दोस्रो – दफा ५७ अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको र सर्वोच्च अदालतमा अड्किरहेको झण्डै ५८ अर्ब रुपैयाँको थप कर दायित्व माथि अब के हुन्छ?

आजियाटाले सन् २०२९ पछि पनि एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउने विकल्पमा छलफल सुरु गर्‍यो। त्यसमध्ये एउटा विकल्प निस्कियो खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई एनसेलले अधिग्रहण गर्ने।

कर दायित्व चुक्ता गर्न नसकेपछि दूरसंचार प्राधिकरणले लाइसेन्स खोसेको स्मार्टलाई सरकारले लिलामीमा राख्छ, त्यो लिलामी खरिद गरेर स्मार्टको लाइसेन्सको बुई चढेर अर्को १५ वर्ष एनसेलबाट कारोबार गर्ने आजियाटाको चाहना थियो।

जसरी आजियाटाले स्मार्ट टेलिकमका बारेमा सोचिरहेको थियो, त्यसरी प्रक्रिया अघि बढेन। स्मार्टको लाइसेन्स दूरसञ्चार प्राधिकरणले जफत त गर्‍यो तर त्यसको सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर लिलामीमा चढाउने विकल्पमा भने सरकार अघि बढेन।

त्यो प्रक्रिया अघि बढाइदिनका लागि आग्रह गर्ने तयारी साथ मलेसियाबाट आएको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्न प्रयास गर्‍यो। यो टोलीले सन् २०१५ मै भएको कारोबारमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार निर्धारण भएको थप कर दायित्वलाई हटाइदिन पनि प्रचण्डलाई आग्रह गर्न चाहेको थियो।

तर, अनेक विकल्पबाट भेट्न खोज्दा पनि प्रचण्डले आजियाटाको टोलीलाई भेट्न चाहेनन्। प्रधानमन्त्रीले भेट्न समेत नचाहेपछि आजियाटा नेपालको आफ्नो व्यापार सल्टाउने निर्णयमा पुग्यो।

आजियाटाले सन् २०१५ मा एनसेल एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख डलरमा खरिद गरेको थियो। त्यतिबेलाको विनिमय दर अनुसार यो एक खर्ब ४३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको डिल थियो।

वार्षिक ६२ अर्ब रुपैयाँको आम्दानी, २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मुनाफा, ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको नगद रिजर्भ, त्यतिबेलाको सन्दर्भमा आजियाटाले एनसेलमा पाएको डिल कमजोर थिएन।

तर, नेपालको कर कानुनलाई पालना नगर्दा त्यो ‘डिल’मा आजियाटाको ‘इन्ट्री’ गलत ठहरियो। ‘इन्ट्री’ गलत भएपछि ‘एक्जिट’ पनि सही हुने कुरा भएन। उसले नेपालको व्यापारबाट ‘एक्जिट’ गर्नका लागि विकल्पहरु खोज्न थाल्यो।

आजियाटालाई एनसेलका सन्दर्भमा स्थानीय साझेदार सिंगापुर निवासी सतिशलाल आचार्यले अफर दिए भने दोस्रो अफर सिंगापुरकै कम्पनी एसके टेलिकमले दियो। दुई विकल्पमध्ये स्थानीय साझेदार मात्रै नभएर कम्बोडियाको स्मार्ट टेलिकममा अहिले पनि साझेदार रहेका आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई विकल्पमा आजियाटाले चुन्यो।

आजियाटाले एनसेलको झण्डै ५० करोड डलरको इन्टरप्राइजेज भ्यालु तय गर्‍यो। उसले आचार्यको स्पेक्ट्रलाइटबाट किस्ताबन्दीमा पाँच करोड डलर लिने, एनसेलका नाममा रहेका कुनै पनि दायित्व ग्रहण नगर्ने तर मुनाफा कमाए २०२९ सम्म लाभांश लिने विकल्पमा एनसेलको स्वामित्व राख्ने रेनोल्ड होल्डिङलाई सेयर बेच्यो।

आजियाटाले २९ नोभेम्बरमा आफ्नो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै एनसेल बिक्रीमा रहेको जानकारी दिएको थियो। त्यसको दुई दिन पछि १ डिसेम्बरमा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङको सेयर बिक्री टुंग्याएको जानकारी दियो।

यो कारोबारका लागि लामो समय समेत लागेन। किनभने पहिलो त यो कारोबारमा रेनोल्ड होल्डिङको सेयर आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट युकेबाट स्पेक्ट्रलाईट युकेलाई हस्तान्तरण गर्दा तत्कालका लागि कुनै पनि वित्तीय लेनदेनको जरुरी थिएन।

एसपीएअनुसार बिक्री मूल्यको पाँच करोडमध्ये स्पेक्ट्रलाइटले आजियाटालाई ६ महिना भित्र ५० लाख डलर दिए पुग्छ। त्यसैगरि बाँकी साढे चार करोड डलर २०२७ को नोभेम्बर अर्थात कारोबार भएको ४८ महिना भित्र दिए पुग्छ।

दोस्रो यो कारोबार गर्नका लागि विक्रेता आजियाटालाई आफ्नो घर मलेसियामा कुनै पनि संस्था जस्तो कम्पनीको साधारण सभा, त्यहाँको केन्द्रिय बैंक कसैसँग पनि अनुमति लिन जरुरी थिएन।

स्पेक्ट्रलाइटले भविष्यमा आजियाटालाई रकम चुक्ता नगरे त्यो तिर्नका लागि सतिशसँग पाँच करोड डलर बराबरको  सुरक्षण (बोन्ड) मागेको थियो। त्यो बोन्ड आचार्यले आजियाटाको कम्बोडियन कम्पनी स्मार्ट टेलिकममा भएको आफ्नो झण्डै साढे आठ प्रतिशत सेयर धितो(प्लेज्ड) गरेर दिएका थिए।

यसरी नगद पनि तिर्नु नपर्ने तथा ऋण व्यवस्थापन पनि गर्नु नपर्ने र कहीँबाट पनि अनुमति लिन जरुरी नभएपछि आजियाटाले १ डिसेम्बरको साँझै रेनोल्ड होल्डिङको सेयर स्पेक्ट्रलाइटलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। त्यसयता एनसेलबाट आजियाटा पूर्ण रुपमा हटिसकेको छ।

एनसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालमा पनि स्पेक्ट्रलाइटले कुनै कम्पनीसँग अनुमति लिनु पर्दैन। उसले दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी दिए पुग्छ। यो कारोबारमा कर लाग्ने भए मात्र ठूला करदाता कार्यालय आकर्षित हुने हो, त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कानुनले सुविधा दिएको छ।

भ्वाइसबाट डेटामा आय सर्दा सबैभन्दा मार आइएलडीको आयमा पर्न थाल्यो। विदेशबाट अब भ्वाइसभन्दा ओटीटी (भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर) जस्ता प्लेटफर्महरुबाट नेपालमा कल आउन थाल्यो।

के पत्ता लगाउला शर्माको समितिले?

एनसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएपछि नेपालमा मुख्यगरि तीन वटा विषयमा प्रश्न उठेका छन्। र, त्यसको छानबिन गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा एउटा समिति बनेको छ।

१)  जस्तो एनसेल किन यति धेरै कम मूल्यांकनमा कारोबार भयो?

२) के यो कारोबारमा कर छली हुन्छ?

३) २०२९ मा सरकारको स्वामित्वमा जान लागेको कम्पनीको किन अहिले कारोबार गरियो?

एनसेलको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सुनौलो वर्षका रुपमा थियो। सो आर्थिक वर्षमा एनसेलको स्वामित्व टेलियाबाट आजियाटामा हस्तान्तरण भयो,  त्यो आर्थिक वर्षमा एनसेलको कारोबार ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। ६२ अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा आयकर तिरेपछि एनसेलले १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि मुनाफा गरेको थियो।

त्यतिबेला एनसेलको सबैभन्दा ठूलो स्रोत ‘भ्वाइस’को कारोबार थियो। त्यसमध्ये बढी विदेशबाट नेपालमा आउने कल अर्थात इन्टरनेशनल लङ डिस्ट्यान्स कल (आइएलडी)मा प्राप्त हुने आय थियो। यो एनसेलको कुल कारोबारको २० प्रतिशत हाराहारी थियो।

एनसेलमा आजियाटाको प्रवेश लगत्तै नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै टेलिकम क्षेत्रको डाइनामिक्स परिवर्तन हुन थाल्यो। टेलिकमको आय भ्वाइसबाट डेटामा सर्दै जान थाल्यो। भ्वाइसबाट डेटामा आय सर्दा सबैभन्दा मार आइएलडीको आयमा पर्न थाल्यो। विदेशबाट अब भ्वाइसभन्दा ओटीटी (भाइबर, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर) जस्ता प्लेटफर्महरुबाट नेपालमा कल आउन थाल्यो। एनसेलको आइएलडीको आय सर्लक्कै घट्यो।

६२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको एनसेलको आय पछिल्ला वर्षहरुमा विस्तारै ३५/३६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा झर्न थाल्यो। एनसेलले आफूसँग भएको झण्डै ७८ अर्ब रुपैयाँको रिजर्भबाट सेयरधनीलाई नगद लाभांश बाँड्यो र कर र लाभांश व्यवस्थापनका कम्पनीले नेपालका बैंकबाट ऋण लियो।

पहिले टेलिकमबाहेक ब्याज आम्दानी गरिरहेको एनसेलको अब खर्चमा ब्याज खर्च बढ्न थाल्यो। यसले सिधै एनसेलको मुनाफामा प्रभाव पर्‍यो। आयको तुलनामा जसरी उच्च मुनाफा थियो, त्यो विस्तारै घट्न थाल्यो। र‚ आगामी केही वर्ष अवस्था त्यस्तै रहने सम्भावना बढ्यो।

सन् २०१५ मा कारोबार हुँदा ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिजर्भलाई जोडेर एनसेलको भ्यालुएसन निकालिएको थियो, लाभांश वितरणपछि अहिले त्यो रिजर्भ ठूलो मात्रामा घटेको छ। दोस्रोतर्फ एनसेलले स्थानीय बैंकहरुसँग २७ अर्ब रुपैयाँको ऋण लिएर दायित्व सिर्जना गरेको छ। घटेको रिजर्भ र ऋण दायित्वले गर्दा कम्पनीको भ्यालुएसनमा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँको प्रभाव परेको छ।

सन् २०१५ मा कारोबार हुँदा ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिजर्भलाई जोडेर एनसेलको भ्यालुएसन निकालिएको थियो, लाभांश वितरणपछि अहिले त्यो रिजर्भ ठूलो मात्रामा घटेको छ।

त्यसपछि एनसेलले सन् २०२४ देखि २०२९ का लागि फेरि २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ। यसका लागि पनि हरेक वर्ष एनसेलले थप चार अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन जरुरी छ।

एनसेलको कारोबारमा बिक्रेताको तर्फबाट खरिदकर्ता आजियाटाले झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरवापत सरकारको खातामा जम्मा गरिसकेको छ। यो भुक्तानी भइसकेपछि ठूला करदाता कार्यालयले यही कारोबारका लागि थप ५८ अर्ब रुपैयाँको कर निर्धारण गरेर एनसेलमा पठाएको छ।

दफा ५७ अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको यो करका विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। आजियाटाले यो कर निर्धारणलाई पनि जोखिम देखेको छ। यदि यो कारोबारमा ठूला करदाताले निर्धारण गरेको कर लगाउने हो भने यो सन् २०१५ मा एनसेलको कारोबार हुँदाको मूल्यको ६३ प्रतिशत पुग्छ। त्यो भनेको ८५ करोड ५५ लाख डलर अर्थात आजको दिनको विनिमयअनुसार एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ।

त्यही कारण आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइटलाई सम्पूर्ण जोखिम भिराएर आफूले लाभ लिने बाटोमा लागेको देखिन्छ। एनसेलमाथि सिर्जना हुने हरेक जोखिम अब खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइटलाई  पन्छाएका कारण कम्पनीको भ्यालुएसन धेरै तल आएको छ।

के सतिशले डिल स्ट्रक्चर गर्न सक्छन्?

सम्पूर्ण वित्तीय जोखिमलाई पन्छाए पनि आजियाटाले डिलमा स्ट्रक्चर गरेर लाभ भने लिने घोषणा गरेको छ। जस्तो सम्झौताअनुसार सन् २०२३ मा आजियाटाले आफ्नो हिस्साको ८० प्रतिशतको शतप्रतिशत लाभांश लैजानेछ। सन् २०२४ र २०२५ मा ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ मा ३० प्रतिशत र २०२८ र २०२९ मा २० प्रतिशत लाभांश लैजाने गरि स्पेक्ट्रलाइट यूकेसँग सहमति गरेको छ।

त्यसबाहेक सन् २०२९ सम्म एनसेलको सेयर खरिद बिक्री हुँदा स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई लाभ भएमा वा अरु त्यस्तै ‘विन्डफल’ गेन भएमा पनि आजियाटाले लाभ पाउने गरि डिलको स्ट्रक्चर गरिएको छ। डिलको यो स्ट्रक्चरिङ खासमा नेपालमा भने भएको होइन।

जस्तो एनसेलले लाभांश वितरण गर्‍यो भने त्यसको लगानीकर्ताको रूपमा लाभांश रेनोल्ड होल्डिङलाई रिप्याट्रिएसन हुन्छ। त्यहाँबाट त्यो लाभांश स्पेक्ट्रलाइट युकेको खातामा जान्छ। त्यसपछि स्पेक्ट्रलाइटले आजियाटा इन्भेष्टमेन्टको खातामा पठाउँछ। लाभांश रिप्याट्रिएसन भएपछि यो कारोबार नेपालमा नहुने हुँदा लाभ बाँडफाँटको स्ट्रक्चरिङमा समस्या नहुने विज्ञहरुको दाबी छ।

कर लगाउन पनि कम्पनीको सम्पत्तिबाट दायित्व घटाएर आउने कुल फरकमा कम्पनी आफैंले लाभकर तिर्ने हो। एनसेलको सन्दर्भमा अहिले सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी छ, त्यसकारण दफा ५७ अनुसार कर छलीको सम्भावना पनि छैन।

के यसपालि पनि कर छलीको सम्भावना छ ?

एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनका लागि कम्पनी खरिद बिक्री हुनासाथ नेपालमा कर छलीको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सन् २०१५ मा यो विषयले सडकदेखि संसदसम्म तताएको कारण यस पटक पनि यो कारोबारमा कर छलीको आशंका गरिएको छ।

त्यसमाथि ३५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनी साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भयो र न्यून मूल्यमा कारोबार भएका कारण कर छलीको आशंका गर्ने अझै धेरै छन्।

तर नेपालका कर विज्ञहरुले यसपटक कर छलीको सम्भावना भने न्यून देख्छन्। ‘आजियाटाले जोखिम देखेपछि न्यून मूल्यमा कारोबार गरेको हुन् सक्छ। तर कर छलीकै लागि न्यून कारोबार भने देखाइएको होइन,’ एक विज्ञले भने।

नेपालको आयकर ऐनअनुसार एनसेलको खरिदबिक्रीमा कर लगाउनका लागि यसपहिले जस्तै दुइटा बाटो छन्। एउटा पुँजीगत लाभकर हो भने दोस्रो हो दफा ५७। पुँजीगत लाभकर त्यतिबेला मात्रै लाग्छ जतिबेला खरिदकर्ताले खरिद मूल्यभन्दा आफ्नो सम्पत्ति बढी मूल्यमा बिक्री गर्छ।

एनसेलको सन्दर्भमा पुँजीगत लाभकर लगाउनका लागि बिक्रेता आजियाटाले एनसेल कम्तिमा पनि एक अर्ब ३१ करोड ५० लाख डलरभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्छ। त्यतिबेला मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने हो त्यो वा त्योभन्दा कम मूल्यमा बिक्री भए पुँजीगत लाभ हुँदैन र लाभकर पनि लाग्दैन।

त्यस्तै अवस्था हो दफा ५७ पनि। दफा ५७ मा कम्पनीको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए दफा ५७ लाग्छ। तर त्यसमा कर लगाउन पनि कम्पनीको सम्पत्तिबाट दायित्व घटाएर आउने कुल फरकमा कम्पनी आफैंले लाभकर तिर्ने हो। एनसेलको सन्दर्भमा अहिले सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी छ, त्यसकारण दफा ५७ अनुसार कर छलीको सम्भावना पनि छैन।

तर यो सम्भावना पनि कम छ किनभने आजियाटाले एनसेलको कारोबारमा आफूलाई ४ अर्ब ८० करोड रिंगिट अर्थात अहिलेको विनिमयदरअनुसार एक खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेको जानकारी दिंदै त्यो घाटा आफ्नो ब्यालेन्ससिटबाट राइटअफ गरिसकेको छ।

के आजियाटा फेरि फर्केर आउँछ?

यो कारोबारमा यस पटक धेरै शंका गरिएको विषय हो, सन् २०२९ मा एनसेलको स्वामित्व सरकारमा हस्तान्तरण हुनबाट जोगाउनका लागि आजियाटाले स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यसँग डिलको नाटक गरेको हो ?

तर यो सम्भावना पनि कम छ किनभने आजियाटाले एनसेलको कारोबारमा आफूलाई ४ अर्ब ८० करोड रिंगिट अर्थात अहिलेको विनिमयदरअनुसार एक खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ घाटा लागेको जानकारी दिंदै त्यो घाटा आफ्नो ब्यालेन्ससिटबाट राइटअफ गरिसकेको छ।

घाटा नै राइटअफ गरेको र सन् २०१५ देखि २०२३ सम्म नौ वर्षको तितो अनुभवका कारण आजियाटा फेरि नेपाल फर्कने सम्भावना असम्भव प्रायः नै देखिन्छ।