घरजग्गा र सेयर धितो ऋणमा राष्ट्र बैंक लचक, जोखिम भार घट्यो, किस्ता अनुपात बढ्यो

काठमाडौं। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बल पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा बिस्तारमा सहयोग हुने नीतिगत व्यवस्था शुक्रबार पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको हो।

सेयर धितो ऋणलाई सहजीकरण गरेको बैंकले रियलस्टेट ऋणमा पनि लचकता अपनाएको छ। राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरिदिएको छ।

५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाइ दिएको छ। ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याइदिएको हो। यसले निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने छ।

बैंकले घर कर्जालाई प्रवर्धन गर्न विशेष स्किम ल्याएको छ। २०८० कात्तिकको भुकम्पले घर क्षतिग्रस्त भएकाहरुलाई कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।

२५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बजारको ब्याज दर घटाउने गरी नीतिगत दरहरु संशोधन गरेको छ। बैंक दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन पहलस्वरुप नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा ल्याएको छ भने निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ। अब बैंकहरुले ब्याजदर थप घटाउने छन्।

बिहीबार मात्र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर यसपालि लचकता अपनाइदिन आग्रह गरेका थिए।

बजार चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक र नियामकीय दुवै पक्षलाई समेटेर समीक्षा गरेको छ।

उसले यसपालि किन लचकता अपनाउनु पर्‍यो भनेर तर्क पनि अगाडि सारेको छ। विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी दरहरु घटाउनु परेको जनाएको छ।

बैंकहरुको मागलाई पनि आंशिकरुपमा सम्बोधन गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको डिवेञ्चरलाई २०८० पुससम्मका लागि स्रोतको रुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी २०८१ असारसम्म समय बढाइएको छ। तर यसमा एउटा सर्त राखिएको छ। यस्तो ऋणपत्रको ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकहरुले शतप्रतिशत नै सुविधा खोजेका थिए। अब ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थाले केहीको कर्जा-निक्षेप अनुपात बढ्ने छ।