बागमतीका उद्योग मन्त्रीको १०० दिन, २४ बुँदे उपलब्धिमा के के उल्लेख गरे चित्रकारले?

हेटौंडा । भदौ ५ गतेबाट बागमती प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले आफ्नो सय दिन पूरा गरेका छन्।

लामोसमय बिना विभागीय मन्त्री रहेर उद्योग मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको चित्रकारले बुधवार १०० दिनमा गरेका काम र उपलब्धि सार्वजनिक गरे।

चित्रकारले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रदेशको उद्योग प्रशासन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन्। उनले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन’  र ‘प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन’को संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको बताए।

उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमन सम्बन्धमा साविकमा रहेको ‘प्रदेश स्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५’ लाई विस्थापन गरि ‘प्रदेश स्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन अनुगमन निर्देशिका, २०८०’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको पनि उनले बताए।

काठमाडौं उपत्यकासँगै अन्य स्थानमा हस्तकला ग्राम निर्माण गरि काष्ठकला जस्ता मौलिक पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

उद्यमी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गरि लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेर निर्यातजन्य उत्पादन अभिवृद्धि गर्न  र सीप संरक्षण गर्न पचास प्रतिशतको लागत साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए। त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि विनियोजित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयबाट कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको उनले बताए।

दशैं, तिहार र अन्य पर्वहरुको अवसरमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँगको सहकार्यमा प्रदेश भित्रका २४ स्थानमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मुल्य पसलहरु सञ्चालन गरिनुलाई पनि उनले उपलब्धि मानेका छन्।

यस्तै, ‘स्वदेशी उत्पादन अभियान : उद्यमीको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ नवौं उद्योग दिवसको अवसरमा प्रदेश भित्रका १३ वटै घरेलु कार्यालयहरु तथा निर्देशनालयको आयोजनामा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया, छलफल तथा गोष्ठी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, १३ वटै जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुबाट हालसम्म करिब २३४० औद्योगिक तथा व्यापारिक फर्महरु दर्ता भएको मन्त्री चित्रकारले जानकारी दिए।

यसैगरी, प्रदेशको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन समितिको बैठकले अनुसूची–१ बमोजिमको सहमति लिनुपर्ने ९ वटा उद्योगहरुलाई सहमति दिइएको उनले बताए। मन्त्रालयले प्रदेश भित्रका ११ वटा उद्योगहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदनलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि बताए।

जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन, योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन लगायतका सम्पूर्ण अवस्थाहरुको बारेमा जानकारी लिने क्रममा सिन्धुली, धादिङ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुर जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिनुलाई पनि उनले उपलब्धि भनेका छन्।

चित्रकारले सञ्चालनमा नआएको उद्योगहरुलाई पुन: सञ्चालन गर्न छलफल गरिरहेको दाबी गरेका छन्। साथै, बागमती प्रदेशमा उद्योग स्थापनाको लागि लगानी गर्न ईच्छुक दक्षिण कोरिया, चीन तथा जापानका व्यवसायीहरुको टोलीसँग भेट गरि लगानी गर्न प्रेरित गरेको र पाकिस्तानका उद्यमीहरुलाई भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पठाइएको उनले बताए।

बागमती प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशको रुपमा रुपान्तरण गर्न सहयोगको लागि अनुरोध गर्न राष्ट्रपति, अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलगायतसँग भेट गरि सहयोगको लागि अनुरोध गरिनुलाई पनि उनले उपलब्धिमा राखेका छन्।

चित्रकारले हेटौंडा कपडा उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग, एनईईक ट्रान्सफर्मर लगायतका उद्योगहरुको स्थलगत भ्रमण गरि उद्योगको हालको अवस्था अध्ययन गरेको बताए। उनले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयले गर्नुपर्ने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गरिएको पनि बताए।

प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने उद्योग, व्यापार लगायतका त्यस्तै प्रकृतिका मेला, महोत्सवहरुको प्रवर्द्धन गर्नका लागि ‘मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराइएको चित्रकारले बताए। संविधान दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा प्रदेश हस्तकला प्रदर्शनी आयोजना गरिनुका साथै अन्य धेरै स्थानहरुमा हस्तकला मेला महोत्सवमा सक्रिय सहभागिता जनाइनु पनि उनले उपलब्धि भनेका छन्।

चित्रकारले विद्यमान नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको राय, परामर्श, सुझाव ग्रहण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएको बताएका छन्। साथै, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धादिङ र ललितपुरको आयोजनामा सञ्चालित सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर उद्योगी, व्यवसायीहरुका पिरमर्का, गुनासो सुन्ने कार्य भएको बताएका छन्।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ केन्द्रिय समितिको संयोजनमा भएको ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको तर्फबाट उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको नीतिगत तथा कानुनी सुधारको लागि प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा अन्तरक्रिया गरिएको उनले बताए।

निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको चरणमा रहेका कोसेली घरहरुलाई स्थानीय तहहरु तथा सरोकारवालाहरुलाई हस्तान्तरण गरि व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न ‘भौतिक संरचना हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि ‘ तयार गरेको र सहमतिको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए। साथै उपभोक्ता हक हित संरक्षण सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए।

यसैगरी, उद्योग प्रशासनलाई सेवाग्राही र प्रविधिमैत्री बनाउने र उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना सञ्चालन र बहिर्गमन सम्बन्धी सेवालाई थप सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन भूमिका खेलेको उनले बताए।

उपभोक्ताको हकहित र अधिकार संरक्षणका लागि उपभोग्य वस्तुको आधारभूत गुणस्तर कायम गर्न बजार अनुगमनको कार्यलाई नियमित तथा प्रभावकारी बनाइएको पनि उनको दाबी छ।

चाडपर्वको समयमा आकस्मिक तथा अन्य समयमा नियमित रुपमा गरि १ हजार ५१३ वटा व्यापारिक फर्महरुको अनुगमन गरिएको र जसबाट करिब ६ लाख रुपैयाँ बराबर जरिवाना तथा ४ लाख रुपैयाँ बराबरका म्याद नाघेका सामग्रीहरु नष्ट गरिएको मन्त्री चित्रकारले बताए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को योजनामा के छ?

उद्योग मन्त्री चित्रकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मानव संशाधन विकास नीति, भूमि व्यवस्थापन नीति, गुठी व्यवस्थापन तथा संरक्षण लगायतका नीतिहरु तर्जुमा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

त्यसैगरि, प्रदेश लगानी बोर्ड स्थापना, भूमि बैंक स्थापना लगायतका कार्यहरु अगाडि बढाउन कानून निर्माण गरिन  उनले उल्लेख गरे।

मन्त्रालयगत ऐनहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरु यथाशिघ्र तर्जुमा गरिने पनि उनले बताए।