कालोसूचीमा राष्ट्र बैंक लचक : अब जेभीहरु नपर्ने, जमानतकर्तालाई धितो लिलामअघि राख्न नपाइने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त लगानी (जेभी) मा आबद्ध भएका व्यवसायहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा नरम नीति लिएको छ। मौद्रिक समीक्षाअघि नै राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत बुँदामा लचकता अपनाएको हो।

राष्ट्र बैंकले बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै संयुक्त लगानीमा आबद्ध कुनै फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारणले मात्र त्यही जेभीमा आबद्ध अन्य कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्ताहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय धेरै निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका थिए।

उदाहारणका लागि, केही समयअघि शर्मा एण्ड शर्मा कन्स्ट्रक्सनका अन्य जेभी कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए। मूल कम्पनीको ‘चेक बाउन्स’ भएपछि त्यस अन्तर्गत साझेदारीमा रहेका कम्पनीहरु पनि कालोसूचीमा पर्दा काम रोकिएको थियो। कालोसूचीमा परेपछि बैंक खाता ‘फ्रिज’ हुन्छ भने नयाँ खाता खोल्न पाइँदैन।

व्यवसायीहरुले यो व्यवस्थाको चर्को आलोचना गरेका थिए। निजी क्षेत्रले गरेको एक बृहत्त कार्यक्रममा व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको यो नीति व्यवसायमैत्री नरहेको भन्दै कडा टिप्पणीसमेत गरेका थिए।

त्यसपछि बुधबार राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो। अब बाँकी कम्पनीको निक्षेप खाता ‘फ्रिज’ गर्न पाइने छैन।

ऋणको जमानी बस्ने व्यक्तिका बारेमा पनि राष्ट्र बैंक लचक भएको छ। पहिले आफैले चाहिँदोभन्दा कडा गरेको व्यवस्थाहरु बैंकले उल्ट्याएको हो।

पहिलो जमानत दिएकाहरुलाई ऋण तिर्न ३५ दिने सुचना दिनु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यसपछि सोझै कालोसूचीमा राखिन्थ्यो। अब जमानत दिनेलाई कालोसूचीमा राख्नुपूर्व ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गर्नु पर्छ। त्यो लिलाम गरेको सम्पत्तिले बैंकको पैसा उठेमा कालोसूचीमा राख्न पाइनेछैन।

धितोबाट पैसा उठेन भने बाँकी रहेको पैसा तिर्न जमानतकर्तालाई ९० दिनको समय दिनु पर्छ। त्यो अवधि कटेपछि मात्र कालोसूचीमा राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कालोसूचीमा परेका कारण धेरैको सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन रकम समेत रोकिएको थियो। अब भने कालोसूचीमा परेकै कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन नरोकिने भएको छ।