नेपालबाट निकासी हुने टपटेन सूचीमा प्लाईउड, कसरी एकाएक निकासीमा आयो चमक ?

काठमाडौं। नगद अनुदानको व्यवस्थासँगै नेपालबाट चार महिनामा २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्लाईउड भारत निकासी भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा ल्याएपछि प्लाईउडको निकासी ह्वात्तै बढेको हो।

चार वर्षअघि नेपालबाट डेढ करोडको प्लाईउड निकासी पनि भएको थिएन। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १ करोड ४६ लाखको मात्र प्लाइउड निर्यात गरिएको छ। उद्योगीले यो वर्ष ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्लाईउड निकासी हुने अनुमान गरेका छन्।

दसैंतिहार र छठको विदा नपरेको भए २७० करोड बराबरको निर्यात हुने थियो भन्ने उद्योगीको जिकिर छ। नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले सरकारले प्लाइउडको निर्यातमा नगद अनुदान दिने नीति बनाएपछि निर्यात उत्साहजनक भएको बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चौमासिकमा निर्यात हुने वस्तुको टप टेनमा प्लाईउड पनि परेको छ। घिमिरेले सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने निर्णय गरेपनि निर्यातकर्ताहरूले अझै पाउन नसकेको गुनासो गरे। ‘सरकारले निर्यातपछिको अनुदानको रकम वितरण गर्न वर्षमा ६ अर्बको बजेट आवश्यक पर्दोरहेछ’, उनले भने, ‘तर चालु आर्थिक वर्षमा ९२ करोड मात्र छुट्याएको छ। यसका कारणले निर्यातकर्ताले अनुदानको रकम लिन धेरै समय पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले ‘क्यू’मा राखेर नगद अनुदान दिँदो रहेछ।’

रुख रोप्ने अभियान
उनले सरकार र निजी क्षेत्र दुबैको संयुक्त पहलमा अहिलेदेखि नै वृक्षारोपणलाई तीव्र नबनाए २ वर्षपछि प्लाईउड उद्योगले कच्चा पदार्थ पाउन मुस्किल हुने दाबी गरे।

‘प्लाईउडको उत्पादन नरम प्रजातिका काठबाट गरिन्छ। यस प्रजातिमा पहाडी भेगमा उत्तिस, चिलाउने, मलाँतो र सउर मुख्य रुख पर्दछन्। त्यस्तै तराईमा मसला, आँप, कदम, लहरे पीपल हुन् । नेपालमा प्लाइउडको अत्यधिक उत्पादनसँगै यस्ता नरम प्रजातिका रुखहरूको कटान तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर कटानसँगसँगै वृक्षारोपणको क्रम भने शून्यजस्तै छ।’

घिमिरेको भनाइ छ, ‘यी रूखहरू प्राप्त गर्न सरकारी वा सामुदायिक वनमा पुगिरहनु पर्दैन। व्यक्तिले निजी जमिनमा लगाएका वा निजी जमिनमा आफैँ बढेका नरम प्रजातिका रुख ल्याए हुन्छ । तर यस्ता रुखहरू सकिँदै जान थालेका छन्।’ उनले केही उद्योगीले प्लाईउड उद्योगका लागि प्लान्टेसन सुरु गरिसकेको तर प्रोत्साहनपूर्ण सरकारी नीति र सहयोगका अभावमा आवश्यक मात्रामा हुन नसकेको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।

‘आफ्नै कान्ला र बारीको नरम प्रजातिको काठ विक्री गर्न पनि किसानलाई समस्या छ’, घिमिरेले सुनाए, ‘सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा किसानहरू रुख काटेर विक्री गर्दा सास्ती पाइरहेका छन्। आफ्नै बारीको नरम प्रजातिको रुख काटेर विक्री गर्न पनि चार–चार पटक वन कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गराउनु पर्छ। यसले किसानको हिडन कस्ट बढाएको छ र उत्पादन–लागतमा वृद्धि भएको छ।’

सबैभन्दा पहिले किसानले भनेका ठाउँमा रुख छन् कि छैनन् भनेर वनका कर्मचारीलाई स्थलगत भौतिक निरीक्षण गराउनु पर्छ। दोस्रो पटक रुख काटिसकेपछि, तेस्रो पटक काटिएको रुखलाई टुक्रा पार्ने बेलामा अनि चौथो पटक गोलिया टुक्रा उठाएर ढुवानीका साधनमा लोड गर्ने बेलामा वनका कर्मचारीको स्थलगत निरीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। यस्ता झन्झटका कारणले किसानका रुखमा बिचौलिया हाबी भइरहेको उद्योगीको भनाइ छ।

मोरङको ग्रिन प्लाईका सञ्चालक दिवाकर राठी भन्छन्, ‘छिमेकी भारतमा धान, मकैजस्ता फसलको विक्री गरेजसरी आफ्ना खेतबारी र कान्लाका निजी रुखलाई विक्री गर्न पाइन्छ। तर नेपालमा धेरै झन्झट छ। वन कार्यालयले अनुमति दिएर ढुवानी भइरहेको गोलिया काठलाई पनि सडक–सडकमा प्रहरीले रोकेर दुःख दिने गरेका छन्।’

उद्यमी राठीका अनुसार काठको कटान, ढुवानी र विक्रीमा झन्झट भएका कारण बिचौलिया हाबी हुँदा बास्तविक काठधनीले समुचित लाभ लिन सकेका छैनन्। त्यस्तै काठको प्रशोधनपछि र प्लाइउड तयार हुनुअघि उत्पादन हुने भेनियर (काठका पातला सिट)को निर्यात सरकारले बन्द गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ।

राठीले भने, ‘भेनियर नै निर्यात भएपछि प्लाइउडको कच्चा पदार्थको अभाव हुँदै जान्छ। भेनियरमा भन्दा प्लाईउडमा मूल्य अभिवृद्धि बढी हुन्छ । त्यसैले सरकारले भेनियरको निर्यातलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’

शिखर प्लाईको उत्पादक नेपालगन्जस्थित गणपति प्लाइउड एन्ड डोर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक चम्पालाल बोथराले आफूले नेपालगञ्जमा प्लाईउडको काठका लागि ७० बिघा क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरेको जानकारी दिए। उनले युक्लिप्टस र लहरे पीपल रोपेका छन्। रोपेका ७ वर्षभित्रमा यी रुखहरू काट्न तयार हुन्छन्।

उद्योगी बोथराले अन्य किसान र उद्योगीले पनि प्रेरणा पाऊन् भनेर आफूले वृक्षारोपण गरेको बताए। ‘तर नेपालमा सरकारले पर्याप्त बिरुवा दिन सकिरहेको छैन’, बोथराको भनाइ छ, ‘सरकारले बिरुवा दिन नसकेपछि हामीले भारतबाट ल्याउनु पर्‍यो। भारतीय बिरुवा कुन गुणस्तरको हो भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। सरकारले ७७ जिल्लामै हाई ब्रिडको बिरुवा उपलब्ध गराउने हो भने देशमा अर्को हरित क्रान्ति सुरु हुन्छ। अनि प्लाइउडका उद्योगले पनि कच्चा पदार्थका लागि भौँतारिनु पर्दैन।’

नेपालमा सबै पहाडी र तराई क्षेत्रमा प्लाईउडलाई आवश्यक पर्ने नरम प्रजातिका काठको खेती गर्नसकिने उद्योगीले बताए।
संघका सचिव एवम् पूजा प्लाइ उद्योगका सञ्चालक दिनेश चापागाईंले नेपालका बिमा कम्पनीले प्लाइउड उद्योगलाई महँगो दरमा प्रिमियम लिइरहेको गुनासो गरे।

सचिव चापागाईंले बीमा कम्पनीले प्लाइउड उद्योगसित महँगो दरमा प्रिमियम लिन थालेको ४ वर्ष भएको बताए। उनले बीमाको महँगो प्रिमियमले गर्दा उत्पादन–लातमा वृद्धि भएको उल्लेख गरे। नेपालमा प्लाईउडका ७५ वटा उद्योग छन्। तीमध्ये ३३ वटा कोशी प्रदेशमा छन्। नेपालका काँकडभिट्टा, विराटनगर, कृष्णनगर, भैरहवा, मलङ्वा, जनकपुर र नेपालगञ्ज गरी सात नाकाबाट प्लाइउडको निर्यात भइरहेको छ।

यस्तो छ निर्यातको तथ्यांक
भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १ करोड ४१ लाखको, आव २०७७–७८मा १ करोड ४६ लाखको र आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३५ करोड २३ लाखको प्लाईउड निर्यात गरिएको थियो।

प्लाईउड निर्यातको तथ्यांकले गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा भने छलाङ मार्‍यो। उक्त आवमा ४ अर्ब ७९ करोड ५१ लाख बराबरको प्लाईउडको निर्यात गरियो। चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३३ करोडको भइसकेको छ र चालु आवको निर्यातमूल्य ८ अर्बभन्दा माथि पुग्ने उद्योगीको जिकिर छ।