सरकारले इलेक्ट्रिक साइकलमा पनि लगायो कर, अब दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने

काठमाडौं। भन्सार विभागले स्कुटर जस्तै देखिने इलेक्ट्रिक साइकलमा कर लगाएको छ। विभागको वर्गिकरण तथा पुनरावलोकन शाखाले मंसिर ४ गते भन्सार कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै इलेक्ट्रिक स्कुटर जस्तो देखिने सबै साइकलमा स्कुटर सरह राजश्व उठाउन निर्देशन दिएको हो।

विराटनगर भन्सार कार्यलय लगायतका अन्य सबै भन्सार कार्यालयहरुले विद्युतीय साइकल भनेर पैठारी भएको वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धमा द्विविधा भएको भन्दै भन्सार विभागलाई यसबारे कुरा स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेका थिए। त्यसपछि भन्सार विभागले अध्ययन गर्दा सो आयातकर्ताले विद्युतीय साइकल भनेर आयात गरेपनि विशेषता इलेक्ट्रिक स्कुटरसँग मिल्न गएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ। त्यसैले अबदेखि यस्ता विद्युतीय साइकल आयात गर्दा सडक कर लाग्ने भएको हो।

विभागले जारी गरेको पत्रमा प्याडल भएको ३५० वाटभन्दा कम क्षमताका इलेक्ट्रिक साइकलहरुले ‘सडक निर्माण दस्तुर’ बुझाउनु पर्ने भएको हो। अहिले सडक निर्माण दस्तुर इलेक्ट्रिक स्कुटरमा १० हजार रुपैयाँ लाग्दै आएको छ। अब त्यति नै शुल्क इलेक्ट्रिक साइकलले तिर्नु पर्ने हुन्छ।

प्याडल भएको इलेक्ट्रिक स्कुटरको टायर ठूलो भएको, खुट्टा राख्ने फ्लोर वोर्ड भएको, एक्सिरेलेटर भएको, स्पीड कन्ट्रोल गर्न सक्ने प्रणाली भएकाले कर लिन भनिएको हो।

यातायात व्यवस्था विभागले ३५० वाटभन्दा कम क्षमताका सवारी साधन साइकलमा वर्गिकरण हुने भएकाले दर्ता गर्नुनपर्ने प्रावधान बनाएको थियो। साथै, यस्ता साइकलको रोड टेष्ट समेत हुने गरेको थिएन। रोड टेष्ट पास नभएका सवारी साधन दर्ता नहुँने हुँदा यसले अझै अन्योल बनाएको देखिन्छ। ३५० वाटभन्दा कम क्षमता भएका साइकलको रोड टेष्ट कसरी हुन्छ भन्नेमा विभाग पनि अन्योलमा रहेको छ।

विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार भन्सार सडक करहरु लिएर स्कुटरको बर्गिकरण हुनु स्वभाविक हो।