नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गको लागत ४ अर्ब बढ्ने, जापानले पुरानै सर्तमा काम गर्न नमान्दा अन्योल

काठमाडौं। तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणको लागत ४ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने भएको छ। सुरुङमार्ग निर्माणको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लागत रकम थपिने भएको हो। 

नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अझै ४ अर्ब रुपैयाँ थप लाग्ने भएको छ। हामीले त्यहीअनुसार फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं। अर्थमन्त्रालय र जापानी प्रतिनिधिहरुबीच कुरा भइरहेको छ।’

उनका अनुसार जापान सरकारका प्रतिनिधिले पुरानै सर्तमा थप लागत रकम लगानी गरेर काम गर्न मानिरहेका छैनन्। मन्त्रालय भने पुरानै सर्त बमोजिम काम अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ।

‘जापानीहरु नयाँ सर्त राखेर मात्र काम गर्ने अडानमा छन्। हामीले ठेक्का पुरानो भएकाले त्यही अनुसार पुरानै सर्तमा थप लागत ऋण सहयोग माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पुरानो सर्त अनुसार १ प्रतिशतको हिसाबले २० वर्षदेखि तिरेर ३० वर्षसम्ममा उक्त ऋण तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि मिनिमम ब्याजदरमा तिरे हुन्छ। हाम्रो मन्त्रालयको पक्ष भनेको पुरानै सम्झौता र सर्तमा गर्ने भन्ने प्रस्ताव हो। यसमा जापानीहरु मानिरहेको अवस्था छैन। हामी सकेसम्म पुरानै सर्तमा सम्झौता गर्ने अडानमा छौं।’

नयाँ सर्तमा सम्झौता गर्दा रकम अझै बढ्न जाने उनको भनाइ छ। ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन नगरे लागत रकम थप बढ्ने उनले बताए।

‘पहिलाको सम्झौताअनुसार जसरी ऋण दिएको छ त्यसअनुसार रकम तिर्न नसकेको खण्डमा अनुदानस्वरुप छोड्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर नयाँ सर्तअनुसार काम गर्‍यौं भने पैसा जसरी पनि तिर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा ३० वर्षपछि साँवा पैसा तिर्नै पर्छ,’उनले भने। 

यस्तै अर्को विकल्पका रुपमा नेपाल आफैले लागत रकम ब्यहोर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए। त्यसैले अहिले कसले कसरी थप लागत ब्यहोर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन।

श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा डिजाइन गर्दा देखिएको सुरुङभित्रको रक र सोयल प्रोफाइल अहिले फरक आएको छ। डिजाइन गरिएको भन्दा कमजोर संरचना भेटिएको छ। जसले गर्दा टनेलभित्र निर्माण गर्ने ‘आइसेक्सन’ अर्थात आई बिमहरुको आकार बढाउन पर्ने अवस्था आएको छ। एंकरेज रडहरु थप्नुपर्ने भएको कारण थप लागत बढ्ने भएको उनको दाबी छ। यस्तै ‘सी’ आकारको आइ बिम त्यहाँको कमजोर माटो र ढुंगालाई थाम्नेगरि ठूलो बनाउन पर्ने अवस्था छ। 

लागत बढ्दै जानुको अर्को कारण आयोजनाको समय थपिँदै जाँदा ‘प्राइस स्केलेसन’मा फरक हुँदै जाने श्रेष्ठ बताउँछन्। समयअनुसार पहिलाको लेबर चार्ज, सामाग्री खरिद मूल्य र सिमेन्ट, रड डिजलहरुको खर्च बढ्दै जान्छ। जसले लागत स्वत: बढाउँछ।

साढे दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजना ३ वर्ष भइसक्दा पनि पुरा हुन सकेको छैन। सरकारले केही समय अगाडि एक वर्षका लागि आयोजनाको म्याद थप गरेको थियो। अब यस आयोजनाको सम्पन्न हुनुपर्ने मिति सन् २०२४ अप्रिल २५ सम्म छ।

निर्माण कम्पनी हाजमा एन्दो कर्पोरेसन (जापान)सँग २०१९ सेप्टेम्बर २३ मा निर्माण सम्झौता भएको थियो। उसले सोही वर्षको नोभेम्बर १४ बाट काम सुरु गरेको थियो। ४२ महिना अर्थात २०२३ अप्रिल २६ मा काम सक्ने गरि सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताअनुसार काम नभएपछि लागत बढ्ने भएको हो।

सुरुङमार्ग जापान सरकारको सहुलियत ऋणमा निर्माण भइरहेको हो। नेपाल र जापान सरकारबीच २०१६ डिसेम्बर २२ मा ऋण सम्झौता भएको थियो। आयोजनामा करिब २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकामा दातृ संस्था जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले करिब १५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ब्यहोर्ने छ। बाँकी रकम नेपालले ब्यहोर्ने सर्त छ।

डेढ महिनापछि ब्रेक थ्रु!

आयोजनाअन्तर्गत टनेल संचालन हुन अझै एक वर्ष लाग्नेछ। तर, यही डिसेम्बरको अन्तिममा मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्ने काम सम्पन्न हुने श्रेष्ठले बताए।

‘हामीले यही डिसेम्बरको अन्तिमसम्ममा ब्रेक थ्रु गर्ने योजनासहित काम गरिरहेका छौं। त्यही अनुसार साइटमा काम गर्ने कामदार पनि ४०० जना छन्,’ उनले भने,’त्यसैले डेढ महिनापछि ब्रेक थ्रु भए पनि गाडी भने एक वर्षपछि मात्र संचालन हुन्छ। कंक्रिट लाइनिङ अर्थात फिनिसिङ लाइनिङ, फ्लाईओभर र एक्सेस रोड निर्माण, लाइट हाल्ने काम, भेन्टिलेसन र इमर्जेन्सी इक्वीपमेन्टहरु जडान गर्न समय लाग्छ।’

श्रेष्ठका अनुसार फ्लाईओभरका लागि आवश्यक जग्गाको अधिग्रहणको लागि मुआब्जाको समस्या यथावत नै छ।

‘एउटा घर भत्काउनुपर्ने छ। यसका साथै १६ देखि २० कित्ता जग्गाको मुआब्जा मिलाउन बाँकी छ। हामीसँग मुआब्जा दिन पैसा छ तर उहाँहरुसँग कुरा मिलिरहेको छैन,’ उनले भने। 

अहिले फ्लाइओभर निर्माणमा ३ वटा फाउन्डेसनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। फ्लाइओभर काठमाडौंबाट सुरुङमार्ग जान र सुरुङमार्गबाट काठमाडौं आउनको लागि प्रयोग गरिनेछ। फ्लाइओभरको दुई साइडतिर भने सडक नै हुन्छ। यही सडकले सब-वे जोड्ने काम गर्छ। यस्तै थानकोटबाट जाने र छिर्ने बाटो भने फ्लाइओभरको दायाँ साइडबाट प्रयोग गरिने छ।

अहिलेसम्म सुरुङमार्गको कार्य प्रगति ९६.६ प्रतिशत रहेको श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार ‘इभाकुएसन टनेल’को ब्रेक थ्रु भइसकेको छ। इभाकुएसन टनेल आकस्मिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ। यसको प्राय सबै काम सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले भेन्टिलेसन र लाइटिङ जडानका काम मात्र बाँकी रहेको उनले बताए। 

मुख्य टनेलअन्तर्गत २ हजार ६ सय ८८ मिटरमध्ये २०३.६ मिटर सुरुङमार्ग मात्र खन्न बाँकी छ। यही सुरुङमार्ग हुँदै गाडीहरु आउजाउ गर्ने हो। यो सुरुङमार्गमा ३.५ मिटरका दुइटा लेन हुनेछन्। बीचमा १.५ मिटरको लेन मेडियन छ। दुवैतर्फ पानी बगाउन नाली निर्माण गरिएको छ।

यो आयोजनाको कुल प्रगति ६५ प्रतिशत भएको उनले बताए। कंक्रिट लाइनिङ गर्ने काम ४५ प्रतिशत मात्र पुरा भएको छ। कंक्रिट लाइनिङ भनेको सुरुङ खनेपछि त्यसलाई फिनिसिङ टच दिने काम हो। त्यसका लागि छुट्टै कंक्रिट लाइनिङ मेसिन ल्याएर काम भइरहेको उनले बताए।

बस्तीको समस्या समाधन गर्न ३ महिनाको समय

उनका अनुसार आयोजनाले गर्दा केही बस्तीहरुमा समस्या देखिएका छन्। टनेलभन्दा माथिका बस्तीमा घरहरु चर्किने र खानेपानी नपुग्ने समस्या देखिएका छन्। यसको समाधनको लागि आयोजना र स्थानीयबिच पटक पटक छलफल समेत भएको छ। 

केही समय अगाडि स्थानीयबासीले आफ्नो समस्या समाधान नभएसम्म काम गर्न नदिने अडान राखेर सुरुङ खन्ने काम बन्द गराएका थिए। तर सरकार र स्थानीयबीच भएको वार्तामा समिति गठन गरेर अध्ययन गरि ३ महिनासम्ममा समस्या समाधन गर्ने सर्तमा स्थानीयले सुरुङ खन्ने काम खुलाएका थिए। 

‘हामीले अहिलेसम्म दुई वटा बोरिङ निर्माण गरिसकेका छौं। तर पानी भनेको जति आएको छैन। त्यसैले तेस्रो बोरिङ खन्ने तयारी आयोजनाको छ। यस्तै ९३ वटा घरहरु क्रयाक भएकाहरुको रिपोर्ट तयार हुँदैछ। यसको के कति लाग्छ स्टिमेट आइसकेको छैन,’ उनले भने। 

आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाले भौगर्भिक समस्या पारेको स्थानहरुको अध्ययन पनि गरिरहेको छ। ती स्थानहरुमा बस्ती बस्न मिल्छ-मिल्दैन, टनेलले गर्दा पानीको लेभल तल गएको छ-छैन, फेरि बस्ती भासिने सम्भावना छ-छैन भन्ने जस्ता विषयका लागि भौगर्भिक अध्ययन भइरहेका हो। 

‘हाम्रो इन्जिनियरिङअनुसार यो स्थानहरु भासिने हुँदैन। तर स्थानीयको धेरै दबाब र मागहरु छन्,’ उनले भने, ‘त्यो समस्या र उनीहरुको माग हामीले पुरा गर्नै पर्छ। भौगर्भिक अध्ययनले के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यहीअनुसार काम अगाडि बढ्छ। यसका लागि ३ महिनाको समय प्रदान गरिएको छ।’