घोषणामै सीमित भयो खुला दिसामुक्त नेपाल, ३ लाख परिवार अझै शौचालयविहीन

काठमाडौं । खुला दिसामुक्त क्षेत्र देश घोषणा हुनका लागि देशभरका प्रत्येक घरधुरीलाई चर्पीको पहुँचमा पुर्‍याउने मानक पूरा गरेको हुनुपर्छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र वीना मगर खानेपानी मन्त्री रहँदा सरकारको दाबी थियो – देशभरका सबै घरधुरीमा शौचालयको पहुँच छ।

त्यही दाबीलाई आधार बनाएर नेपाललाई २०७६ साल असोज १३ गते खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। यसरी खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित हुने नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली देश समेत बन्यो।

हुन त सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ ले सन् २०१७ मै नेपालभर सबै घरमा शौचालयको पहुँच पुर्‍याउने र खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना बनाएको थियो। तर दुई वर्ष ढिला गरि तत्कालीन सरकारले सो लक्ष्य पूरा गरेको दाबी गरेको थियो।

त्यति बेला नै सरकारको सो घोषणामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। अहिले भने ती प्रश्न फेरि सरकारमाथि तेर्सिएका छन्।

+++

आज विश्व शौचालय दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर शौचालय दिवस मनाइएको छ। यो वर्षको नारा ‘परिवर्तनको गति बढाउँदै’ रहेको छ। नेपाल खुला दिसा पिसाव मुक्त घोषणा भए पनि तथ्यांकले भने सरकारको घोषणालाई गिज्याइरहेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनका अनुसार अझै ३ लाख भन्दा बढी परिवार शौचालयको पहुँच बाहिर छन्। खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दुई वर्षपछि गरिएको जनगणनाले सरकारको सो घोषणामा मात्रै सीमित भएको पुष्टि गरेको हो।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार अझै देशका ४.५ प्रतिशत परिवारसम्म शौचालयको पहुँच पुगेको छैन। गणना गरिएका ६६ लाख ६० हजार ८४१ व्यक्तिगत परिवारमध्ये ९५.५ प्रतिशत परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। तर, ४.५ प्रतिशत परिवारहरुसँग अझै पनि शौचालयको पहुँच नभएको पाइएको हो। जनगणना २०६८ मा शौचालयको पहुँच नभएका परिवार ३८.२ प्रतिशत थियो।

यसरी हेर्दा १० वर्षमा शौचालयको पहुँच बाहिर रहन परिवारको संख्या अत्यधिक घटे पनि अहिले देशभर रहेका ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये ३ लाख १ हजार ४९० परिवार शौचालयको पहुँच बाहिर रहेको देखिएको छ।

जिल्लागत रुपमा हेर्ने हो भने शौचालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका परिवार धेरै हुने जिल्ला हो कपिलवस्तु। यहाँका २६ हजार, ८३३ परिवार शौचालयविहीन छन्। त्यसपछि धनुषामा २२ हजार ३२१ परिवार र महोत्तरीमा २१ हजार २४८ परिवार शौचालयविहीन रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौंमा समेत ५७४ परिवार शौचालयविहीन छन्। मनाङ जिल्लामा भने सबैभन्दा कम २८ परिवार शौचालयविहीन छन्।

तराईमा अझै लाखौं परिवार खुलामा गर्छन् शौच

भूगोलको हिसावमा सबैभन्दा बढी परिवार हुने र धेरै जनसंख्या हुने क्षेत्र तराई हो।  हाल यो क्षेत्रमा ३७ लाख ३८ हजार ४०७ घर रहेकोमा त्यहाँ ३३ लाख ८ हजार ८२ परिवार बसोबास गर्छन्। पछिल्लो जनगणना अनुसार यो क्षेत्रको जनसंख्या १५ लाख ६३ हजार ४०५ रहेकोमा एक घरधुरीमा औसत् सदस्य संख्या ४.७३ रहेको छ। देशको कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत जनसंख्या तराईमा नै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा धेरै आवादी रहेको क्षेत्रमा नै शौचालयविहीनको प्रतिशत उच्च रहेको छ।

देश नै खुला दिसामुक्त घोषणा भइसक्दा तराईमा किन अझै लाखौं परिवार शौचालयविहीन छन्? प्रश्न त तेर्सिने नै भयो। सबै पालिका खुला दिसामुक्त क्षेत्र भइसक्दा यहाँ घरमै भएका शौचालयसमेत प्रयोगमा छैनन्। आवश्यक पानीको व्यवस्था नगरी हचुवाका भरमा अभियान सञ्चालन हुँदा सर्वसाधारणले समस्या भोग्नुपरेको र खुला  शौच गरिरहेका छन्। यस्तै, साक्षरता दर पनि कम भएकाले यहाँ शौचालय बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा सफल हुन सकेको छैन।

१० वर्षको अन्तरालमा भने तीनै भूगोलमा शौचालय प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। तर, अझै पनि २ लाख ५० हजार ५०९ परिवार शौचालयविहीन छन्।

राजधानीमा नै छैन शौचालय प्रदेशको अवस्था कस्तो?

राजधानी काठमाडौंलाई २०७६ साल भदौ २६ गते खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। जनगणनाका अनुसार काठमाडौंमै ५७४ परिवार शौचालयविहीन छन्। १० वर्ष अघि यहाँ ५ हजार ३४ परिवार शौचालयविहीन थिए। काठमाडौं भरमा १ हजार ३०५ वटा सार्वजनिक शौचालय रहेको छन्। काठमाडौं महानगरमा मात्रै करिक ७० वटा सार्वजनिक शौचालय रहेका छन्।

संघीय राजधानीमा नै शौचालयविहीन परिवार हुँदा प्रदेशमा यस्तो प्रत्यक्ष असर त देखिने नै भयो।

जनगणना अनुसार मधेश प्रदेशमा शौचालय नभएको परिवार सबैभन्दा बढी १२ प्रतिशत रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा ५.६ प्रतिशत रहेको छ। शौचालय नभएका परिवार बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम (१ प्रतिशत) रहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार विश्वभर अझै साढे तीन अर्ब व्यक्ति अझै सुरक्षित शौचालयको सुविधाबाट वञ्चित छन्। ४१ करोड ९० लाख व्यक्ति अझै पनि खुलास्थानमा दिसा–पिसाव गर्न बाध्य छन्। खुला दिसा र पिसावका कारण फैलने रोगले दैनिक एक हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ।