तीन महिनामा ३ अर्ब रुपैयाँको चेक बाउन्स, समातिए ६ सय जनाभन्दा बढी

काठमाडौं । सरकारले चेक बाउन्समा सकेसम्म मिलापत्र गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न लाग्दा यस्ता घटना भने बढेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार यो आर्थिक वर्ष तीन महिनामै करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका चेक बाउन्स भएका छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी कुबेरबहादुर कडायतले साउनदेखि असोजसम्म २ अर्ब ९४ करोड ४४ लाख ७० हजार ६९१ रुपैयाँको चेक बाउन्स भएको जानकारी दिए। संख्यात्मक रुपमा हेर्दा सानो परिमाणका चेक बढी बाउन्स भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष तीन महिनामा ३ हजार २६४ वटा चेक बाउन्सका मुद्दा अदालत अदालत पुगिसकेका छन्। यो अवधिमा चेक बाउन्सको केसमा प्रहरीले ६१२ जनालाई पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये १६४ जना महिला छन्।

चेक बाउन्समा गत आर्थिक वर्ष २ हजार ३४० जना पक्राउ परेका थिए। गत वर्ष ४७ अर्ब ५० करोड २६ लाख ६८ हजार ७७९ रुपैयाँ बराबरका चेक बाउन्स भएका थिए। ती चेक बाउन्समा प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत १२ हजार ३० वटा मुद्दा अदालतमा लगेको थियो।

केही वर्षयता चेक बाउन्सका घटना निकै बढेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ हजार २७५ वटा चेक बाउन्सका मुद्दा दर्ता भएका थिए। २ अर्ब ६० करोड ५४ लाख ४९ हजार ८५४ हजार रुपैयाँ बराबरको चेक बाउन्समा ८५० पुरुष र २२३ महिला समातिएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको चेक बाउन्स भएपछि प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत ९०० जनालाई अभियुक्त बनायो। २०७८/७९ मा बैंक खातामा रकमबिनै ६ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ८५ हजार २२९ रुपैयाँ बराबरका ५ हजार ३७० वटा खाली चेक काटियो।

चेक बाउन्सका घटना बढेपछि सरकारले दोषीलाई सजाय बढाउने व्यवस्थासहित विधेयक संसद्‍मा लगेको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ।

विधेयक हुबहु पारित भए चेक बाउन्समा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। ५ लाख रुपैयाँ बिगो भए १ महिना, ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र १० लाखसम्म बिगो भए ३ महिनासम्म, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी र ५० लाखसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भए २ वर्षसम्म कैद सजाय विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए उमाथि थप १ वर्ष कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले बिगो बराबर जरिवाना र तीन महिनासम्म मात्र कैद हुने व्यवस्था छ। यस्तै विधेयकमा मिलापत्र गराउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ।