प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको किन भनिरहेका छन्? दुई महिनादेखि छ यस्तो ब्रिफिङ

काठमाडौं। जाजरकोट र रुकुम पश्‍चिममा भूकम्पले बस्ती उजाडेपछि कात्तिक १९ गते डाकिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भए। तर त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात कात्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै राखेको सर्वदलीय बैठकमा भने ओली दलबलसहित सहभागी भए।

२०६२ मा १२ बुँदे सहमतिमा संलग्न दलका नेतालाई डाकिएको बैठकले गणतन्त्रमाथि ‘धावा’ बोल्न थालिएको निचोड निकाल्यो। सत्ताले फिल गरेको ‘थ्रेट’मा सधैं विरोधमा उत्रिने एमालेले पनि ‘होमा हो’ मिलायो। यसखाले असुरक्षाको अनुभूति दलहरुले भूकम्पकै वरपर गरेका हुन् कि पहिलेदेखि नै सूचना थियो?

सुरक्षा स्रोत भन्छ – ‘सामाजिक सद्‍भाव भड्किने र धार्मिक अतिवादी गतिविधि बढेर सुरक्षा चुनौती थपिएको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई हुँदै आएको थियो।‘

यतिखेर वित्तीय क्षेत्र ‘डिप्रेसन’को सिकार छ, निजी क्षेत्र कमजोर। राज्य संचालनका अन्य गतिविधि अपेक्षाकृत नहुँदा मुलुकभर असन्तुष्टिको ग्राफ चुलिंदो छ। ठीक यहीबेला यस्ता अतिवादी गतिविधिले ठूलै रुप लिन सक्ने पूर्वानुमानसहित गृह प्रशासनले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु नियमित प्रक्रिया नै हो।

नेपाल प्रहरीका प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालले दुई महिनादेखि नै गृह मन्त्रालयमा एउटै रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् – पहिचानवादी र धार्मिक विषयले देशमा सुरक्षा चुनौती थपेको छ।

उनीहरूले यी विषयलाई निस्तेज पार्न समयमै सही रणनीति नअपनाए देशमा ‘ठूलो दुर्घटना’ हुनसक्ने ब्रिफिङ गृहमार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै गरेका छन्।

अहिलेको परिस्थितिलाई नजिकबाट हेर्ने सुरक्षा विश्‍लेषकहरु पनि जोखिमको सम्भावना स्वीकार गर्छन्। ‘जुन राजनीतिक उपलब्धि भनियो, त्यसअनुसार डेलिभरी गर्न नसक्दा राजनीतिक संरचनामाथि नै प्रश्‍न उठेको छ,’ पूर्वएआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले भने, ‘त्यसलाई लिएर समाज जल्न तयार हुँदा मौकापरस्तले काँटी सल्काउने सम्भावना रहन्छ।’

सिंहले भने झै काँटी सल्काउने प्रयास यसअघि नभएका भने होइनन्। केहीअघि कोसी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर बढेको साम्प्रदायिक विवाद होस् या सर्लाही र नेपालगन्जमा असोज दोस्रो साता भएका हिंसात्मक गतिविधि –अतिवादका जोखिमपूर्ण उदाहरण हुन्।

दुई प्रहरी प्रमुखले यिनै घटनालाई देखाएर जोखिमको अवस्था औंल्याएका हुन्। सतहमा देखिएकाभन्दा अन्य घटना पनि यही लहरोमा जोडिंदै जान सक्ने र त्यसले फरक खाले परिस्थिति निर्माणका लागि उत्प्रेरित गर्नसक्ने उनीहरुको ब्रिफिङ छ।

दुई प्रहरी प्रमुखले गरेको ब्रिफिङको आधार चाहिं ग्राउन्डबाटै लिइएको हो। हेडक्वार्टरमा विभिन्न जिल्लाका प्रहरी प्रमुखले गरेको रिपोर्टका आधारमा आईजीपी कुँवर र अर्यालले जोखिमबारे ब्रिफिङ गरेका हुन्।

अन्यत्रजस्तै काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले पनि धार्मिक तथा साम्प्रदायिक गतिविधिलाई पछिल्लो समय सुरक्षा चुनौतीका रुपमा ब्रिफिङ गरेको छ। मधेशका जिल्लामा धर्मका नाममा भइरहेका चलखेल सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा ब्रिफिङ भएको छ।

त्यसैको असर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणबारे बहस गर्नुपर्ने समयमा राजनीतिक दलहरु आफू प्रतिकूल परिस्थितिको विवेचनामा जुटेका हुन्। 

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत हुन सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जनताको असन्तुष्टिमा खेलेर अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले शुक्रबार तनहुँ पुगेर पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दिए। उनले जनप्रतिनिधिमा आएको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्।

उनले भने, ‘संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ। एकथरि तत्व कुनै न कुनैरूपले देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने अभियानमा लागिरहेको छ। प्रतिगमनका निम्ति मलजल गरिरहेका छन्।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भने झैं आखिर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध कसले गतिविधि गरिरहेको छ त? सतहमा हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिंदैन। कुनै समय अहिलेको व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्दै आएका सीके राउत अहिले संसद्‍मै छन्, उनी नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारको समर्थनमै छ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी पनि विद्रोह सम्भव नदेखिएपछि माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणको पर्खाइमा छ। कुनै समय तराईमा देखिएका भूमिगत समूह अहिले अस्तित्वमै छैनन्। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रमाथि खतरा कहाँबाट देखे त?

पूर्वएआईजी भण्डारी प्रहरी प्रमुखले दिएको सूचनालाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएको ठान्छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले तनहुँ जानुअघि शुक्रबार बिहान सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर देशको सुरक्षाबारे जानकारी लिएका थिए।

केही समय पहिले कोसी प्रदेशदेखि नेपालगन्ज र तराईका जिल्लामा देखिएका गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउन सघाउने त होइन भन्ने आशंकामा यसखाले अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

‘सामाजिक सद्‍भाव भड्किने र धार्मिक गतिविधि बढेर सुरक्षा चुनौती थपिएको ब्रिफिङ भएको हो। तर, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नै गरी ठूला गतिविधि हुन लागेको सूचना आएको छैन। जुन गतिविधि भए तिनलाई झिल्कोका रुपमा चाहिं हेर्न सकिन्छ,’ ती अधिकृतले भने।

कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रका लागि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चुनौतीका रुपमा देखिएको छ। ती दलका कार्यकर्ता अहिले धमाधम रास्वपामा प्रवेश गरिरहेका छन्। यस्तै हिन्दु धर्मको नाममा राजनीतिक गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उक्साउँदै आएको छ। शाहका गतिविधिले पनि पुराना राजनीतिक दललाई असुरक्षित महसुस गराएको छ।

ओलीले काखी च्यापेर राजनीतिको मैदानमा उतारेका विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाई अहिले ओली र सिंगो एमालेका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेका छन्। प्रसाइँले आफ्नो पक्षमा माहोल देखाउन पूर्वराजावादीहरुसँग गठजोड गरिरहेका छन्।

आर्थिक मन्दीले व्यवसाय कमजोर भएका कतिपय व्यापारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर लहलहैमा प्रसाइँको पछि लागिरहेका छन्। प्रसाइँले सबैको ऋण मिनाह हुन्छ भनेका भरमा कतिपय उनको पछि लागिरहेका छन्। मारवाडी समुदायलाई मन नपराउने कतिपय व्यापारीले प्रसाइँको विवादास्पद अभिव्यक्तिमा साथ दिइरहेका छन्। हिन्दुवादी संगठन पनि यहीबेला सक्रिय भएका छन्।

अर्कातिर आर्थिक मन्दीमा ठोस कदम चाल्न नसकेको र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन नसकेको भनेर सरकारमाथि चर्को असन्तुष्टि छ। पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेर पनि काम गर्न नसकेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेताप्रति उतिकै आक्रोश छ। उनीहरुप्रति आक्रोश र असन्तोष चर्काउन सामाजिक सञ्जालले पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ।

‘कुशासन र दण्डहीनता भयो भने अराजकता मौलाउँछ। अहिले भएको त्यही हो,’ पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्।