जबसम्म हाम्रा निर्णय भावनाले गर्छ आर्थिकसँगै कुनै समस्या समाधान हुँदैन‚ भागीरथ सापकोटाको लेख

संसारभर जुनसुकै देशमा जब मानवीयसँगै भौतिक क्षति हुने किसिमका घटनाहरु हुन्छन् त्यस पछाडिको परिस्थितिमा धक्का पुग्ने भनेको आर्थिक क्षेत्रलाई नै हो।

जब कोभिड-१९ महामारी आयो त्यसबेलामा नै धेरै अर्थशास्त्रीदेखि बुझेका व्यवसायीहरुले अनुमान गरेका थिए कि यसले संसारभर आर्थिकरूपमा धक्का दिन्छ। किनभने त्यसबेला धेरै मानवीय क्षतिसँगै व्यापार घाटा बढ्यो। उद्योग, कलकारखानादेखि उत्पादन सबै लगभग बन्द भएका थिए।

कोभिड सकिनेवित्तिकै हरेक देशका केन्द्रिय बैंकहरु र त्यहाँका सरकारले चलाखीपूर्ण तरिकाले काम गर्नुपर्ने थियो। नेपालमा त्यतिखेरको सरकारले चलाखीपूर्ण नै काम गरेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रै थियो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि राम्रै थियो। सरकारले संकलन गर्नुपर्ने राजस्व पनि ठिकठाकै थियो। तर, हामी कहाँ चुक्यौं भने त्यतिबेला धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा थिए। त्यतिबेला त्यस्ता उद्योगधन्धालाई उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि थियो। उद्धार गर्ने सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सिङको सुविधा दियो। 

रिफाइनान्सिङ गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले अलि बढी नियमन गर्नुपर्ने थियो। उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि आफूले लिएको रिफाइनान्सिङ सुविधालाई जुन प्रयोजनमा लिएका थिए त्यसैमा प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। तर, त्यो भएन। उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट पनि कमजोरी भयो, नियामक राष्ट्र बैंकबाट पनि कमजोरी भयो। यसले नै नेपालको अर्थतन्त्रमा धक्का दियो।

त्यसपछि तुरुन्तै रुस र युक्रेनबीच सुरु भएको युद्धले संसारभरी गलत मनोविज्ञान स्थापित भयो। अब मूल्यवृद्धि हुने भन्ने मनोविज्ञानबाट सबै ग्रसित भयौं। त्यसले उपभोक्तादेखि उद्योगी व्यवसायीमाझ आतंक पैदा गर्‍यो। त्यति मात्रै होइन त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुन गयो। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देश नेपाललाई यस्ता घटनाहरुले चाँडै छोयो। आयात एकदमै बढी तर निर्यात न्यून भएकाले हामीलाई यसले चाँडै समात्यो।

हामी ठिक विपरीत दिशामा हिंड्यौं। राजनीतिक चलखेल र सत्ता परिवर्तनको खेलमा मात्रै हामी दौडियौं। यसले फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रमा अर्को धक्का दियो। 

यस्तो परिस्थितिमा अझै चलाखीपूर्ण हुनुपर्थ्यो। तर, हाम्रोमा एकपछि अर्को सत्ता परिवर्तन भइराख्यो। सत्ता परिवर्तनको खेलले आर्थिक विषयवस्तुहरुमा राजनीतिक दलहरु, सरकार यी विषयहरु केन्द्रित नै भएनन्। खाली सत्ता परिवर्तन गर्न सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा सीमित बने। अर्थतन्त्रमा संकटहरु थपिने क्रम रोकिएन। यसलाई रोक्न र अर्थतन्त्रलाई ठिक गर्न छलफल गर्ने, सचेतता देखाउने र दलहरुबीच सौहार्द सम्बन्ध सृजना गर्ने, व्यवसाय तथा राज्यका निकायहरुबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउने परिस्थितिले माग गरेको थियो। त्यस बमोजिमको भएन। हामी ठिक विपरीत दिशामा हिंड्यौं। राजनीतिक चलखेल र सत्ता परिवर्तनको खेलमा मात्रै हामी दौडियौं। यसले फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रमा अर्को धक्का दियो। 

जब संकट ढोकामा आइसक्यो, हामीले सरकार र राज्यका निकाय तथा अंगहरुले संकटको समयमा ल्याउने नीति लचिलो हुनुपर्छ भन्यौं। सँगै नियमन राम्रोसँग गर्न सुझायौं। नियमनलाई बढाउने नीतिलाई खुकुलो गर्नुपर्ने थियो। तर, के गरियो भने नीतिलाई कडा बनाइयो, नियमनलाई छोडियो। नियमनतिर आँखा नै लगाइएन। जस्तै २३/२४ वटा वित्तीय संस्थाबाट एउटै व्यक्तिले ऋण लिइरहेको छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान नै गएन, नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्थ्यो हेर्न सकेन। ऊ नीति कडा गर्नेतिर मात्रै लाग्यो। घर भित्रबाट मात्रै नियमन गर्ने तर्फ लाग्यो। यसले थप समस्या सृजना गर्दै गयो। 

विस्तार ती समस्याहरु सहकारी, लघुवित्त तिर फैलियो। मूल्यवृद्धि हुँदै गयो, बैंक ब्याजदर वृद्धि भयो। जब ब्याजदर बढ्यो मान्छेहरुले सहकारीहरुबाट पैसा झिकेर बैंकतिर जम्मा गरे। बैंक नै बढी सुरक्षित हुन्छ भन्ने महसुस गरे। अनि सहकारीबाट पैसा निकाल्न क्रम बढ्यो। त्यसपछि सहकारी डुब्यो। नीति कडा गर्दै लगेर नियमन कमजोर बनाएर डुबायौं। अहिले समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेको छ। 

अर्थतन्त्रका मेरुदण्डहरु नै अप्ठ्यारोमा परेपछि व्यवसायीहरु त झन् ठूलो समस्यामा पर्दै गए। व्यवसायीहरुलाई च्याप्दै गए, ब्याज वृद्धि गर्नेदेखि कर्जा उठाउन विभिन्न प्रयत्न भए त्यसले व्यवसायलाई समस्यामा पार्‍यो।

बैंकिङ क्षेत्रमा जारी गरिएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले व्यवसायलाई समस्या बनाइदियो। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नियम जारी भएपछि आम व्यवसायीबीच भागदौड मच्चियो। संगठितरुपमा व्यवसायीहरुले त्यस विषयमा आवाज उठायौं। त्यसपछि केही संशोधन भयो। तर, संशोधनमा फेरि समूहगत लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आतंकित बनाइदियो। जसका कारण बैंकहरुमा एनपीएल बढ्दै गयो।

यसरी अर्थतन्त्रका खम्बाहरु एकपछि अर्को समस्यामा परे। अर्थतन्त्रका मेरुदण्डहरु नै अप्ठ्यारोमा परेपछि व्यवसायीहरु त झन् ठूलो समस्यामा पर्दै गए। व्यवसायीहरुलाई च्याप्दै गए, ब्याज वृद्धि गर्नेदेखि कर्जा उठाउन विभिन्न प्रयत्न भए त्यसले व्यवसायलाई समस्यामा पार्‍यो।

यस्तो बेलामा राज्यले त बजारमा पैसा पठाउनुपर्थ्यो। तुरुन्तै निर्माण व्यवसायीहरुले पैसा भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। निर्माण व्यवसायीहरुको पैसा न राज्यले पठाइदियो‚ त्यसको चेन इफेक्ट तत्लो तहसम्म पुग्यो। आफूले राज्यबाट पाउने भुक्तानीको अनुमान गरेर निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरु संचालन गरे। राज्यबाट पैसै नपाएपछि भुक्तानीको समग्र चक्र नै बिग्रियो। जसका कारण धेरैजना कालोसूचीमा पर्न थाले।

हामी जाने बाटो भनेको अबका हाम्रा नीतिनियमहरु जे छन्, सन् २०१८/१९ मा फर्किनुपर्छ। हामी फर्केर त्यहाँ गयौं भने यो सबै समस्या एकैचोटि समाधान हुन्छ। कोरोना महामारीअघि कै अवस्थामा हामी फर्किनुपर्छ। यो काम गर्‍यौं भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विस्तारै रिभाइब गर्दै लान सक्छौं। 

२०४६ साल पहिलेको ३० वर्ष हामी राजनीतिक परिवर्तनमा मुद्दामा लड्यौं। त्यसपछि अर्को १८/१९ वर्ष हामी २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा होमियौं। संसारभरी एकचोटि राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि फेरि राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दामा समय खेर फालिंदैन। हामीले ४६ लाखमा परिवर्तन गर्‍यौं आर्थिक मुद्दामा छिर्दै छिरेनौं। त्यसले निरन्तर समस्या सृजना गर्दै गइदियो। हरेक समस्याको समाधान राजनीतिक परिवर्तन हो भन्नेतिर गयौं। यसले हाम्रा आर्थिक मुद्दा कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेनन्।

अबको बाटो भनेको हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना रिभ्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले संघीयताले गर्दा खर्च धेरै भयो भनेर खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ। राजस्वको दायरा घट्दै गयो भनिएको छ। आयात बढ्ने र निर्यात घट्ने क्रममा छ। यस्ता सबै समस्याको समाधान गर्न सुरुमा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ। संरचनागत सुधार गर्नका लागि मुलुकका ठूला राजनीतिक पार्टीहरुको सहमति चाहिन्छ। जसको बलमा अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न सक्छौं।

त्यसैगरी, अर्को भनेको अहिले विद्यमान ऐन नियमहरुको परिवर्तन। यीमध्ये धेरै समयसापेक्ष भएनन् आउटडेटेड भए। अहिलेको दुनिया, समाज र सूचना प्रविधिको युगले त्यस्ता नियम कानुन चिन्दैन। परिवर्तित दुनियाले चिन्ने ऐन, नियम बनाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि पनि वृहत छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। 

हामीले जति ऐन, नियम र कानुन परिवर्तन गरिन्छ, त्यो कस्ले गर्छ भने कर्मचारीतन्त्रले गर्छ। जसले ती कानुनहरु दैनिक बोक्छन्- उद्योगी, व्यवसायीहरु उनीहरुसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी बनाइन्छ। उनीहरुको राय र सहमति नखोजी बनाइन्छ। यसले निम्त्याउने असरबारे आकलन नै गरिएको हुँदैन। यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या थप्ने काम गरेको छ।

सरकारमा आएका मान्छेहरुले राष्ट्र बैंकलाई गभर्न गर्न सकेनन्। कन्भिन्स गर्न सकेनन्। मुलुकलाई कुन दिशामा अघि बढाउने भनेर विश्वास दिलाउन सकेनन्। पार्टीको कारणले भन्दा पनि नेतृत्वकर्ताको क्षमताका कारण सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समस्या उत्पन्न भएको हो।   

त्यसैगरी, सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा त्यतिखेरको सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरेको थियो। पुष्पकमल दाहाल पनि सोही पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। नेकपाको कालमा गर्भनरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त हुनुभएकाले गभर्नर एमाले निकट हो कि भन्ने गरियो। यो त तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय हो पार्टीले गरेको होइन। राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई सरकार नेतृत्व गर्नेले कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ। तथ्यगतरुपमा सरकारले राष्ट्र बैंकसँग काम गर्नुपर्‍यो। तर, सरकारमा आएका मान्छेहरुले राष्ट्र बैंकलाई गभर्न गर्न सकेनन्। कन्भिन्स गर्न सकेनन्। मुलुकलाई कुन दिशामा अघि बढाउने भनेर विश्वास दिलाउन सकेनन्। पार्टीको कारणले भन्दा पनि नेतृत्वकर्ताको क्षमताका कारण सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समस्या उत्पन्न भएको हो।   

सन् १७५० तिरको ब्रिटेनबाट सुरु भएको प्रथम औद्योगिक क्रान्ति, जर्मनीले त्यसपछि मेकानिकल इन्जिनियरिङमा नेतृत्व गर्‍यो। तेस्रो चरणको औद्योगिक क्रान्ति अमेरिकाले दूरसंचारबाट गरे र २०१५ देखि थालिएको चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्ति छ/भइरहेको छ‚ त्यसलाई सूचना प्रविधिले नेतृत्व गर्ने भनिएको छ। चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व प्रविधिका हिसाबले सूचना प्रविधिले गर्छ भनिएको छ। तर, मुलुक कुन हो त भन्दा चीन र भारत आफूले दाबी गरिरहेका छन्। 

चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिको चक्र समात्ने आधार भनेको सबैको ध्यान लगानीका हिसाबले एसिया क्षेत्र पर्न थालेको छ। आवश्यक जनशक्ति यही क्षेत्रमा छ भन्ने गरिएको छ। त्यसलै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफ्ना प्लान्ट एसियामै लगाउने सोच्दै छन्। भारतले बैंग्लोरलाई त आइटी सिटीकै रुपमा स्थापित गराइसकेको छ।

हामीलाई यस किसिमका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न र व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न विद्यमान ऐन, कानुन, नीतिनियम परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यस्ता कम्पनीहरु सुहाउँदो नीति नियम हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण हाम्रो नीतिनियमदेखि मनोविज्ञानलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले त्यो चक्र समात्न सक्छौं। त्यसका लागि हामीले सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा अभ्याउन सक्नुपर्छ। यसका लागि आम नागरिकदेखि समग्र उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल आवश्यक पर्छ।

खर्चको आकार घटाउनुपर्ने छ, आम्दानी बढाउनुपर्ने छ, राजस्वको संरचनालाई फेर्नुपर्ने छ, ऐननियम फेर्नुपर्ने छ। भर्खरै सुरु भएको चौथो चरणको ‌औ‍द्योगिक क्रान्तिलाई सुहाउँदो नीति लिनुपर्ने छ, विदेशी लगानीलाई यहाँ आकर्षित गर्नुपर्छ नै। हामीले तत्कालै गर्ने के हो त भने सबै राजनीतिक दल, सरकार, उद्योगी व्यवसायी, निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्रलगायत सबै एकै ठाउँमा बसेर अब राजनीति होइन है, हामी अब आर्थिक अभियानमा लाग्यो नेपाल भन्ने सन्देश र सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यसले अहिलेको बिथोलिएको मनोविज्ञानमा केही सुधार ल्याउन सघाउँछ।

अर्थतन्त्रको ज्वरो कसरी सञ्चो हुन्छ भनेर बारम्बार राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं। अहिले नीति खुकुलो बनाइदिनुस्। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान तत्कालै गराउने हो भने चालु पुँजी कर्जाको निर्देशिकामा खुकुलो बनिदिनुस्, सेयर बजारमा लगाइएको क्यापिङ हटाइदिनुस्, रियल इस्टेटमा ल्याएर नीतिहरु रिभिजिट गरिदिनुस्, अझै केही खुकुलो बनाइदिनुस्, जोखिम भारलाई घटाइदिनुस्, बैंकहरुलाई जुन हिसाबले च्याप्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई केही खुकुलो बनाउनै पर्छ। जति राष्ट्र बैंक उदार बन्दै जान्छ अहिलेको परिस्थिति त्यति सुधार हुँदै जान्छ। 

अर्थतन्त्रको विषयमा वर्षमा जम्मा ४ दिन मात्रै छलफल हुन्छ। खाली राजनीतिक मुद्दाहरुमा मात्रै छलफल हुन्छ। राजनीतिक दलहरुले कम छलफल गरे मूल्यवृद्धि हुँदै गयो, आर्थिक संकट बढ्दै गयो। 

सरकारले तुरुन्तै निर्माण व्यवसायीहरुको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ। बैंकमा डिपोजिट हेर्दा ५९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, लेन्डिङ भएको पैसा करिब ५० खर्ब जति छ। योबीचमा हामीसँग बैंकमा तरल पैसा ९ खर्ब छ। बैंकको आफ्नै रिजर्भमा भएको पैसा र पुँजी गरेर ६ खर्ब छ। हामीसँग १५ खर्ब रुपैयाँ छ। १५ खर्बमध्ये ३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै तत्काल बजारमा पठाइदिनुपर्छ।

मझौला तथा साना उद्योग (एसएमई), डुबिरहेका कम्पनी तथा उद्योग जति छन् त्यसमा रिफाइनान्सिङ गरेर पैसा पठाउने हो कि कसरी हो दिनुपर्छ। विभिन्न उपाय गरेर बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ। पुँजी बजारलाई बढी घुमाइदिने हो कि, घरजग्गालाई बढी घुमाइदिने हो कि सरकार र तिनका निकायहरुले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। दिएनन् भने त ६७ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरु ब्ल्याकलिस्टमा परिसकेका छन्। त्यसको असर त अझै गहिरो बन्दै जान सक्छ। राजनीतिक दलहरुले यस्ता समस्याहरुको विषयमा गम्भीर रुपमा विमर्श गर्दै जानुपर्थ्यो। हाम्रो ध्यान अन्तै गएको छ।

खास भन्ने हो भने अर्थतन्त्रको विषयमा वर्षमा जम्मा ४ दिन मात्रै छलफल हुन्छ। खाली राजनीतिक मुद्दाहरुमा मात्रै छलफल हुन्छ। राजनीतिक दलहरुले कम छलफल गरे मूल्यवृद्धि हुँदै गयो, आर्थिक संकट बढ्दै गयो। गम्भीररुपमा छलफल गर्दै गएको भए राजनीतिक दलहरुले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुँदै जान्थ्यो।

जतिबेलासम्म मान्छेले आफ्नो भावनाले निर्णय गर्छ न कि त्यसलाई जबसम्म प्रणालीले गराइँदैन तबसम्म अहिले देखिएका सबै समस्याहरु समाधान हुँदैनन्। 

हामी त्यता नफर्केकाले अराजक तत्वहरु त्यस परिस्थितिको फाइदा उठाउनका निम्ति कृत्रिम समस्याहरुलाई समाधान गर्छु भन्दै हिडेका छन्। त्यो गलत हो। राज्यले नै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। राजनीतिको पाङ्ग्रा उल्टो घुमाउने प्रयत्न हुँदैछ। राजा ल्याउँछु भन्ने पञ्चायती व्यवस्था ल्याउँछु भन्ने भ्रम सृजना गर्न खोजिएको छ।       

त्यसैले जतिबेलासम्म मान्छेले आफ्नो भावनाले निर्णय गर्छ न कि त्यसलाई जबसम्म प्रणालीले गराइँदैन तबसम्म अहिले देखिएका सबै समस्याहरु समाधान हुँदैनन्। 

(सापकोटा पर्यटन व्यवसायीका साथै नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको महासचिव हुन्)