वनले सर्वोच्चको अवहेलना गरेको इप्पानको आरोप, ‘आदेशविपरीत दर्जनौं आयोजना बन्धक बनाइयोेे’

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाएको छ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को संसोधनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेश मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको आरोप इप्पानले लगाएको हो। सर्वोच्चले लगानीको सुरक्षा हुने गरी कार्यविधि/नियमावली/निर्देशिका बनाउन आदेश दिएको थियो।

हिमाली तथा पहाडका अधिकांश क्षेत्र ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’, ‘सिकार आरक्षण’, ‘संरक्षण क्षेत्र’ लगायत नाममा राख्दा जलविद्युत आयोजनाको विकासमा असहजता भएपछि सरकारले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ जारी गरेको थियो।

उक्त कार्यनीति मन्त्रिपरिषद्‍ले २०७८ जेठ १४ गते संसोधन गरेकामा अदालतले संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले २०८० जेठ ३२ गते लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्र कार्यनीति बनाउन आदेश दिएको थियो। ‘यसअघि नै जलविद्युत उत्पादन अनुमति पाइसकेका र लगानीसमेत गरिसकेका आयोजनाको हकमा भए गरेका काम कारबाहीलाई समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु,’ आदेशमा भनिएको थियो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायले आदेशको अपव्याख्या गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेका आयोजनालाई अध्ययन सहमति, ईआईए/आईइई सहमति, वन पैदावर हटाउने स्वीकृति, जग्गाको भोगाधिकारको स्वीकृति, प्रसारण लाइनका काम कारबाहीको स्वीकृति रोकेर अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको आरोप छ।

सरकारले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास दशक तथा मार्गचित्र अघि सारेको छ। बिजुली निर्यात गरी देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना रोकेर सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न भाँजो हालेको इप्पानको आरोप छ।

मन्त्रालयको कदमले विद्युतमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी जोखिममा परेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए।