बहुवर्षीय ठेक्काका नाममा बढेको विकृति रोक्न नयाँ मापदण्ड, सहमतिका लागि ८ आधार

काठमाडौं। सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कामा नाममा मौलाएको विकृति रोक्न भन्दै नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। सहमति प्राप्‍त भएको आयोजनामा आर्थिक वर्षको नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासहित अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएको हो।

नयाँ मापदण्ड अनुसार बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति असोज मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्ने छ। त्यस्ता आयोजनामा कात्तिकभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। यो आर्थिक वर्षका हकमा भने स्रोत सहमतिका लागि कात्तिक मसान्तसमम्मको समय दिइएको छ।

स्रोत सहमतिविनै बहुवर्षीय ठेक्का अगाडि बढाउने विकृति मौलाएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न नयाँ मापदण्ड बनाएको हो। जस अनुसार सहमति प्राप्‍त भएको आयोजनामा आर्थिक वर्षको ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति स्वत रद्द हुने छ।

बहुवर्षीय ठेक्काको सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ।

प्रस्तावमा आयोजनाको लागत बेहोर्ने स्रोत स्पष्ट खुलेको विवरण खुलाउनु पर्नेछ। आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भएको हुनुपर्ने छ।

आयोगले आवश्यक देखेमा सहमतिका लागि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थले स्रोत उपलब्धताका आधारमा १५ दिनभित्र स्रोत सहमति सम्बन्धमा निर्णय गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको सहमति प्राप्‍त भएको मितिले ७ दिनभित्र आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयनको स्वीकृति दिने छ।

बहुबर्षीय ठेक्का स्वीकृतिको आधार पनि मापदण्डमा तोकिएको छ। डीपीआर वा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृत भइ राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया टुंगिएको हुनुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनस्थलको साइट क्लियर भएको हुनुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएको हुनुपर्ने, वार्षिक खरिद योजना हुनुपर्ने लगायत ८ वटा आधार तोकिएको हो।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यको हकमा दुई आर्थिक वर्षभन्दा बढी र तीन आर्थिक वर्षसम्मको ठेक्कालाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्का मान्ने गरी मापदण्ड बनाएको छ। बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजना ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका हुनुपर्नेछ।

‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका र कुल लागत ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएका वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाका हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजनालाई आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिनेछ,’ मंगलबार सार्वजनिक मापदण्डमा भनिएको छ।

सडक, रेल, सुरुङ मार्ग, खेल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायत तोकिएको क्षेत्रका आयोजनामा अर्थले आवश्यकता, औचित्य र सम्भावित स्रोत समेतका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको सुरु विनियोजन रकमको चार गुणासम्म स्रोत सहमति प्रदान गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको हुने छ।