नेपालका करिब ६० प्रतिशत घर एकतले, मधेशमा सबैभन्दा धेरै, कतिजनाको छ बैंक खाता?

काठमाडौं । नेपालका करिब ६० प्रतिशत घर एकतले रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को थप नतिजासम्बन्धी विवरणअनुसार नेपालभर कूल ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घर छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी ५९ दशमलव ८२ प्रतिशत एकतले छन्। विवरणअनुसार २८.७८ प्रतिशत दुईतले र ९.१७ प्रतिशत तीनतले घर छन्।

नेपालमा १.३ प्रतिशत घर चारतले, ०.६४ प्रतिशत पाँचदेखि साततले, ०.०१ प्रतिशत आठदेखि नौतले र ०.००३ प्रतिशत १० भन्दा बढी तले घर छन्।

 ‘मधेस प्रदेशमा एक तला भएका घर सबैभन्दा बढी अर्थात् ८४ दशमलव ४२ प्रतिशत छन् भने पाँच वा सोभन्दा बढी तला भएको घर बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् दुई दशमलव ३४ प्रतिशत छन्’, तथ्यांक कार्यालयले भनेको छ।

देशभर कूल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये १०.२७ प्रतिशत परिवारले आवासीय घर निर्माण गर्दा सरकारी अनुदान लिएको देखिन्छ। उक्त प्रतिशत सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २६.६४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २.९८ प्रतिशत रहेको छ।

करिब ६२ प्रतिशत परिवारको कुनै एक सदस्यसँग बैंक खाता रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

‘कूल ४१ लाख २२ हजार ६९० अर्थात् ६१.८९ प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा एकजना सदस्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको देखिएको छ’, तथ्यांक कार्यालयको विवरणमा भनिएको छ, ‘यसैगरी कूल दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसंख्यामध्ये ७४ लाख ९ हजार १८१ जना अर्थात् २५.५६ प्रतिशत व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एउटा खाता रहेको देखिन्छ।’

यसैगरी,  कूल एक करोड ४२ लाख ५३ हजार पाँच ५१ पुरुषमध्ये २६.४२ प्रतिशत र कूल एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना महिलामध्ये २४.७४ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एउटा खाता रहेको छ।

देशभरका कूल आठ लाख ३६ हजार १२७ अर्थात् १२.५५ प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा एकजना व्यक्तिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम लिएका छन्।

देशभरका कूल परिवार संख्यामध्ये २५.५९ प्रतिशत परिवारले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको देखिन्छ। प्रदेशअनुसार हेर्दा त्यस्ता ऋण लिने परिवार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा २८.८८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१.९६ प्रतिशत रहेका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ संचालनका क्रममा २०७८ भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म (२० दिन) घर तथा परिवारसम्बन्धी विवरण र दोस्रो चरणमा २०७८ कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म (पन्ध्र दिन) प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवारका बारेमा विस्तृत विवरण संकलन गरिएको थियो।