विभाग र मन्त्रालयको निकम्मापनले १२ लाख चालक स्मार्ट लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित

काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निकम्मापनले गर्दा १२ लाख चालक स्मार्ट लाइसेन्स लिनबाट वञ्‍चित भएका छन्। विभागले ट्रायल पास भएर स्मार्ट लाइसेन्स पर्खेका १२ लाख चालकलाई कार्ड वितरण गर्न सकेको छैन।

ती ट्रायल पास भएका चालकहरु पुरानै परीक्षणकालिन लाइसेन्समा वर्षौं गाडी चलाउन बाध्य भएका छन्। विभागले उक्त परीक्षणकालीन लाइसेन्समा पनि ट्रायल पास गरेर राजस्व तिरेको रसिद मात्र वितरण गरिरहेको छ।

विभाग २ महिना अघिदेखि दैनिक साढे ४ हजारको दरले प्रिन्ट हुने गरेको स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड ठप्प बनाएर बसेको छ। विभागले आपत्कालिन ४०० वटा भन्दा अन्य नियमित प्रिन्ट हुने कार्ड अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन।

जर्मनीको म्युहलबाअर कम्पनीसँग १२ लाख कार्ड आपूर्ति गर्ने गरी ३ महिनाअघि नै सम्झौता भएको थियो। तर पछि लाइसेन्स प्रणाली चलाइरहेको भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले जर्मन कम्पनीको कार्ड यो प्रणालीमा छपाइका लागि फिट हुने गरी पर्सनलाइजेसन गर्न समय लगायो। यसले गर्दा कार्डको आपूर्ति ढिला भएर छपाइ प्रभावित हुन पुगेको विभागको स्पष्टीकरण छ।

‘स्मार्ट लाइसेन्सको कार्डका लागि अझै धेरै समय लाग्छ। प्रिन्ट गर्न हामीसँग स्मार्ट कार्ड छैन। कार्ड आयात गर्ने प्रक्रिया हुँदैछ। कम्पनीले ८५ दिनभित्र ६ लाख वटा स्मार्ट कार्ड दिन्छु भनेर विभागसँग सम्झौता गरेको छ,’ विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालले भने, ‘यसको सम्झौता दसैंअगाडि नै भएको हो। म विभागमा आएपछि पर्सनलाइजेसन भएका कार्ड आयात गर्न सम्झौता भएको थियो। त्यसैले कार्ड आउन अझै समय लाग्छ।’

तिहारपछि मात्र कार्ड आउन सक्ने सम्भावना रहेको रिजालले बताए। उनका अनुसार कार्ड आएपछि पनि कार्ड प्रिन्ट गर्ने समस्या यथावत नै हुन्छ।

‘कार्ड छपाई गर्न एउटा मात्र मास प्रिन्टर छ। यसले महिनाको १ लाख भन्दा धेरै कार्ड छाप्दैन,’ उनले भने, ‘अरु मास प्रिन्टर खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी छ। मैले मात्र ठेक्का लगाउँछु भनेर पनि नहुने रहेछ। हाम्रो आइटीकाहरु सबै जेलिएका छन्। कसरी काम गर्ने भन्‍नेमा हामी नै अलमलमा छौं।’

रिजालका अनुसार मास प्रिन्टरको ठेक्का आह्‍वान गर्ने तयारी गरिएको छ। उनले यो पटक बजेट प्रशस्त रहेको पनि जानकारी दिए।

‘मास प्रिन्टर खरिद गर्न १० करोड बजेट छ। स्मार्ड कार्ड खरिद गर्न मात्र ३० करोड बजेट छ। अहिले विभागसँग मात्र मास प्रिन्टर र कार्ड खरिद गर्न मात्र ४० करोड रुपैयाँ बजेट छ,’ उनले भने।

तर विभाग भने न कार्ड ल्याउन ताकेता गर्छ न मास प्रिन्टर खरिद गर्न प्रक्रिया नै थाल्न सकेको छ। यसअघि ४ पटकसम्म मास प्रिन्टर खरिदको लागि ठेक्का आह्‍वान गरेपनि कुनै कम्पनीले चासो नदेखाएपछि विभाग असफल भएको थियो।

यस्तै, प्रदेश सरकारहरुले पनि मास प्रिन्टर खरिद गर्न तयारी गरेका छन्। तर विभागले नै एउटा मेसिन पनि खरिद गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरु पनि अलमलमा परेका छन्।

उनले ब्याक लक १२ लाख जना पुगेको बताए। यो संख्या बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ। ‘अस्थाइ लाइसेन्स दिन समस्या भएन तर कार्ड वितरण गर्न भने अभाव भएको छ। जसरी स्मार्ट लाइसेन्स भनिएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बुझिएको छ,’ उनले भने।

कानुनी प्रक्रियाहरुले पनि समस्याहरु बढाएको उनको भनाइ छ। जस्तै कानुनले अस्थाई लाइसेन्स दिएर १ वर्ष पछि मात्र स्मार्ट लाइसेन्स दिने प्रक्रियाले ब्याक लकको संख्या बढाएको उनको जिकिर छ।

‘यसले एक वर्षपछि त हो स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने भन्‍ने कुराले संबन्धित निकायमा दबाब सिर्जना हुन सकेको छैन,’ उनले भने।