माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब ऋण दिन विश्व बैंक सकारात्मक

माेरक्काे। माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउन विश्‍व बैंक सकारात्मक भएको छ। मोरक्कोमा जारी विश्‍व बैंकको वार्षिक बैठकका क्रममा नेपाली टोलीसँगको वार्तामा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउन विश्‍व बैंक सकारात्मक भएको हो।

रणनीतिक महत्व रहेको माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनामा विश्‍व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी हप्ता वासिङटनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसँग छलफल गर्ने भएको छ।

त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण ॠण उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आइडीए)को २१औँ रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको प्रस्तावमा समेत विश्‍व बैंक सकारात्मक भएको छ। विश्‍व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्ततर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको समीक्षा बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा. महतले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए।

मन्त्री डा. महतले उपाध्यक्षद्वयसँग गरेको छलफलमा हाल चालू परियोजनाको प्रगति समीक्षा समेत भएको छ। सो क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले गत वर्ष ९.२ प्रतिशतमात्र वितरण भएको कर्जालाई बढाउन पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि र धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई २/४ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरी स्पिलओभर प्रभाव बढाउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ। यसैगरी ३०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको छ।

यस अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त वित्तीय क्षेत्र र हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास ग्रिडका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाइने बताइएको छ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले कार्यक्रमगत सहायताको नयाँ मोडलमा सहायता परिचालन गर्न अनुरोध गरेका छन्। यो मोडल अन्तर्गत स-साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्‍चित गर्न सकिनेछ।

ग्रीड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबीच सामञ्‍जस्यता हुनुका साथै जलवायु कोषको परिचालनमा नेपालको दक्षता अभिवृद्धि हुने अर्थमन्त्री महतले विश्‍वास व्यक्त गरे। यसमा विश्‍व बैंक आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत भएको छ।

बैठकमा अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो।