काठमाडौं। कुकुरलाई खुवाइने छुर्पी ‘डग च्यु’ बिक्री अनुमति माग्दै एक नेपालीले थाइल्याण्डको फुड एण्ड ड्रग एडमिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टमा आवेदन दिए।
उनको निवेदनपछि सहजै गुणस्तर परीक्षण भयो र अनुमति पनि मिल्यो। उनले नेपालबाट छुर्पी आयात गरेर बिक्री जारी राखे।
नेपाली छुर्पीको व्यापार थाइल्याण्डमा राम्रै चलिरहेको थियो। लगातार व्यापार बढ्दै गएपछि भने थाइ कर्मचारीले नेपाली आयातकर्तालाई बोलाए। छुर्पी आयातका लागि थाइल्याण्डको सबै निकायले सहयोग गरेको बताउँदै भने- ‘अब आयात मात्रै गर्न पाइँदैन।’
‘हामीले तपाईँलाई आयातका लागि सबैखाले सहजीकरण गर्यौं,’ ती कर्मचारीले नेपाली व्यापारीलाई भने, ‘यहीँ प्लान्ट लगाएर प्रोसेसिङ पनि गर्नुपर्यो।’
थाइल्याण्डका ती सरकारी कर्मचारीले उनलाई उद्योगका लागि प्रेरित गर्नुको पछाडि विशेष उद्देश्य थियो।
‘हामी घरपालुवा जनावरको खाना निर्यातक देशको शीर्ष १० मा पर्ने प्रयासमा छौं। त्यसैले यहीँ उद्योग संचालनमा ल्याउनुपर्यो,’ ती कर्मचारीले प्रष्ट्याए।
व्यापार गरिरहेका नेपाली व्यावसायी थाइ कर्मचारीको प्रस्तावले स्वाभाविक रूपमा उत्साहित भए।
तत्कालै उद्योग स्थापनाका लागि पहल थाले। उद्योग स्थापना गरेर संचालनमा ल्याउन समय लाग्ने देखिएपछि उनले चलिरहेकै कम्पनीमार्फत् आउटसोर्स गरेर ‘डग च्यू’ प्रोसेसिङ सुरु गरे। उनले गरेको उत्पादन अब थाइल्याण्डबाट अन्य देशमा निकासी हुन थालेको छ।
+++
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चेन भएको सुपरस्टोर भाटभटेनीले केही दिन अघिमात्रै झापामा २६औं शाखा संचालनमा ल्यायो।
मीनबहादुर गुरुङको यसखाले स्टोर अब कहाँ खुल्छ? जवाफ सजिलो छैन।
भाटभटेनीको २७औं स्टोर खुल्ने विषय एकाएक अनिश्चित बनेको छ। त्यसको कारण ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ‘जग्गा किनेबापत्’ मीनबहादुर गुरुङ हिरासत पुगे। पक्राउ परेको ७६औं दिनमा धरौटीमा उनी रिहा भए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
व्यवसाय विस्तारका अलावा सामाजिक क्षेत्रमा मन खुलेर लगानी गरिरहेका मीनबहादुर सुरक्षा संयन्त्रको तजबिजी व्यवहारले आतंकित छन्। त्यसैले थप स्टोर खोल्ने सबै योजना स्थगित गरेका छन्।
उनका २६ वटा आउटलेटमा १० हजारभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। पक्राउ पर्नुअघि उनको धेरैजसो दिन नयाँ स्टोरको जग्गा खोज्नदेखि भवन निर्माण गर्नेमै बितिरहेको थियो।
स्टोर निर्माणमा जुटेका मजदुरको मेसमा खाना खाइरहेको भेटिन्थे मीनबहादुर। सरकारी संयन्त्रको धरपकटले उनलाई नयाँ स्टोर खोल्ने, रोजगारी सृजना गर्ने जाँगर नै छैन। व्यावसायिक विस्तारको बाटोमा उनले विराम लगाएका छन्।
+++
तीन दशकदेखि ट्रान्सफर्मर उत्पादन गरेर नेपालबाट भुटानसम्म निकासी फैलाएको कम्पनी ‘नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी’ (निक) ले त्यसलाई दक्षिण अफ्रिकासम्मै पुर्याउने सम्भावना खोज्न थाल्यो।
नयाँ बजारको सम्भावना खोजिरहेको कम्पनीले १४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ सय २० ट्रान्सफर्मर भुटान पठाउन काम गरिरहेकै थियो। त्यतिखेर नै हो कम्पनी दक्षिण अफ्रिकाको बजार पाउने सम्भावनाको नजिक पुगेको।
कुरा अगाडि बढेपछि दुबईको एउटा कम्पनीले हेटौंडामा रहेको प्लान्ट अवलोकन गर्यो। त्यसपछि ट्रान्सफर्मर लैजान सकारात्मक जवाफ पनि दियो।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी निकासीबारे छलफल गर्न उद्योग मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायमा पुगे।
‘नेपालबाट अफ्रिका ट्रान्सफर्मर निकासी गर्न सकिन्छ?
‘यो कसरी सम्भव हुन्छ?’
सबै अध्ययनले उत्साही बनेर सरकारी निकायसम्म पुगेका उद्योगी व्यवासायीको नेता समेत रहेका कुशसँग सरकारी कर्मचारीले यस्तै प्रश्नहरु गर्न थाले।
सम्भावनाका क्षेत्रलाई बिस्तार गर्न सघाउनुका साटो प्रश्नमाथि प्रश्न हुन थालेपछि जोशी निराश छन्।
+++
ग्यासमा नयाँ क्षेत्र खोजी नगरी व्यापार दिगो नहुने निचोडमा थिए मनोज ग्यासका संचालक मनोज दास।
लोडसेडिङ हटेसँगै ग्यासको व्यापार खुम्चिने अनुमान थियो उनको। त्यही अनुमानका आधारमा नयाँ सम्भावना खोज्न थाले। त्यही क्रममा भारतका केही औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण गरे।
त्यहाँ प्रयोग भइरहेको डर्टी इनर्जी (फर्नेस आयल)लाई विस्थापित गरेर एलपीजी ग्यास प्रयोग भएको भेटे। यससँगै नेपाल आएर केही उद्योगीलाई आश्वस्त पार्दै ग्यास प्रयोग गर्न तयार बनाए।
उनलाई ग्यासको प्रयोगले उद्योगको लागत घट्ने र वातावरण प्रदूषण पनि कम हुने भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अठोट लिए।
उनको कम्पनीले ४५० किलो क्षमताका एलपीजी सिलिण्डर आयातका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा अनुमतिका लाग निवेदन दियो।
तात्कालीन महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै सिलिण्डर आयातका लागि अनुमति पनि दिए।
विभागले २०७५ साउन ३१ गते सुरक्षा संवेदनशीलता तथा गुणस्तरको हकमा उत्पादनकर्ता, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) एवं एसिएन इन्डष्ट्रियल भेरिफिकेसन प्रालिद्वारा संयुक्त जाँच गरी प्रमाणित भएका सिलिण्डर ल्याउन अनुमति पाए।
४५० किलो तौलका ती ग्यास सिलिण्डर प्रेस्टिज कार्पेट, पोषक फर्म, ब्रिटानिया नेपाल र अन्टार्टिक बिस्कुटलाई बिक्री गर्न थाले।
तर, दुई साताअघि एकाएक नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास विनियमावलीमा १४.२ किलोबाहेक बेच्ने प्रावधान नभएको भन्दै सूचना जारी गर्यो।
सूचना जारी भएसँगै सिलिण्डर आयात गर्न दिने गुणस्तर विभागले नै गैरकानुनी रुपमा सिलिण्डर प्रयोग गरेको भन्दै पत्र काट्यो। त्यतिमात्रै होइन काठमाडौं र पर्सा जिल्ला प्रशासनले गैरकानुनी रुपमा सिलिण्डरको प्रयोग गरेको भन्दै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थाल्यो।
‘गुणस्तर विभागको अनुमति लिएर नै औद्योगिक क्षेत्रमा ग्यास बेचेको थिएँ। तर, अहिले सबैतिरबाट कारवाहीको धम्की आइरहेको छ,’ मनोजले भने, ‘आयल निगमको नै व्यापार बढाउँछु भन्दा पनि चौतर्फी निसाना साँध्ने काम भइरहेको छ।’
+++
नेपालमा व्यावसायको अनुभवपछि थाइल्याण्ड पुगेका नेपाली व्यवसायीले जे अनुभव गरे नेपालमा ठीक विपरीत।
‘आयात हेर्ने कर्मचारीलाई पनि निकासीको चिन्ता हुने रहेछ। उनीहरुले देशका लागि काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर कसरी देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने हुटहुटी प्रत्येक थाइ सरकारी कर्मचारीलाई छ।’
यता नेपालको सरकारी संयन्त्रको सिकार बनिरहेका छन् मीनबहादुर, कुशकुमार र मनोजहरु।
रोजगारी सिर्जना र व्यवसाय विस्तारका लागि दिनरात लागिरहेका उनीहरुसामु कर्मचारी संयन्त्र अनावश्यक रुपमा कठोर बनिरहेको छ। आर्थिक मन्दीले गाँजिरहेको यस्तो खराब अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले नीतिनिर्मातादेखि कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन होला भन्ने सोचेका थिए।
स्टोर निर्माणका लागि दिनरात केही नभनी लागेका गुरुङले परिवार निकटलाई भन्न थालेका छन्, ‘सरकारलाई नै उद्यमशीलता मन परेको रहेनछ। अब नयाँ स्टोर तत्काल अगाडि बढाउने योजना रोक्नुपर्छ।’
नेपाल बैंकको जागिर छाडेर सामान्य प्रोभिजनल स्टोरबाट दैनिक करोडौंको कारोबार गर्ने भाटभटेनीको साम्राज्य खडा गरेका गुरुङको निराशाले अर्थतन्त्र कसरी खुम्चिरहेको छ बयान गर्छ।
कुशकुमारको उत्तिकै निराश छन्।
‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा मैले लगेको प्रस्तावलाई स्वागत गर्नुपर्ने होइन र?,’ उनले प्रश्न गरे र निष्कर्ष पनि सुनाए, ‘हाम्रो मानसिकताकै कारण मुलुकभित्र उद्योग व्यापार गर्न कठिन बन्दै गएको छ।’
अफ्रिकासम्म नेपाली कामदार पठाउन सक्ने तर उत्पादन भएका सामान पठाउन नसक्ने सोचले कुशलाई निक्कै आक्रोशित बनायो। केही दिनअघि नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको साधारण सभामा सरकार र सरकारी निकाय उद्योगी व्यवसायीप्रति अनुदार रहेको बताउँदै यस्तै सोच रहे उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
‘सरकारको यस्तै सोच हो भने हामी उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर मान्छे निर्यात गर्ने कम्पनी खोल्छौं। हामी पनि त्यही काम गर्छौं,’ उनले आक्रोशित हुँदै भनेका थिए।
सरकारी निकायबाहेक उपभोक्ता संगठनदेखि स्थानीयस्तरको लफडा नेपालमा बेग्लै छ। ग्यास व्यवसायी दास आफूले लिएको व्यापार विस्तारको निर्णयलाई लिएर धिक्कारिरहेका छन्।
नेपाली व्यवसायीले आफूलाई नै त्यतिखेर धिक्कारिरहेका छन् जतिखेर उद्योगधन्दा २५ प्रतिशतभन्दा बढी चलेका छैनन्।
सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठिरहेको छ। ठीक त्यतिखेरै कर्मचारी संयन्त्रको रवैयाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ‘राम राम’ भन्नुपर्ने अवस्थातिर धकेलिरहेको छ। र, निजी क्षेत्रमा सक्रिय व्यावसायीलाई सुन्ने हो भने- यतिखेर हामी ठूलो निराशाको सुरुङभित्र छिरिरहेका छौं जहाँबाट निस्किन अत्यन्तै कठिन छ।
अहिलेको निराशा मीनबहादुर, कुशकुमार र मनोजहरुमा मात्र होइन, जिल्ला जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरुमा पनि व्याप्त छ।
चरम आर्थिक मन्दी, त्यसले निम्त्याएको निराशा, सरकार, नियामक र स्थानीय तहका व्यवहारका साथै दूर-दूरसम्म पनि नदेखिएको आशाको किरणले स्थानीय व्यापार छाड्ने होइन बाहिर नै पलायन हुनेसम्मको निराशा व्यवसायीदेखि आमनागरिकसम्म देखिएको छ।
बिजमाण्डूसँग कुराकानीमा आएका अधिकांश उद्यमीको प्रश्न छ- ‘तपाईँ एउटा कारण भन्नुस् त, यो देशमा किन लगानी गर्ने र किन बस्ने? दशकौंदेखि व्यापार व्यवसाय गरियो, तर यत्तिको निराश समाज कहिले पनि देखिएको थिएन। उद्यम-व्यापार गर्छु भन्नेलाई ठाउँ छैन, सत्ताका आसेपासे दलालहरुका लागि मात्र यो देश भयो।’