सरकार विरोधी मत बटुलेर प्रचण्डलाई सत्ताबाट हटाउने ओलीको रणनीति, तत्काल कति छ सम्भव?

काठमाडौँ। प्रदेश अधिवेशनमा व्यस्त रहेको नेकपा (एमाले) ले हप्ता दिनमै अर्थसँग जोडिएका दुई कार्यक्रम गर्‍यो- भदौ ३१ को ‘बढ्दो महंगी’ र असोज ९ को ‘निजी क्षेत्रसँग एमाले’। दुवै अन्तरक्रियाको उद्देश्य एउटै थियो -सरकारविरुद्ध जनमत बटुल्ने।

पहिलो कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको एमालेले दोस्रोमा सरकारलाई निर्णायक दबाब दिनुपर्ने निचोड निकाल्यो। ‘सिटामोल खाएर हुनेवाला छैन। यसको खास उपचार नगर्ने हो भने ठिक हुँदैन। कतिपयलाई सरकारमा जान एमालेलाई हतार भयो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर एमाले मिसन ८४ मा छ,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिरहेको सन्देश ओलीले असोज ९ मा दिए।

हुन त दुई दिनअघिनै अर्घाखाँची पुगेर सरकारविरुद्ध ओलीले ‘फायर’ खोलिसकेका थिए ओलीले – ‘जुनसुकै तरिकाले भए पनि यो सरकार टिपेर मिल्काउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो’ भन्दै।

२०८४ मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने दाबी गरिरहेका ओलीको बोली व्यवहारसँग भने ठ्याक्कै मेल खाँदैन। किनभने आफू नेतृत्वको सरकार बनाउने नभए प्रचण्ड बाहेकका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हतार ओलीलाई छ। सरकारमा प्रचण्डको नेतृत्व कायमै रहे एमालेलाई थप अप्ठेरो पर्ने बुझाइ ओलीको छ। त्यसैले तत्काल सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने बुझाइ ओलीको छ। जसको प्रस्ट सन्देश ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ पर्दा नै दिए। रायमाझीलाई पक्राउ गर्नु षडयन्त्र भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ओलीले।

अर्कोतिर ओलीले कांग्रेसलाई नै उक्साउने गरेका छन्। उनले माओवादीको पुच्छर कांग्रेस भएको भन्दै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर कांग्रेसले गल्ती गरिहरेको बताएका थिए। ‘कांग्रेस हेर्दाहेर्दै केही पनि नभएको कस्तो पार्टी बन्यो? प्रचण्डका पछिपछि लुरुलुरु हिँडेको छ। एक जमानामा बिपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी अहिले प्रजातन्त्र होइन प्रचण्ड भन्छ, बिपीवाद होइन प्रचण्डपथ भन्छ,’ कांग्रेसबारे ओलीले असोज ८ मा टिप्पणी गरेका थिए।

एमालेले बटुल्न खोजेको मत

एमालेले सरकारविरुद्धको जनमतलाई कतिसम्म ‘क्यास’ गर्न खोजिरहेको छ भने ६१ किलो सुन प्रकरणमा जाँचबुझ आयोगको अत्तो थापेर संसद् नै महिना दिन अवरोध गर्‍यो। जसमा ओलीको एउटै रणनीति थियो -सुन प्रकरणबारे सरकारविरुद्धमा उभिएकालाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउने। अर्कोतिर ओलीले सुन प्रकरणमा प्रचण्ड सरकारलाई नै धक्का दिन सकिने बुझाइमा थिए। किनभने एमालेले सुन प्रकरणमा मन्त्रीकै संलग्नता रहेको आरोप लगाएर आयोग गठनको माग गरेको थियो। मन्त्री नै मुछिएपछि प्रचण्ड सरकारलाई नैतिक दबाब बढाउन सकिने रणनीति एमालेले तयार पारेको भए पनि सफल भने भएन।

सरकार र प्रतिपक्षको सहमति अनुसार असोज १४ मा आयोग गठन भयो। एमालेले घटना केन्द्रित अनुसन्धान माग गरे पनि सुझाव दिनमात्र आयोग बन्यो। एक महिना लामो अवरोधको मुख्य एजेन्डामा आयोग गठनसम्म एमाले टिक्न भने सकेन।

त्यति बेला एमालेको दाबी थियो राजश्व र सिआइबी दुवैले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान पार लगाउन सक्दैन। एमालेले आफैँले अघि सारेको मुद्दालाई अहिले भने बलियोसँग उठाउन भने चुकेको छ। सुन प्रकरणमा हाइप्रोफाइल नेतालाई बचाएर मुद्दा अघि बढाइएपछि एमाले सुन प्रकरणमा मौन भएको आरोप छ। सुरुमा एमाले सुन प्रकरणमा आफ्नै नेता पर्न भन्दै त्रासमा रहेको सत्तारुढ दलका सांसदले आरोप लगाउने गरेका थिए। सुन प्रकरणमा सरकारी निकायले गरिरहेको छानबिन प्रभावित गर्न खोजेको आरोप एमालेलाई लाग्यो।

त्यसो त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकै बेलामा सरकारविरुद्धको मतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरेको थियो एमालेले। संसद्मा भएको बजेट माथिको छलफलमा ओलीले एकोहोरो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना गरेपछि सत्तारुढ दल पनि ओलीमाथि खनिए। यद्यपि सत्तारुढ दलभित्रकै किचलोलाई समेत पछि ओलीले क्यास गर्न सकेनन्। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई प्रचण्डले अन्तिममा मात्रै बजेटका पक्षमा उभ्याएका थिए।

प्रचण्ड सरकार ओलीकै शब्दमा टिपेर मिल्काउन ‘ग्राउन्ड’ तयार गर्न नसके पनि राजीनामा माग्नमा भने एमाले रेकर्ड उन्मुख छ। सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको र विभिन्न प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा एमालेले मागिसकेको छ। भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाली भूभाग समेटिँदा पनि एमालेले प्रचण्डको राजीनामा मागेको थियो। त्यसै गरी चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नपरेको भन्दै प्रचण्डको राजीनामा मागिएको थियो।

यति मात्र हैन गत असारमा एक किताब विमोचन कार्यक्रममा प्रितम सिंहबारे बोलेको भनाइलाई लिएर सदनमै प्रचण्डको राजीनामा मागिएको थियो। पटक-पटक राजीनामा माग्ने एमालेले सरकार ढाल्न नै गृहकार्य नगरेको होइन। जसको छनक प्रचण्डले पनि पाइसकेका छन्। प्रचण्डलाई झस्काउन ओलीले बारम्बार कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्ने गरेका छन्।

एमाले र कांग्रेसमा संस्थापन इतरको साठगाँठ मिलेपछि प्रचण्डले भदौ १६ मा आफू सत्तामा कति दिन टिकिन्छ भन्ने थाहा नभएको टिप्पणी गरेका थिए। ‘म कति दिन प्रधानमन्त्री रहने हो। हुनसक्छ १५ दिन। एक महिना। दुई महिना। जति दिन रहन्छु जनता र राष्ट्रका पक्षमा इमानदारिताका साथ काम गर्ने छु,’ प्रचण्डले भनेका थिए।

आर्थिक संकटमा एमालेको राजनीति

ओलीले पछिल्लो समय लगातार प्रचण्डलाई प्रहार गर्न प्रयोग गरिरहेको अस्त्र हो- आर्थिक संकट। प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले संकट समाधान गर्न नसक्ने भन्दै एमालेले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन खोजिरहेको छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अहिलेको सरकारले आर्थिक संकट पार लगाउन नसक्ने भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। ‘डाइगोनोसिस ठिक नभइकन ट्रिटमेन्ट ठिक हुन सक्दैन। यो सरकारको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने कुनै पनि सम्भावना छैन,’ पौडेलले भने। एमालेले आफ्नो पालामा ठिक ठाउँमा रहेको अर्थतन्त्र गठबन्धनले ध्वस्त बनाएको आरोप लगाइरहेको छ।

नाकाबन्दी र कोभिड-१९ को महामारीमा समेत एमालेले अर्थतन्त्र लयमा राखेको भए पनि अहिले संकटमा पर्नुको कारण सरकार नै भएको ओलीको दाबी छ। एमालेले अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको आरोप लगाए पनि एमालेकै पालामा समेत अर्थतन्त्रलाई लिएर आलोचना नभएका होइनन्। त्यति बेला केही व्यापारीलाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी निर्णय गराएको भन्दै ओलीको आलोचना हुने गरेको थियो। अर्कोतिर अनियमिततामा ओली सरकार पनि विवादरहित भने थिएन। विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा ओली नेतृत्वको सरकार मुछियो। वाइडबडी, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण, प्रिन्टिङ प्रेस, यति, ओम्नीलगायतका प्रकरणमा ओलीको सरकार विवादित बन्यो।

आर्थिक संकटका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई परेको अप्ठेरोलाई पनि ओलीले सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। व्यवसायीलाई सामान्य दबाब दिएर सरकारले नमान्ने भन्दै निर्णायक आन्दोलनमा उत्रन एमालेले आह्वान गरिरहेको छ। त्यसका लागि एमालेले विभिन्न ठाउँमा उद्योगी व्यवसायीलाई भेला गरिरहेको छ भने आफू निकट व्यवसायीलाई अरू पार्टीमा रहेका व्यवसायीलाई पनि आन्दोलनमा उतार्नुपर्ने ओलीले निर्देशन दिइरहेका छन्। सरकारका विरुद्धमा भइरहेका विभिन्न आन्दोलनमा पनि एमालेले समर्थन जनाउने गरेको छ। शिक्षक आन्दोलनमा एमालेका नेताहरूले नै सम्बोधन गरेका थिए। चिकित्सकको आन्दोलनमा पनि एमालेले विज्ञप्ति नै जनाएर समर्थन गरेको छ।

ओलीको व्यर्थको गृहकार्य!

सरकारविरुद्धको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरिरहेका ओली कांग्रेस- माओवादी समीकरण टुटाउन भने लगातार असफल छन्। पुस ११ मा बनेको माओवादीसँगको एमालेको समीकरण फागुन १३ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा टुटेको थियो।

राष्ट्रपतिमा ओलीको एकोहोरो अडानका गठबन्धन टुट्नुको कारण बन्यो। ओलीले कांग्रेस- माओवादी समीकरणलाई टुटाउन नसके पनि लगातार प्रयास भने गरिहरेका छन्। कांग्रेसभित्रकै संस्थापन इतर पक्षले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन नहुने बताइरहेको छ। जसप्रति ओली लचक छन्। अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरूभित्रका असन्तुष्ट पक्षसँग ओलीले बारम्बार संवाद गर्ने गरेको ओली निकट स्रोत बताउँछ।

सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीमा पनि ओलीले सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग सम्बन्ध सुधार गरेका छन्। पार्टी विभाजनपछि पानी बाराबारको सम्बन्धमा रहेका ओली – खनाल हाल भने सुमधुर सम्बन्धमा छन्। खनाल एकीकृत समाजवादीभित्र असन्तुष्ट छन् भने एमालेका दिवंगत नेता सुवास नेम्वाङको क्षेत्र इलाम- २ मा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखिरहेका छन्। चुनावमा ओलीले खनाललाई अघि सार्न सक्ने चर्चा एमालेमा छ।

जसको सङ्केत देखिन थालिसकेका छन्। खनाल पार्टी विभाजनपछि असोज २ मा एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पहिलोपटक सहभागी भएका थिए। सुवास नेम्वाङ र संविधान विषयक कार्यक्रममा खनालले पनि मतान्तरकै आधारमा टाढिन नहुने सन्देश एकीकृत समाजवादीका अरू नेतालाई दिए। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई एमालेमा फर्काउन र नेपाललाई एकल्याउन ओलीले खनालसँग सम्बन्ध सुधार गरेको हुन्। अर्कोतिर एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्ट पक्षलाई पनि आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सके सरकार थप अप्ठेरोमा पर्ने बुझाइ ओलीमा छ।

यद्यपि अहिले प्रतिपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत ओलीसँग भड्किएका छन्। संसद् अवरोध गरेर रास्वपासँगको सम्बन्ध खल्लो बनाएका ओलीले पूर्वराजाविरुद्ध बोलेर राप्रपासँगको सम्बन्ध बिगारिरहेका छन्। सत्ताको लागि नम्बरको खेल खेल्नुपर्ने हुन्छ। यसैका लागि वार्मअपमा लागे पनि सत्तारुढ गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर ओलीसँग विश्वस्त नहुँदा प्रचण्डलाई ‘सरकारबाट टिपेर मिल्काउने’ ओलीको मास्टर प्लान व्यर्थको हुने देखिन्छ।