काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला मन्त्रालयसँग जोडिएका उजुरीहरू पर्ने गरेको देखिएको छ।
आयोगले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० हजार ९०५ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए। त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार १६२ उजुरीहरू सहित २८ हजार ६७ वटा रहेका थिए।
उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित रहेका हुन्। यस्तो उजुरी कुल उजुरीको ३५ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै अख्तियारमा शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित १४.५५ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ४.१४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.१२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४.१० प्रतिशत, गृह प्रशासनमा ३.५८ प्रतिशत उजुरी पर्ने गरेका छन्।
पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य सँग सम्बन्धित २.७१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा सहरी विकास २.५१ प्रतिशत, अर्थसँग सम्बन्धित १.८९ प्रतिशत उजुरी आयोगले जानकारी दिएको छ।
त्यसै गरी,नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई लिएर ६.२ प्रतिशत, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनबारे ७.१२ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०८ प्रतिशत रहेका छन्।
सोही अवधिमा उजुरीमध्ये १८ हजार ७९९ वटा उजुरी अर्थात् ६६.९८ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका छन्। जसमध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ।
आयोगले गएको आर्थिक वर्षमा १६२ वटा आरोप पत्र विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ। जसमा ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरु विरुद्ध एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ।