सार्वजनिक शिक्षा थप बिगार्ने बाटोमा सरकार, पटक पटक फेल भएका राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्न सम्झौता

काठमाडौं। सार्वजनिक शिक्षाको स्तर निरन्तर खस्किरहेका बेला क्षमतावान व्यक्तिलाई शिक्षकको रुपमा भित्र्याउनुपर्नेमा सरकारले यसअघि परीक्षामा पटक पटक फेल भएकाहरुलाई स्थायी गर्ने गलत बाटो रोजेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शन गरेका आधारमा राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने गलत सम्झौता गरेको हो। शिक्षामन्त्री अशोक राईले शुक्रबार आफ्नै उपस्थितिमा ३८ हजार कोटामा क्षमतावान युवालाई प्रतिस्पर्धा गर्नै नदिने सम्झौता गरेका हुन्।

मन्त्रालयले नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसँग ५ बुँदे सहमति गरेको छ। जसअनुसार राहत शिक्षकका सबै कोटामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइनेछ।

संसद्‍मा भदौ २७ गते दर्ता गराइएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि ५० प्रतिशत सिट छुट्याइएको थियो। त्यसको विरोधमा राहत शिक्षकले असोज ३ गतेदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए।

सामुदायिक विद्यालयमा राहत शिक्षकको कोटा ३८ हजार छ। ती कोटामा राजनीतिक व्यक्ति, शिक्षा प्रशासक, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेका छन्। पहुँचका आधारमा नियुक्त तीमध्ये धेरैजसो शिक्षक सेवा आयोगले यसअघि पटक पटक लिएका परीक्षामा फेल भएकाहरु हुन्।

आयोगले लिएको परीक्षा पास गर्न नसकेका शिक्षकहरुले सडकमा प्रदर्शन गरेर सरकारलाई खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने सहमति गर्न लगाएका हुन्। मन्त्री राईले विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा सहमतिका विषय समावेश गर्न लगाउने संचारकर्मीलाई बताएका छन्।

मन्त्रालयले गरेको सहमति कार्यान्वयन भए एकातिर सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक बन्नका लागि तयारी गरिरहेका क्षमतावान युवाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नै पाउने छैनन् भने अर्कातिर पटक पटक फेल भइसकेकाहरुबीच मात्र परीक्षा गराएर नियुक्ति दिंदा शिक्षाको स्तर थप खस्किनेछ। त्यही कारण मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको सहमतिलाई जानकारहरुले सार्वजनिक शिक्षक ध्वस्त पार्ने कदम भनी टिप्पणी गरेका छन्।