अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष : आयात प्रतिबन्धपछि चोरी पैठारी मौलायो, त्यही भएर घट्यो राजस्व

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष ५५ वर्षयता पहिलो पटक राजस्व वृद्धि ऋणात्मक भयो। १४ खर्बको लक्ष्य लिएको सरकारले साढे ९ खर्ब अर्थात ६८ प्रतिशतभन्दा उठाउन सकेन।

यो स्थितिमा सरकारले यसपालि अझै ठूलो लक्ष्य लिएको छ। १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने भनेको सरकारलाई पहिलो २ महिनामा नराम्रो धक्का लागिसकेको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको दुई महिनामा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम हो। गत आर्थिक वर्ष धेरै किसिमका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध थियो। अहिले छैन। अर्थात प्रतिबन्ध लगाइएको बेलाभन्दा पनि राजस्व संकलन कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयले संकुचनको कारण पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्‍यो।

मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत राजस्वसँग सम्बन्धित निकायसँग गरेको छलफलबाट निष्कर्ष निकालेको छ। महाशाखाले राजस्वमा गिरावटको मुख्य दुई कारण आर्थिक मन्दी र चोरी पैठारी रोक्न नसक्नु भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

‘गत वर्ष आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चोरी पैठारी बढ्यो। तर त्यो चोरी पैठारी रोक्न नसकेकाले राजस्व घटेको घट्यै भयो’, छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने।

नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नुैपर्ने र ढुवानीका लागि यातायातका साधन नभइ नहुने बाहेकका सामानको चोरी पैठारी भइरहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

दसैं तिहारका लागि ठूलो मात्रामा सामान आयात हुने महिना भदौ हो। तर यसपालि भदौमै पोहोर भदौमाभन्दा राजस्व कम उठेपछि राजस्व प्रशासन चोरी पैठारी नरोकिएको निष्कर्षमा पुगेको हो। यसपालि भदौमा राजस्व ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ। साउनमा ७८ अर्ब उठेको थियो।

मन्त्रालयले अवैध वस्तुको आयात निरुत्साहितका लागि राज्यका निकायले प्रभावकारी काम नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। भन्सार, राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व विभागको कामप्रति नै मन्त्रालय असन्तुष्ट देखिएको छ। भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग मन्त्रालय मातहतकै निकाय हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छ।

‘राजस्व अनुसन्धान विभाग, वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र प्रहरीले गम्भीर भएर काम गर्ने हो भने चोरी पैठारी निकै कम गर्न सकिन्छ’, ती अधिकृतले भने, ‘तर उनीहरुमा एउटाले अर्कालाई दोष देखाउने प्रवृत्तिको फाइदा तस्करहरुले उठाइरहेका छन्। ती निकायले प्रभावकारीरुपमा काम गर्ने हो भने अवैधरुपमा जति पनि वस्तु भित्र्याउन सम्भव नै हुँदैन।’

अवैध आयातमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उदासीनताले चोरी पेठारी रोकिन नसकेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। ‘अवैधरुपमा आयात गर्ने ५ जनालाई उठ्नै नसक्ने गरी कारबाही गर्ने हो भने अरु ९५ जना आफैं हच्किन्छन्’, मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकृतले भने, ‘हाम्रै मान्छेहरु विदेशमा रेष्टुरेन्ट चलाएर बसेका छन्। त्यहाँ फुड इन्पेक्सन कति कडा हुन्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका छन्। कैफियत भेटिए रेष्टुरेन्टवाला थला पर्छ। त्यसैले गुणस्तरमा लापर्बाही गर्दैनन्। हाम्रोमा त्यही तहको इन्पेक्सन र कारबाही किन हुँदैन?’

अवैध आयातमा संलग्नलाई कारबाहीको व्यवस्था नेपालमा नभएको होइन। तर हामीकहाँ नियमन अत्यन्तै फितलो छ। दोषीलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै संरक्षण दिंदै आएको छ।

अवैध आयातका अलावा आर्थिक गतिविधि अपेक्षा अनुसार चलायमान हुन नसकेका कारण त्यसको असर राजस्वमा परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्वीकार गरेका छन्। ‘आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएकाले पनि राजस्व बढ्न नसकेको हाम्रो निष्कर्ष छ’, राजस्व प्रशासनका एक उच्च अधिकृतले भने।

बजारमा आर्थिक मन्दी रहेको आयातको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रतिबन्धका बावजुद पोहोर २ महिनामा २ खर्ब ७३ अर्ब ६ करोडको आयात भएको थियो। यसपालि भदौसम्म २ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुन सकेन।

‘बजारमा बस्तुको माग नै नभएपछि आयात कम भयो। आयात घटेपछि राजस्व बढ्ने कुरै भएन’, मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकृतले भने, ‘वस्तु बढी खपत गर्ने उमेरका युवा विदेश गएको गयै छन्। अनि बजारमा माग कसरी बढ्छ? बजार चलायमान हुन नसकेको युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायनले पनि हो।’

गत आर्थिक वर्ष रोजगारीका लागि ७ लाख ७५ हजार र अध्ययनका नाममा १ लाख २० हजार युवा विदेशिएका थिए। यो भनेको दैनिक करिब २५ सयको संख्यामा पलायन हो। यो वर्ष पढ्ने नाममा विदेश जाने प्रवृत्ति झनै बढेको छ।

त्यसो त राजस्व संकुचनमा चोरी पैठारी एउटा कारण रहेको प्रहरीले बरामद गरेका वस्तुको मूल्यबाट पनि देखिइसकेको छ। प्रहरीले गत वैशाखदेखि असारसम्म १ अर्ब ५९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मूल्यका बस्तु बरामद गरेको थियो। प्रहरीको आँखा छलेर अवैधरुपमा ल्याइएका बस्तुको त हिसाब नै छैन। प्रहरीको तथ्यांकले अवैध आयात ५ गुणाले बढेको देखाएको थियो।

त्यति मात्रै होइन तीन साताअघि भैरहवा भन्सारबाट प्लास्टिक दाना भनेर काजु ल्याउन खोजिएको पत्ता लागेको थियो। भन्सार नाकाबाटै पनि एउटा बस्तु भनेर अर्को बस्तु भित्र्याइ राजस्व छली भएको अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष चामल भनेर चिनी आयात गरिएको अनुमान भन्सार विभागले गरेको थियो।

अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले वैध आयात घटेपछि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा चोरी पैठारी नियन्त्रणको काम थालिसकेको जानकारी दिए। ‘म आउनेवित्तिकै भन्सार प्रमुखसँग नियमित राजस्व असुली लगायतका बारेमा रिपोर्टिङ लिइरहेको छु,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘राजस्व घट्नु चिन्ताको विषय हो। मैले गृह मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर चोरी पैठारी रोक्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छु।’

पुष्करले राजस्व प्रशासनलाई पनि चुस्तदुरुस्त बनाउने बताउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई समेत छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि काम गर्न खोजेको जानकारी दिए। ‘राजस्व घट्नुमा एउटा मात्रै कारण छैन। उत्पादन घटेको छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुको समेत मनोबल उकासेर राजस्व बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिएको छ।’