भारतसँग क्रसबोर्डर कारोबार गर्न एनसीएचएल र फोनपे दुवै आक्रामक, यो वर्षभित्रै सम्भव होला?

काठमाडौं। छिमेकी भारतसँग अन्तरदेशीय (क्रसबोर्डर) बैंकिङ कारोबार सुरु गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र एफवानसफ्ट ग्रुपको फोनपे आक्रामक बनेका छन्।

यो वर्षभित्रै सहजरुपमा क्रसबोर्डर कारोबार सुरु गर्न अहिले दुवै संस्थाले बैंकहरुलाई धमाधम अनबोर्ड गरिरहेका छन्। उनीहरुले आवश्यक परीक्षण पनि गरिरहेका छन्।

भारतसँग क्रसबोर्डर बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म यी दुई कम्पनीलाई मात्र स्वीकृति दिएको छ। एनसीएचएलमा राष्ट्र बैंको समेत लगानी छ। फोनपे भने निजी कम्पनी हो।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली संचालक (पीएसओ‌)को लाइसेन्स अहिलेसम्म १० कम्पनीलाई दिएको छ। एनसीएचएल, फोनपे, नेप्स, भिजा, मास्टरकार्ड, एससीटीलगायत कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले पीएसओको लाइसेन्स दिएको हो। यी कम्पनीले भुक्तानीका लागि प्रणाली नै संचालन गर्छन्।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भारत र नेपालबीच क्रसबोर्डर भुक्तानीका लागि एनसीएचएलले मास्टर एग्रिमेन्ट गरेको बताए।

भारत र नेपालको भुक्तानीलाई सिमलेस्ली इन्ट्रिगेट गरेर इन्टरअपरेबल बनाउने हिसावले एनसीएचएलले भारतसँग सम्झौता गरेको हो। अरु संस्थाहरुले आ-आफ्नो तर्फबाट भारतसँग भुक्तानी सम्झौता गरेपनि हामी नेस्नल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) सँग आबद्ध हुन आग्रह गर्छौं। जसरी भारतमा एनपीसीआईको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (युपीआई) मा त्यहाँको बैंकिंग प्रणाली आबद्ध छ। नेपालमा हाम्रो सोच पनि एनसीएचएलको एनपीआई बनाउने भन्ने हो,’ पौडेलले भने।

‘एनसीएचएलले सम्झौता गर्‍यो, त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। अरुले त्यस्तै प्रकृतिका सम्झौता गर्दा प्रणालीभित्रको सहायक प्रणाली निर्माण हुन सघाउँछ । फोनपेको प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै क्यूआर मर्चेन्ट नेपालमा जोडीएका छन्। नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीमा जोडीएका करिब १५ लाख क्यूआर मर्चेन्टमध्ये १२ लाख जति फोनपेको प्रणालीमा जोडीएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘भारतको युपीआई र नेपालको फोनपेको प्रणाली इन्टरअपरेबल भएमा नेपाल आउने भारतीयहरुले फोनपेको सिस्टममा सिमलेस्ली भुक्तानी गर्न सक्छन्। अरु संस्थाले पनि प्रयास गरेमा त्यो अझ राम्रो हुने भयो।’

कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकले क्रसबोर्डर कारोबार गर्न चाहँदा राष्ट्र बैंकले अन्तिममा मात्रै स्वीकृति दिने गर्छ। भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई विदेशका संस्थाको इनोभेसन हेर्न, त्यहाँको भुक्तानी प्रणालीको विषयमा कुरा गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिंदैन।

भुक्तानी सेवा प्रदायकले विदेशी संस्था वा प्रणाली संचालकसँग नन्-डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट (एनडीए) गर्न समेत राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्दैन, किनकि सरकार तथा नियमनकारी निकायलाइ सोधेर वा स्वीकृति लिएर इनोभेसन हुनसक्दैन।

‘कुनै पनि खर्च, लागत नलाग्ने र कसैलाई हानि नहुने गरी विदेशी भुक्तानी प्रणालीसँग नेपालका पीएसओहरुले छलफल तथा अन्तक्रिया गर्दै एनडीए गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि गएर कारोबारको सीमा, शुल्कलगायतका विषयमा नियमनकारी निकायका हिसाबले राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत बोल्छ नै,’ पौडेलले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानूनले जोखिममा राखेका राष्ट्रबाहेकसँग समझदारी गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाइरहनु पर्दैन । तर कार्यान्वयनमा जान भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अपरिहार्य छ।’

एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानका अनुसार चालु वर्षको अन्तिमसम्ममा भारतसँगको क्रसबोर्डर कारोबार गर्ने योजना रहेको बताए। उनका अनुसार एनसीएचएलले अहिले बैंकहरुसँग सहकार्यका लागि कुरा गरिरहेको छ।

‘हामीले हाम्रा पार्टनर बैंकलाई क्रसबोर्डर भुक्तानीका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेका छौं। बैंकहरु तयार हुनुपर्छ। उता एनपीसीआईले पनि आफ्ना बैंकहरुलाई अनबोर्ड गर्ने काम गरिरहेको छ। सबै प्राविधिक काम अहिले लगभग सकिएका छन्। परीक्षणको काम धमाधम भइरहेको छ,’ प्रधानले भने।

त्यसैगरी, फोनपे पनि भारतमा कारोबार अघि बढाउन तयार भएको छ। फोनपेले भारतीयहरुले आफ्नो मर्चेन्टमार्फत क्यूआर कारोबार गर्न सबै तयारी भइसकेको जनाएको छ। बैंकहरु जोडिने क्रम सुरु भएको फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवसकुमार सापकोटाले जानकारी दिए।

‘हामी (फोनपे र एनपीसीआई) क्रसबोर्डर कारोबार गर्न तयार भयौं। तर विवादलाई कसरी निरुपण गर्ने, प्राइसिङ कस्तो हुनेलगायत विषयमा बैंकले पनि बुझ्नुपर्‍यो र आफ्ना मर्चेन्टदेखि ग्राहकसम्मलाई बुझाउनुपर्‍यो,’ सापकोटाले भने, ‘यसका साथै बैंक सहमत पनि हुनुपर्‍यो। अहिले भारत र नेपाल दुवैको आन्तरिक क्यूआर कारोबार नि:शुल्क छ। तर, क्रसबोर्डर हुँदा केही शुल्क लाग्न सक्छ। शुल्कको विषयमा बैंकले मान्नुपर्‍यो। बैंकले त्यही कुरा आफ्ना मर्चेन्टलाई पनि भन्नुपर्‍यो। फोनपेले र एनपीसीआईले आआफ्ना सदस्यलाई भन्नुपर्छ।’

फोनपेले क्रसबोर्डर कारोबार गर्न अहिलेसम्म ७ वटा बैंकलाई अनबोर्ड गरिसकेको छ। भारतमा एक्सिस बैंक अनबोर्ड भइसकेको छ। अरु बैंक तथा वालेटलाई पनि यो प्रणालीमा ल्याउने काम भइरहेको सापकोटाले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ तेस्रो साता गरेको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न एनसीएचएल र एनपीसीआईको एनपीसीआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआइपीएल) बीच सम्झौता भएको थियो।

यस्तै, पेमेन्ट्स काउन्सिल अफ इन्डिया, एनपीसीआई र फिनटेक कन्भर्जेन्स काउन्सिलले भारतको मुम्बईमा गरेको ग्लोबल फिनटेक फेस्टमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा भदौ २१ गते क्रसबोर्डर भुक्तानी लाइभ गरिएको थियो।

भारत र नेपालबीचको क्रसबोर्डर कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकमा ल्याउन धेरै सहयोग पुग्ने विश्वास छ।

फोनपेले यसअघि श्रीलंकाको राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्क लंकापेसँग क्रसबोर्डर कारोबार सुरु गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।