अर्थतन्त्र संकटमा भएको सरकारको रवैया यस्तो हुन्छ? अर्थविद् डा. युवराज खतिवडाको विचार

अर्थतन्त्र सुधार्ने मुख्य जिम्मेवारी देशको प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्रीले आफू मातहतका निकायलाई समन्वय गरेर रिजल्ट निकाल्छु भनेको दुई/तीनचोटि त मैले नै सुनिसकेँ। तर खोइ त? छलफल गरेको खोइ? अर्थशास्त्री र प्रतिपक्षी दललाई बोलाएर सोध पनि हुने हो। अर्थतन्त्रका विषय त प्रधानमन्त्रीको भारत, चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमणसँग पनि सम्बन्धित विषय थिए नि। तर कुन विषय सम्बोधन भइरहेको छ आजको मितिमा। केही पनि भइरहेको छैन। समस्यामा पहल नभएर समाधान नभएका हुन्। 

दुई वर्षयता अर्थतन्त्रका परिसूचक ठिक ढंगले अघि बढिरहेका छैनन्। अर्थतन्त्रको संकुचन भयावह भएर गएको छ। समग्र व्यापार २०-२५ प्रतिशतले संकुचन भइरहेको छ। निर्यात त झन्डै आधा हुने स्थिति भइसक्यो। जब निर्यात आधा हुँदैछ भने त्योसँग सम्बन्धित उद्योगको स्थिति के भयो हामी स्वतः अनुमान गर्न सक्छौँ। बजारमा बस्तुको माग छैन। एलसी खुल्दैन। आयात कम हुन्छ भन्नेबित्तिकै रेमिट्यान्स बच्छ। अनि त्यसलाई घुमाइफिराइ अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भनेर सुन्दा-सुन्दा कान पाकिसक्यो। केही पनि भएको छैन। दुई वर्षअघिको आयात ३ खर्बले कम भएको छ। त्यो ३ खर्ब हामीले २ वर्षअघिको आयातको हिसाब गर्ने हो भने अहिलेको रिजल्ट पहिलाभन्दा कम हुन्छ। जति विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ त्यो दुई वर्षअघिको ठाउँमा बल्ल पुग्दैछ। अरू के भएको छ र?

सरकारले यथार्थलाई बुझोस्। अर्थतन्त्र अप्ठेरो स्थितिमा छ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझोस्। हुन त केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र संकटमा छ त भन्नुभएको थियो। संकट भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। यद्यपि हामीले संकटउन्मुख मात्रै भनिरहेका थियौँ। उहाँले संकटमै छ भन्नुभयो। अर्थतन्त्र संकटमा भएको सरकारको रवैया यस्तो हुन्छ र? संकट भनेको त तत्काल केही काम गर्नुपर्‍यो नि त। खै त त्यो काम? भन्दिने अनि चल्दिने।

अहिले जिम्मेवारी पन्छाउने काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुहोला अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसको हो अर्थतन्त्र सुधार्ने काम नेपाली कांग्रेसको हो। नेपाली कांग्रेसले के भन्ला भने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने हो उसको काम हो अर्थतन्त्र सुधार। उहाँहरू दुवै मिलेर फेरि गभर्नरको काम हो, गभर्नरले ठिक गर्नुपर्छ भन्नुहोला। गभर्नर के भन्ने होला भने यी सबै समस्या संरचनागत हुन् हामीले अरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। अनि जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाउने पालना नगर्ने। चाहे अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमा होस् वा राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डमा होस्, अर्काका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा उपयुक्त होइन। आ-आफ्नो क्षेत्रको काम जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गरौँ न बाँकी कुरा हुँदै जान्छन्। 

म आफैँ राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिएँ। बैंकहरुलाई २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बजारमा एक्सपोज नगर है भनेको थिए। त्यही २ प्रतिशत आज लगाइदियो भने पनि ३०/४० अर्ब त बजारमा जान्छ त। यति गयो भने त बजार चलायमान भइहाल्छ नि। एउटा व्यवसायीले एक खर्बसम्म ऋण लिँदाखेरि रिस्क देख्दैनौँ। कसैले १२ करोड लगानी गर्‍यो भने हामी त्यहाँ जोखिम देख्छौँ। यो जोखिम देख्ने, बुझ्ने प्रक्रिया पनि बुझिएन। यो बेकारको कुरा हो। 

हिजो सेयर इन्डेक्स ३२ सय हुँदाखेरि जोखिम थियो? मैले पनि भन्या हुँ बजार ओभरहिटेड भो भनेर तर बजार जब २५ सयभन्दा तल जान थाल्यो ओभर करेक्सन हुन्छ कि भनेर मैले पनि भनेकै हो। जब बजार ओभर करेक्सन भइराख्यो भने जोखिम भार १५० राख्नै पर्छ र? जतिबेला बजार माथि-माथि जान्छ त्यतिबेला जोखिमको कुरा बन्द गर्ने हो। राष्ट्र बैंकको कुरा पनि त्यही हो। जुन बेला बुम हुन्छ त्यो बेला काउन्टर साइकिलको कुरा हो। अहिले बजार मन्दीमा छ अनि के-को काउन्टर साइकिल हो। अहिले त बुस्टर दिन परिराखेको हुन्छ। सेयर बजारमा सानो-तिनो करेक्सन गर्दाखेरि धेरै हुनेवाला त केही छैन तर मनोबल त बढ्छ नि। बढेको मनोबलले गर्दा हतारिएर सेयर बेच्ने प्रवृत्ति त घट्छ नि। सेयर बजारमा मूल्यमा पहिरो जाने क्रम त रोकिएला नि। 

अत्यधिक बजारलाई स्टेबलाइज गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंक भन्दा धितोपत्र बोर्डको भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिका पनि हामीले समीक्षा गर्नैपर्छ। होइन भने हाम्रो कुरा एकांकी हुन्छ। नेप्सेको पनि कुरा गर्नुपर्छ।  कारोबारलाई तपाईँले छिटो चलायमान बनाउनु भयो भने एक दिनमा धेरै कारोबार हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, भनेको समयमा नेप्सेको सफ्टवेयरले काम गर्दैन। कारोबार अवरुद्ध हुन्छ। बजार त अस्तव्यस्त छ नि।  त्यो कुरा त नियामक निकायको होला नि त। अर्थमन्त्रीले, गभर्नरले जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन। सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्‍यो। 

अहिलेको समस्या हल गर्न मौद्रिक नीतिमा केही कुरा समस्यामा छन्। चालु पुँजी कर्जा कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म दिँदा यो देशमा केही बिग्रिहाल्नेवाला छैन। यो ठूलो कुरा होइन। कुनै एउटा व्यावसायीको व्यवसाय अप्ठेरोमा पर्दाखेरि सम्पूर्ण व्यवसायी धराशायी हुनुपर्ने कुरा अहिले हामीलाई किन लिइरहनु परेको थियो र? एकीकृत निर्देशनले पनि अप्ठेरो पारेको छ। तर सबैको जड भनेको अर्थतन्त्र अनौपचारिककरण भो। कालो बजारीकरण भो। राजस्वको आधार खुम्चियो। गैरकानुनी काम बढ्न थाल्यो। सबै कारणले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिती बिग्रन थाल्यो। राष्ट्र बैंकले कडाइको नीति लिनुपर्‍यो। व्यवसायीको बिचमा विभेदको व्यवहार हुन थाले। यसको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने होला नि। सबै निकाय मिलेर समन्वय गरेर सरकारले काम गरोस्। सरकारका निकायले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर पानीमाथिको ओभानो हुने काम नगरोस्। हाम्रो सल्लाहले काम गर्छ भने म त खुला छु। केही गर्न सकिन्छ भन्ने हामीमा त विश्वास छ। सरकारमा पनि यो विश्वास जागोस्। 

(पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविद् डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रसँग नेकपा (एमाले) अन्तरक्रियामा राखेको विचारको सम्पादित अंश)