नेपाल टेलिकमले पौने ५ अर्बमा नयाँ बिलिङ प्रणाली जडान गर्दै, ठेक्कामा सञ्चारमन्त्रीदेखि अमेरिकासम्मको चासो

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको अघिल्लो साता बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले प्रस्तुति गरे। प्रस्तुति बिलिङ प्रणालीबारे थियो। पौडेलले तत्कालै नयाँ बिलिङ प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिए। अन्यथा ठूलो समस्या निम्तिने जोखिम उनले देखाए।

पुरानो बिलिङ प्रणालीमा सेवा पटकपटक अवरुद्ध भएको र टेलिकमले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उनको प्रस्तुति थियो। थ्रीजीदेखि फोरजी, तामाको तारदेखि फाइबरबाटै इन्टरनेट सेवामा रुपान्तरण भइसक्दा पनि टेलिकमको सेवा अझै पनि दशक पुरानो बिलिङ प्रणालीमा निर्भर छ।

प्रविधिमा अनेकौं रुपान्तरण भइसक्दा पनि बिलिङ प्रणाली पुरानै भएकाले टेलिकमको सेवामा अवरोध कायमै छ। त्यही भएर टेलिकमले उच्चस्तरको प्रविधिसहितको बिलिङ प्रणाली ल्याउन चाहेको हो।

व्यवस्थापनले नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि ठेक्का अगाडि बढाउन खोजेको छ। यो जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नहुने कुरै भएन। सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयले यसमा बढ्ता चासो राखेको छ। त्यति मात्र होइन, सचिवालयले ठेक्का दुई चरणमा गर्न टेलिकम व्यवस्थापनलाई दबाब बढाएको छ।

बिलिङमा टेलिकमले अहिले दुई वटा कम्पनीको प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ। कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट सिस्टम(सीआरएम) एसिया इन्फो र अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीआर) हुवावेको प्रयोग हुँदै आएको छ। यी दुवै चिनियाँ कम्पनी हुन्।

स्रोतका अनुसार तत्कालका लागि ओसीआर प्रविधिको मात्रै ठेक्का अगाडि बढाउन दबाब दिइएको छ। ‘चिनियाँ कम्पनीको बिलिङ सिस्टमलाई निरन्तरता दिनका लागि दुई भागमा टेण्डर गर्न दबाब दिइएको हो,’ टेलिकमका एक कर्मचारीले भने, ‘सीआरएममा चिनियाँ कम्पनी भएपछि अरु देशका कुनै कम्पनीले पनि टेण्डरमा भाग लिंदैनन्। चिनियाँ कम्पनीलाई सिधै दिने योजनाअनुरुप अहिले ओसीआर प्रविधिको मात्रै ठेक्का अगाडि बढाउन दबाब दिइएको हो।’

अमेरिकाको पनि दबाब

पछिल्लो समय टेलिकममा चिनियाँ प्रविधि प्रयोग भएको विषयलाई अमेरिकीहरुले गम्भीर रुपमा लिइ दबाब बढाइरहेका छन्। नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई नदिन अमेरिकाले टेलिकम नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको छ।

केही दिनअघि अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले टेलिकमको उच्च नेतृत्वलाई भेटेर बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी मात्र सहभागी हुने गरी अघि नबढाउन दबाब दिएका हुन्। ‘योग्यता पुग्ने जुनसुकै कम्पनी ठेक्कामा सहभागी हुने वातावरण होस्’, दूतावासका अधिकारीको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

त्यसो त दूतावासका अधिकारीले टेलिकमको नेतृत्वलाई भेटेर दबाब दिनुको कारण अमेरकी कम्पनीले पनि ठेक्का पाउन् भन्ने हो। केही अमेरिकी कम्पनीले बिलिङ प्रणालीमा सहभागी हुन तयार रहेको जनाउ दिइसकेका छन्।

नयाँ बिलिङ प्रणालीमा चिनियाँ बाहेक नै ६ वटा विदेशी कम्पनीको चासो छ। तीमध्ये तीनवटा अमेरिकी कम्पनी हुन्। अमेरिकाका सीएसजी इन्टरनेसनल, ओराकल र नेटक्र्याकर टेक्नोलोजी, स्वीडेनको एरिक्सन, बेलायतको सेरिलियन र आयरल्यान्डको बियरिङ पोइन्ट टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिरहेका छन्।

बिलिङमा धेरै चासो किन?

नयाँ बिलिङ प्रणालीमा मन्त्रीको सचिवालयको बढ्ता चासो हुनु ठेक्का रकम धेरै हुनु हो। यो ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको ठेक्का हो। यसमा ५ प्रतिशत मात्र कमिसन पाउँदा पनि करिब २५ करोड रुपैयाँ हुन्छ। ‘मन्त्रीको सचिवालयले चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउने नियत राख्‍नुको कारण धेरै कमिसनको लोभ देखाइएको हुनसक्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘नत्र भने ठेक्का २ चरणमा गर्न भन्नुको कारण के?’

सीआरएम भनेको के हो? यसलाई बुझ्न बैंकहरुको प्रणाली हेरौं। कुनै पनि बैंकको कारोबार गर्ने एउटा कोर नेटवर्क हुन्छ। हरेक बैंकका शाखामा कर्मचारीले चलाउने नेटवर्कमा सबै ग्राहकको विवरण हुन्छ, पैसा निकालेको, राखेको, खाता बन्द गरेको लगायत सबै विवरणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणालीलाई नै सीआरएम भनिन्छ।

टेलिकमको हकमा पनि कोर बिलिङ नेटवर्क हुन्छ। ग्राहकले सिम लिएको वा परिवर्तन गरेको, सिम खोलेको वा बन्द गरेको हेर्न मिल्ने प्रणाली सीआरएम हो। ओसीआर भनेको चाहिं अनलाइन चार्जिङ सिस्टम हो। ओसीआरलाई बिलिङको कोर इन्जिन मानिन्छ। टेलिकममा चिनियाँ कम्पनीको दबदबा रोक्न अमेरिकाले आफ्नो दबाब बढाएको हो।

निर्णय अधिकारीकै पालामा

पुरानो बिलिङ प्रणाली हटाएर नयाँ ल्याउने निर्णय यसअघिका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको पालामै भएको हो। अधिकारीको पालामा ३ करोड ५० लाख डलरमा नयाँ बिलिङ प्रणालीको ठेक्का अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो।

तर निर्णय गरेको केही समयमै उनको कार्यकाल सकियो। उनीपछि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा पौडेलको नियुक्ति भयो। उनी आउँदा पुरानो बिलिङ प्रणालीको ठेक्का सम्झौता सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी थियो। ठेक्का प्रक्रिया र डेटा माइग्रेसनका लागि दुई वर्षभन्दा बढी लाग्ने भएपछि उनले पुरानै कम्पनीलाई निरन्तरता दिए।