टिडिएसमा सर्वोच्चको नयाँ नजिरः विदेशी कम्पनीले सेवा दिँदा स्रोत नेपालमै, १५ प्रतिशत करकट्टी हुने

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा दर्ता नभएको विदेशी कम्पनीले प्रविधिमार्फत नेपालमा सेवा दिँदा स्रोतमा अग्रिम करकट्टी हुने फैसला गरेको छ। स्टान्डर्ड चार्टर्ड चार्टर्ड बैंकको भुक्तानी विवादमा सर्वोच्चले विदेशी कम्पनीलाई पनि आयकर ऐनको दफा ८८(१) आकर्षित हुने फैसला गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले २०७९ मंसिर ८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो।

सर्वोच्चले आयकर ऐनको दफा ६७(६) को खण्ड झ(१) अनुसार भुक्तानीको स्रोत नेपालमै मानिने व्याख्या गरेको छ। सो व्याख्या अनुसार  नेपालमा दर्ता नभए पनि विदेशी कम्पनीलाई दिने भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी हुने फैसला अदालतले गरेको हो। 

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा ६७(६) (झ)१ मा भुक्तानीको स्थान जहाँसुकै भए तापनि नेपालमा सो कार्यहरु भएमा भन्ने स्पष्ट प्रावधान भएको अवस्थामा जहाँसुकै बसेर सेवा प्रदान गरे पनि अर्थात् भुक्तानी स्थान जहाँसुकै भए पनि नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापका सम्बन्धमा गरिने भुक्तानीको स्रोत नेपालमै हुने देखियो।’

अदालतले स्रोत नेपालमै भएपछि भुक्तानीमा करकट्टी १५ प्रतिशत नै लाग्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

‘भुक्तानीको स्रोत नेपालमै भएको हुने भएपछि आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८(१) मा सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा करकट्टी अन्तर्गत सेवा शुल्क समेत उल्लेख भएको र त्यसबापत सोही दफा ८८(१) मा भुक्तानीको रकमको १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था देखिँदा यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा व्याख्या गरिरहनु पर्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।

के थियो विवाद

बैंकले भारतीय कम्पनी स्कोप इन्टरनेशनलसँग प्राविधिक सेवा लिँदै आएको थियो। नेपालमा दर्ता नभएको उक्त उक्त कम्पनीसँग प्रविधिमा आधारित भएर सेवा लिइरहेको थियो।

सेवाबापतको शुल्क भुक्तानीका सम्बन्धमा कर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा बैंकले आन्तरिक राजस्व विभागसँग पूर्वादेश मागेको थियो। बैंकको दाबी भने कर नलाग्नेमा थियो।

बैंकको पूर्वादेशको निवेदन अनुसार विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ बमोजिम १५ प्रतिशत करकट्टी गर्नुपर्ने जवाफ २०६९ असोज १ मा बैंकलाई दिएको थियो।

बैंकले भने विदेशमै बसेर प्रविधिका माध्यमबाट सेवा दिए बापत गरिने भुक्तानी नेपालमा नहुने भएकाले दफा ८८(१) लगाउन नमिल्ने जिकिर गरेको थियो।  

तर विभागले १५ प्रतिशत कर लाग्ने निर्णय गरेपछि बैंकले सोही ऐनको दफा ६७(७) बमोजिम १५ प्रतिशत करकट्टी नहुने दाबी गर्दै २०६९ मंसिर ३ गते राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेको थियो।

न्यायाधीकरणले दफा ६७(६) कै व्यवस्था अनुसार विदेशी कम्पनीले दिने सेवामा कार्य नेपालमै हुने भएकाले स्रोत रहेको भुक्तानी मान्नुपर्ने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीकरणले विभागको पूर्वादेश कानुनसम्मत रहेको भन्दै १५ नै प्रतिशत करकट्टी हुने आदेश गरेको थियो।

न्यायाधीकरणविरुद्ध बैंक सर्वोच्चमा

२०७३ असार १४ गतेको निर्णयविरुद्ध बैंकले पुनरावेदन अनुमतिको माग सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चले २०७५ साउन १८ मा पुनरावेदन अनुमति प्रदान गरेको थियो।

सर्वोच्चले पनि आयकर ऐनको दफा ६७(६) को खण्ड झ(१) अनुसार भुक्तानीको स्रोत नेपालमै मानिने व्याख्या गरेको छ। सो अनुसार १५ प्रतिशत करकट्टीको फैसला सर्वोच्चले गरेको हो।

सर्वोच्चले विभागको पूर्वादेश र राजस्वको निर्णय सदर गरेको हो। मुद्दामा पुनरावेदनकै अनुमति दिने सर्वोच्चको राय र जिकिरलाई भने संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरेको हो।