मालपोत र नापीमा भयावह भ्रष्टाचार, राज्यलाई प्रतिवर्ष कम्तिमा ४० अर्बको हानि

प्रसंग पाँच वर्षअघिको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा मालपोत र नापी कार्यालय नै खाली हुने अवस्था छ।’

काठमाडौं गोठाटारको ४० रोपनी जग्गा कर्मचारीले अभिलेखमा नराखी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको प्रकरणबारे बताउँदाको प्रसंग हो यो। त्यसमा संलग्न मालपोत र नापीका ८० कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न खोज्दा उनलाई ‘कर्मचारी व्यवस्था गरेर मात्र कारबाही गर्न’ अनुरोध आएको थियो।

यस्ता अनियमितता मालपोत र नापीका कर्मचारीको संलग्नतामा मात्रै हुन सक्छन्। भर्खरै अदालतसम्म पुगेको ललिता निवास प्रकरण नै हेरौं न, मुद्दा खेप्नेमा मालपोत र नापीका तत्कालीन कर्मचारीको ताँती छ। यस प्रकरणमा मालपोत र नापीका पूर्व र बहालवाला गरी ६० जनाविरूद्ध मुद्दा परेको छ।

ललिता निवास प्रकरणको खैलाबैला मच्चिरहेकै बेला नेपालमा भूमि भ्रष्टाचारबारे एउटा संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत गर्न लाग्दैछु। यो विश्लेषण मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने अपारदर्शी कारोबार र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ। भूमि भ्रष्टाचारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष गुठी संस्थान पनि हो तर यसमा त्यसबारे चर्चा हुने छैन।  

निरन्तर गुमेको राजस्व

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अभिलेख अनुसार, देशभरका मालपोत कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० का तीन वर्षमा १८ लाख २९ हजार लिखत रजिष्ट्रेसन पास गरिए। त्यसबाट सरकारलाई कुल १ खर्ब १५ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भयो। यो भनेको प्रतिवर्ष औसत ३३ अर्ब रूपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भइरहेको हो। ज्ञातव्य रहोस्,  प्रतिलिखत पास खर्च महानगरमा थैली रकम (कारोबार) को ५ प्रतिशत, नगरमा ४ प्रतिशत र गाउँपालिकामा २ प्रतिशत छ। प्रतिवर्षको औसतमै हिसाब गर्दा पनि रजिष्ट्रेसन पास गर्दा खुलाएको थैली रकम वार्षिक १० खर्ब रूपैयाँ बराबर हुन्छ।

थैली रकम आधा हिस्सा मात्रै अवमूल्यन गरिएको मान्दा पनि वार्षिक कुल थैली १५ खर्बको हुन जान्छ। यसको अर्थ ५ खर्ब बराबरको रकम औपचारिक रूपमा देखिँदैन।

तर रजिष्ट्रेसनबापत प्राप्त हुने राजस्व वास्तविक रूपमा निकै बढी हुन्छ, हुनुपर्छ। किनकि अधिकांश रजिष्ट्रेसन पास सरकारले निर्धारण गरेकै मूल्यमा हुन्छ र थोरै मात्र चलनचल्तीको बजार मूल्यमा। फेरि, सरकारले नै मूल्य निर्धारण गरिदिएपछि त्यसमा प्रश्न उठाउने नैतिक र कानूनी आधार पनि उसँग रहँदैन। थैली रकम आधा हिस्सा मात्रै अवमूल्यन गरिएको मान्दा पनि वार्षिक कुल थैली १५ खर्बको हुन जान्छ। यसको अर्थ ५ खर्ब बराबरको रकम औपचारिक रूपमा देखिँदैन। महानगर, नगर र गाउँको पास खर्चको औसत ३ प्रतिशत मात्रै राख्ने हो भने पनि त्यो ५ खर्बको रजिष्ट्रेसनवापत १५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व सिधा सिधा गुमिरहेको छ।

रजिष्ट्रेसनका अतिरिक्त सरकारलाई प्राप्त हुने आय कर-लाभ करमा पनि उल्लेख्य रकम यसैगरि टुट्टा परिरहेको छ। बितेको तीन वर्षमा संकलित लाभ करवापतको ४४ अर्ब ५६ करोडको वार्षिक औसत १५ अर्ब रूपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा भयो। छुटेको थैली रकम ५ खर्बको आयकर-लाभकर न्यूनतम ५ प्रतिशत मात्रै राख्ने हो भने पनि राज्य कोषमा दाखिला हुनुपर्ने रकम वार्षिक २५ अर्ब रूपैयाँ हुन्छ। लाभकर-आयकरका हकमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत र व्यक्तिलाई पाँच वर्षभित्र बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र त्यस उताका लागि ५ प्रतिशत तोकिएको छ।

मालपोत र नापी कार्यालयमा कुनै काम बिनाघूस सम्भव नै हुँदैन। त्यहाँ बिचौलिया/दलाल र कर्मचारीको यस्तो साँठगाँठ छ, जसले दशकौँदेखि सेवाग्राहीलाई डसिरहेका छन, राज्यकोषलाई ठुँगिरहेका छन्।

अब ब्रोकर (एजेन्ट/दलाल) कमिसनको हिसाब गरौं। अनुमानित १५ खर्बको वार्षिक कारोबारमा ५ खर्ब बराबरको मात्रै ब्रोकरमार्फत भएको ठान्दा २ प्रतिशतका दरले कमिसन लिए पनि १० अर्ब हुन्छ। र, त्यो १० अर्बको स्रोतमै कट्टी हुने आयकर १० प्रतिशत नै राख्दा पनि अर्को १ अर्ब थप राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो। यस हिसाबले रजिष्ट्रेसन र आयकर-लाभकरमा मात्रै बर्सेनि कम्तिमा ४१ अर्ब रूपैयाँ राज्यकोषलाई घाटा छ।

अति अपारदर्शी, बेहिसाब भ्रष्टाचार

घर जग्गाको किनबेच अति नै अपारदर्शी छ। माथि हिसाब गरिएकै आधारमा पनि छुटेको थैली रकम कम्तिमा पाँच खर्ब रूपैयाँको वैधानिक हिसाबकिताब कतै देखिन्न। त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीभित्र आउँदै आउन्न, न त त्यसको वितरण नै वैधानिक छ। माथिकै हिसाबअनुसार ब्रोकर(दलाल)ले कारोबारबापत पाइरहेको १० अर्ब रूपैयाँ पनि अवैध र अपारदर्शी नै हो।

मालपोत र नापी कार्यालयमा कुनै काम बिनाघूस सम्भव नै हुँदैन। त्यहाँ बिचौलिया/दलाल र कर्मचारीको यस्तो साँठगाँठ छ, जसले दशकौँदेखि सेवाग्राहीलाई डसिरहेका छन, राज्यकोषलाई ठुँगिरहेका छन्। अरू कामबाहेक लिखत पासको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह देखिन्छ। जस्तो- बितेको तीन वर्षमा १८ लाख २९ हजार लिखत पारित भएको छ।

एक कित्ताकाटमा २५ हजार रूपैयाँ लेनदेन भए पनि मालपोत–नापीका कर्मचारी र दलाल/बिचौलियाले यस अवधिमा कम्तिमा पनि ४५ अर्ब रूपैयाँ हजम गरेका छन्।

प्रत्येक लिखतका लागि सेवाग्राहीले थोरैमा पनि १ हजार रूपैयाँ ‘चिया–खाजा खर्च’ का नाममा घूस ख्वाएको मान्दा पनि १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मालपोत, नापीका कर्मचारी र बिचौलिया/दलालको खल्तीमा गएको छ। अनुसन्धान हुने हो भने यो रकम निकै नै बढी हुनेछ, किनकि राजस्वबाहेक १ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गरेर कुनै लिखत पारित हुन असम्भव छ। यति त ठोकेरै भन्न सकिन्छ।

त्यही साँठगाँठमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अर्को भयावह चित्र हेरौं। भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक अनुसार गएको तीन वर्षमा ३५ लाख ८८ हजार कित्ताकाट भएको रहेछ। यो भनेको प्रतिवर्ष औसत करिब १२ लाख कित्ताकाट हो। जबकि २०७४ साउन २६ गतेदेखि नै सरकारले कित्ताकाट रोकेको थियो। तर कित्ताकाट जारी नै रहेपछि २०७९ मंसिरमा सरकारले अर्को निर्णय गर्‍यो–जमिनको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट नगर्ने। यद्यपि, साउनदेखि कित्ताकाट खुला भइसकेको छ। तर वर्ष २०७९/८० मै पनि ६ लाख ३० हजार कित्ताकाट भएको देखिन्छ।

सरकारको निर्णयविपरीत यति ठूलो संख्यामा कित्ताकाट कसरी भयो त? केही अदालती निर्णयअनुसार अंशबन्डाका हकमा भएका छन् भने थप अरू केही। खासगरी कर्मचारी र दलालको सेटिङमा यो काम भएको हो। र, यसरी गरिएको कित्ताकाटको घूस ‘दररेट’ अझ झस्काउने खालको  छ। काठमाडौं उपत्यकामा त्यो घूस प्रतिकित्ताकाट एक लाख रूपैयाँ थियो भने चितवनमा ५० हजार रूपैयाँ खर्च गरे काम हुन्थ्यो। अब तीन वर्षमा भएको कुलमध्ये आधा अर्थात १८ लाख कित्ताकाट मात्रै लेनदेनमा भएको मानेर हिसाब निकाली हेरौं। एक कित्ताकाटमा २५ हजार रूपैयाँ लेनदेन भए पनि मालपोत–नापीका कर्मचारी र दलाल/बिचौलियाले यस अवधिमा कम्तिमा पनि ४५ अर्ब रूपैयाँ हजम गरेका छन्।

भ्रष्टाचारको यो डरलाग्दो तस्बिर उपल्लो तहको कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नभएको होइन। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न र राज्य कोष बढाउनेतर्फ उनीहरूको चासो र चिन्ता खासै देखिन्न।

उल्लिखित हिसाबकिताबको विश्लेषण यस पंक्तिकारले भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार गरेको हो। मालपोत र नापीमा हुने घूस लेनदेनबारे वृहत् एवं गहन अनुसन्धानको सर्वथा अभाव छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने हो भने पक्कै पनि अत्याउने परिणाम प्राप्त हुनेछ। 

भ्रष्टाचारको यो डरलाग्दो तस्बिर उपल्लो तहको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नभएको होइन। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न र राज्यकोष बढाउनेतर्फ उनीहरूको चासो र चिन्ता खासै देखिन्न। यसका दुई कारण हुन सक्छन्। एक, अज्ञानता वा गम्भीरताको अभाव र दोस्रो, नियतवश्। यसमा दोस्रो कारण हाबी देखिन्छ किनकि त्यसको लाभ माथिसम्मै पुग्ने जो परम्परा रही आएको छ।

गर्ने के त?

मालपोत र नापी देशका सर्वाधिक घूस कारोबार हुने भ्रष्टाचारका अखाडा हुन्। यो पनि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनको निष्कर्ष हो। २०७५ को यस अध्ययनले मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालय सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने ठाउँ भन्दै संवेदनशील कार्यालयका रूपमा देखाएको  थियो।

गएको पाँच वर्षमा सरकार मात्रै तीनवटा परिवर्तन भए। तर भूमिजन्य भ्रष्टाचार जहाँको तहीँ छ।

के अब पनि यही अवस्था कायमै राख्ने? के घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको अपारदर्शी लेनदेन, भ्रष्टाचारप्रति चिन्ता नगर्ने? अर्थमन्त्रीले कामकाजी वर्गलाई मात्रै निचोरर राजस्व बढाउने सोच राखिरहने या गुमिरहेको राजस्वलाई ढुकुटीमा दाखिला गर्न तत्परता देखाउने? नागरिकलाई भूमि भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारी एवं बिचौलिया/दलालको चंगुलमै रहन दिएर अझै असन्तोष, आक्रोश र निराशा बढ्न दिने? या, घूसमुक्त सहज र चुस्त सेवा प्रवाह गरेर नागरिकको मन जित्ने हो? यी प्रश्न अहिले राज्य संचालकसामु छन्।  

अवैधानिक र अनौपचारिक भूमि अर्थतन्त्रको जालो तोड्न सबैभन्दा पहिला मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई तत्काल आधुनिकीकरण मात्रै एउटा निर्विकल्प उपाय हो। त्यसैले पुराना तौरतरिका जस्तैः अति झमेलायुक्त लेखापढीको काममै अत्यधिक समय लगाउने, कागज र फाइलका ढड्ढा खडा गर्ने, सेवाग्राहीलाई एकपछि अर्को झ्यालमा कुदाएर सताउनेजस्तो मानसिक हिंसालाई पूर्णरूपमा बन्द गरेर नयाँ, छरितो र छिटो कार्य सम्पादनका लागि डिजिटल प्रणाली अवलम्बन नगरी अब धरै छैन।

डिजिटल प्रणाली विकासका लागि विशेषज्ञ सेवा अब देशबाहिर खोज्न जानुपर्ने अवस्था छैन। यसको पुष्टि अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न संस्था सर्वाङ्गीण विकास केन्द्र (आइआइडीएस) को एक अध्ययनले पनि गरेको छ। केहीअघि सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाली सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र कम्पनीले गत वर्ष ६८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेका थिए। नेपालले कुनै पनि एउटै वस्तु या सेवा निर्यात गरेर पाएको यो रकम सर्वाधिक हो। सूचना प्रविधि देशकै सर्वाधिक निर्यातमूलक उद्यम बनिसकेको सन्दर्भमा मालपोत र नापीलाई डिजिटाइज गर्न कुनै मुस्किल पर्दैन।

यति गर्नासाथ धेरै समस्या र विकृतिबाट मुक्ति मिल्नेछ। राजस्व संकलन उल्लेख्यरूपमा बढने छ। पारदर्शिता र सुशासनलाई मद्दत पुग्नेछ। अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत हुनेछ, निराशा र आक्रोश केही भए पनि कम हुनेछ। 

हो, आधुनिकीकरण प्रक्रियामा कोही अवरोधक हुनेछन् भने अहिलेसम्म खाइपाइ आएका मालपोत–नापीका कर्मचारी र बिचौलिया-दलाल मात्रै हुन्। त्यसका लागि परि आए नापी र मालपोतकै कर्मचारीको विकल्प पनि तयार राख्नेसम्मको आँट गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यति ह्याउ देखाउन्, कामना छ।