थप बिजुली भारतमा निर्यातको बाटो खुल्दै, ढल्केबर-सीतामढी प्रसारणलाइन नेपालले पनि प्रयोग गर्न पाउने

काठमाडौं। भारत आफूले निर्माण गरेका परियोजनाको मात्रै बिजुली लान निर्माणाधीन ढल्केबर-सीतामढी ४०० केभी ‘डेडिकेटेड’ प्रसारणलाइन नेपाललाई पनि प्रयोग गर्न दिन सहमत भएको छ।

नयाँ दिल्लीमा मंगलबार र बुधबार बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीटी) को बैठकमा भारत ढल्केबर-सीतामढी ४०० केभी ‘डेडिकेटेड’ प्रसारणलाइन नेपाललाई प्रयोग गर्न दिन सहमत भएको हो।

ढल्केबर-सीतामढी ४०० केभी प्रसारणलाइन भारतले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको बिजुली लानका लागि निर्माण गरिरहेको छ। यसबाट अरुण-४ र तल्लो अरुणको बिजुली लाने भारतको योजना छ। अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ। अरुण-४ र तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीले नै पाएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्ष आफ्ना आयोजनाको बिजुली प्रवाह गरेर बाँकी क्षमता नेपाललाई प्रयोग गर्न दिन सहमत भएको छ। त्यसका लागि ढल्केबर-मुज्जफरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन पूर्ण क्षमतामा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने र हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन तयार हुनुपर्ने भारतको सर्त छ।

ढल्केबर-मुज्जफरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन २ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाहको क्षमताको भएपनि यसबाट अहिले १ हजार मेगावाट मात्र आयात निर्यात गर्न सकिन्छ। ‘एन माइनस वान’ मापदण्ड लगाइएका कारण प्रसारणलाइनले क्षमताअनुसार विद्युत प्रवाह गर्न नसक्ने भएको हो।

‘एन माइनस वान’ मापदण्डमा एउटा लाइन विग्रिंदा लागि अर्को लाइन तयारी अवस्थामा राख्‍नुपर्छ। सोही कारण क्षमता १ हजार मेगावाटमा खुम्चिएको हो। भारतले अहिलेसम्म ८०० मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह  गर्न सहमति दिएको छ। अहिले यही प्रसारणलाइन प्रयोग गरी प्राधिकरणले भारतमा ६०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात गरिरहेको छ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले ढल्केबर-मुज्जफरपुर प्रसारणलाइनबाट १ हजार मेगावाट विद्युत आदान/प्रदानका लागि अनुमति मागेको थियो। भारतीय पक्ष हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि ढल्केबर-मुज्जफरपुर प्रसारणलाइनबाट ८०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आदानप्रदान गर्न दिन सहमत भएको छ। यो प्रसारणलाइन अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ।

न्यु नौतुना-मनैयाँ १३२ केभी प्रसारणलाइन एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल र भारत दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। यो प्रसारणलाइन निर्यात र आयात दुवैका लागि प्रयोग हुनेछ। यो प्रसारणलाइनबाट यसअघि आयातको अनुमति भएपनि निर्यातको थिएन।

कोहलपुर-नानपरा १३२ केभी प्रसारणलाइन यही आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। यो प्रसारणलाइनबाट पनि आयात र निर्यात दुवै हुनेछ। यो प्रसारणलाइनबाट पनि नेपाललाई यसअघि आयातको मात्रै अनुमति थियो।

पूर्व-पश्चिम ४०० केभी प्रसारणलाइन क्रस बोर्डर इन्टरकनेक्सनबाट फाइदा लिनका लागि निर्माण पूरा गर्न दुवै पक्ष सहमत छन्। सहमति अनुसार टनकपुर-महेन्द्ननगर करिडोर प्रसारणलाइनलाई २२० केभीमा स्तरोन्नति गर्न दुई देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले स्थलगत अवलोकन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ।

दोधार-बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइन २०२८/२९ भित्र प्रयोगमा ल्याउने सहमति भएको छ। १३२ केभी क्रस बोर्डर प्रसारणलाइन प्रयोग गरी उत्तर प्रदेश र बिहारमा विद्युत आयात/निर्यातका लागि ऊर्जा सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको छ।

सचिवस्तरीय बैठकले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले उत्तर प्रदेश र बिहारमा १३२ केभी प्रसारणलाइन प्रयोग गरी बिजुली निर्यात गर्न सक्छ। प्राधिकरणले यसबाट अहिले आयात मात्र गरिरहेको छ। 

भारतले भदौ तेस्रो साता टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट ७० मेगावाट विद्युत निर्यातको सहमति दिएको थियो। टनकपुरबाट माथिल्लो कालङगाड र चमेलियाको बिजुली निर्यात भइरहेको छ। यसअघि नेपाललाई कुनै पनि १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट विद्युत निर्यातको अनुमति थिएन।