अप्ठ्यारोमा एन्फा : भेडाबारी प्रोजेक्टदेखि चालु बजेटसम्म प्रश्नैप्रश्न, अध्यक्ष र महासचिव पद धरापमा

काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पदाधिकारीबीच अविश्वासको द्वन्द्व उत्कर्षमा छ। गत सोमबार ४० प्रतिशत सदस्यहरुको हस्ताक्षर लिए एन्फा पुगेका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा लगायतले विशेष साधारण सभाको माग राखेका थिए। एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई भेटेर उनीहरुले बटमलाइन राखेका थिए- अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राईको वर्खास्तीको माग।

नेतृत्वमाथि उनीहरुले १९ वटा विभिन्न आरोपहरु लगाएका छन्। जसमा बजेट बनाउन नसकेकोदेखि कतार विश्वकपको टिकट अवैधानिक हिसाबले बेचेको, आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बित्दा पनि बजेट साधारण सभामा पेस नगरेको लगायतका आरोप छन्।

यी आरोपहरुका बीच फेरि चर्चामा आएको छ पोखराको भेडाबारी प्रोजेक्ट।

संसद हल्लाएको भेडाबारी प्रोजेक्ट के हो?
२०७७ सालमा एन्फा अध्यक्षमा कर्माछिरिङ शेर्पा छँदा जेठ १९ गते भर्चुअल माध्यमबाट कार्यसमिति बैठक बसेको थियो। त्यही बैठकले साढे ७० करोडको वार्षिक बजेट ल्याउँदा साढे १७ करोडको बजेट पोखरामा भन्ने बहुदेश्यीय ट्रेनिङ सेन्टरका लागि छुट्याएको थियो।

२ सय ५२ रोपनी जग्गामा बन्ने उक्त ट्रेनिङ सेन्टर ३ चरणमा बनाउने योजना थियो। जसको पहिलो चरणका लागि एन्फाले बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसबेला प्रोजेक्ट सकिँदा ६० लाख बढी लागत लाग्ने प्रक्षेपण एन्फाको थियो।

योजना अनुसार त्यहाँ ३ वटा मैदान बन्ने, एउटामा ट्र्याकसहितको ३ देखि ५ हजार दर्शक क्षमताको घाँसे मैदान हुन्छ र दुईवटामा आर्टिफिसियल मिनिपिच हुने एन्फाको योजना थियो।

त्यस्तै सेन्टरमा २ वटा फुटसल ग्राउन्ड समेत निर्माण गर्ने योजनामा थियो।

‘सकर बीचको पिच दुईवटा, स्वीमिङपुल एउटा, जिमहल एउटा हुन्छ। अनि पब्लिक र अफिसियल क्यापटेबल एउटा एउटा हुन्छ,’ तत्कालीन अध्यक्ष शेर्पाले प्रोजेक्ट बारे त्यसबेला ब्रिफ गरेका थिए, ‘ट्रेनिङ सेमिनार गर्न मिल्ने कन्फ्रेन्स हल र ४ वटा होस्टल हुनेछ। जसमा प्रत्येकमा ३५ जनासम्म रहन सक्नेछन्।’

तर, यो प्रोजेक्ट विवादित पनि त्यतिकै बनेको थियो। तत्कालिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष र हालका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ त्यसबेला देखि नै यो प्रोजेक्टलाई लिएर खुशी थिएनन्।

यो प्रोजेक्टमाथि प्रश्नहरु उत्तिकै तेर्सिए। बाढी आइपुग्ने क्षेत्रमा ठूलो प्रोजेक्ट लगेको भनेर एन्फामाथि ठूलो आरोप लाग्यो। साथै सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र नजिँदै गरेको चुनावसम्मलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो।

जेठ २३ गते प्रतिनिधिसभा बोल्दै समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादवले पोखरामै एन्फाले सेन्टर बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै एन्फाले खेलकुद मन्त्रीको क्षेत्रमा प्रोजेक्ट पारेर मन्त्री रिझाउन खोजेको भन्ने आशयमा अभिव्यक्ति दिएका थिएका थिए।

तर, एन्फा नेतृत्वले सबैतिरबाट केन्द्रमा पर्ने, वातावरणका हिसाबले पनि उपयुक्त, सबै मौसममा ट्रेनिङ गर्न सकिने लगायतका कारण देखाउँदै पोखरा उपयुक्त भएको भन्दै बचाउ गरेको थियो।

अध्ययनको प्रक्रियासमेत धेरै अगाडी पुगेको सन्दर्भमा एन्फाले पूर्वाधारको रकम एन्फाले रकमान्तरण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।

‘यस अघिको साधारणसभाबाट पारित गरिएको प्रस्ताव गरिएको योजनाहरुलाई (जस्तै पोखरामा टेक्निकल सेन्टर) अनुकित गराउन दुराशय आपतकालीन बैठकद्वारा रद्द गर्ने कार्य गरेको,’ आरोपमा भनिएको छ, ‘साधारणसभाबाट निर्णय भइसकेको विषयलाई अन्यथा हुनेगरी कार्यसमितिको आपत्कालिन समितिको बैठकबाट रद्द गरी फिफालाई एन्फाको आधिकारिक निर्णय परिवर्तन भएको जानकारी गराएको।’

४० प्रतिशत एन्फा सदस्यहरुले बटम लाइननै अध्यक्ष र महासचिवलाई हटाउने राखेर कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि एन्फा संकटमा परेको छ। यसअघि क्लबका प्रतिनिधिहरुले ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिगका क्लबहरुले बक्यौदा रकम माग्दै एन्फामा दबाब बढाएका थिए। साथै खेल नै खेल्ने भन्दै चुनौती दिएका थिए। एन्फा सदस्यहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिना बित्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेको र स्वेच्छाचारी हिसाबले खर्च गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्।

‘नयाँ आर्थिक वर्ष (आव २०८०/८१) प्रारम्भ भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि एन्फाको विधान, आर्थिक
नियमावली तथा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार साधारण सभाबाट बजेट पास नगरी अनधिकृत रुपमा बिना अख्तियारी आर्थिक कारोबार गरेको।’ एन्फा सदस्यहरुको आरोप छ।

त्यसमाथि भौतिक उपस्थितिको सट्टा एन्फाले भर्चुअल साधारण सभा २४ गते आयोजना गर्ने भएपछि थप माहोल बिग्रिएको थियो।

अब विधानत: एन्फाले एक महिनाभित्र विशेष साधारणसभा डाक्नुपर्ने एन्फा सदस्यहरुको माग छ।