BIZMANDU
www.bizmandu.com

‘ज्वरो आएकालाई सिटामोल ख्वाए जस्तो अवस्था होइन यो,’ एफएनसीसीआई अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अन्तर्वार्ता

२०८० भदौ १५

‘ज्वरो आएकालाई सिटामोल ख्वाए जस्तो अवस्था होइन यो,’ एफएनसीसीआई अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अन्तर्वार्ता
‘ज्वरो आएकालाई सिटामोल ख्वाए जस्तो अवस्था होइन यो,’ एफएनसीसीआई अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अन्तर्वार्ता

बजारमा मन्दीले उद्योगी व्यवसायी तनावमा छन्। न उत्पादन बढाउने आँट गरेका छन्, न त लगानी नै थप्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तामा छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिकाले ठूलो महत्त्व राख्छ। महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएको चार महिना भइसकेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै बजार बढाउन महासंघले के गर्दैछ? पछिल्लो समय कुनै एउटा वर्गका उद्योगीव्यवसायीमाथि भइरहेका प्रहारलाई कसरी हेरिरहेको छ? यावत् विषयका सेरोफेरोमा रहेर बिजमाण्डूका विज्ञान अधिकारीउन्नत सापकोटाले महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई सोधे- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व लिएको ४ महिना भइसक्यो। यो अवधिमा के-के गर्नुभयो?

महासंघको नेतृत्व लिएपछिको १/२ दिनमै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्ने विषय आयो। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्नु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू, सभामुखज्यू, पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरु, प्रमुख सचेतकज्यूहरुलगायतसँग लबिङ गर्‍यौं। त्यसको फलस्वरुप निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्ने विषयमा संशोधन दर्ता गरेर अहिले त्यो रोकिएको अवस्था छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा आएपछि सुझाव दिने काम गर्‍यौं। त्यसपछि बजेट तयारीका क्रममा हामीले अहिलेको संकटको अवस्थामा व्यावसायिक क्रियाकलाप कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दियौं। केही सुझाव बजेटमा समेटिएका पनि छन्। समेटिएका सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। सँगसँगै बजेटमा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेभन्दा फरक विषय पनि आए। भूतप्रभावी करको विषय जसरी बजेटमा आयो हामीले त्यो हुनु हुँदैन भनेर अर्थ मन्त्रालयदेखि अरु निकायसँग छलफल गर्‍यौं। 

बजेटपछि चालु आवको मौद्रिक नीतिको कुरा आयो। केन्द्रीय बैंकलाई नीति बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर हामीले महासंघकै नेतृत्वमा सीएनआई, चेम्बरसहित साझा सुझाव दियौं। औपचारिक कार्यक्रम नै राखेर गभर्नरज्युलाई साझा सुझाव हस्तान्तरण गरेका थियौं।

हामीले दिएका सुझावमध्ये चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलगायत कतिपय विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिए।

अहिले माग र आपूर्ति कम भएको छ, सर्वसाधारणको विश्वास (कन्फिडेन्स्) घटेको अवस्था छ। यो स्थितिमा राष्ट्र बैंकले बजारलाई चलायमान बनाउने गरी आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा हो।

तपाईंको स्वभाव अलि बढी सहजमध्यमार्गी। अहिलेको कठिन समयमा तपाईंहरुले अपेक्षा गरेभन्दा फरक नीति आयो। यस्तो अप्ठ्यारोमा मध्यमार्गी मान्छेले म मिलाउन सक्छु भन्दा कति गाह्रो हुँदो रहेछ?      

मैले महासंघको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरिसकेपछि कार्यसमिति सदस्यलाई पहिलोपटक सम्बोधन गर्ने क्रममा पाँचवटा प्राथमिकता राखेको थिए। 

पहिलो, अहिलेको यो क्राइसिसबाट कसरी बाहिर निक्लिन सकिन्छ भन्ने थियो। अर्को, नेपालमा लगानीको वातावरण कसरी बनाउने, चाहे आन्तरिक लगानीको कुरा गरौं वा विदेशबाट आउने एफडीआई भनौं। तेस्रो भनेको सरकार र निजी क्षेत्रबीच एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने प्रवृत्ति थियो। निजी क्षेत्र र सरकार वा नियमनकारी निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि जाने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताप्राप्त बुँदा थियो। 

नम्बर चारमा यहाँहरुले हेर्नु भयो भने नेपालमा बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएको छ। तर हामीसँग सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। त्यसले गर्दा विदेशी कामदारलाई नेपालमा काम लगाएको अवस्था छ। साथसाथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु अदक्ष हिसाबले जाँदा पाउने सुविधा निकै कम छ। त्यसैले दक्ष तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। ताकि नेपालमा चाहिले दक्ष जनशक्ति पनि पूर्ति गर्न सकियोस् र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुसँग पनि सीप होस्। हातमा सीप लिएर जाँदा त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स पनि राम्रो भोल्युममा आउँछ भन्ने हो। 

पाँचौंमा के थियो भने, निजी क्षेत्रले राज्यलाई ठूलो योगदान गर्छ। आईएफसीले दिएको एउटा प्रतिवेदन अनुसार निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। यत्रो योगदान गरेपनि रोजगारी सृजना, चाहे कर वा अन्य पक्षको कुरा गर्नुस् निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण आमसर्वसाधारणमा पनि त्यति राम्रो नभएको अवस्था छ। व्यवसायी आफ्नो फाइदा मात्रै हेर्छन् भन्ने धारणा छ। यसलाई परिवर्तन गर्न कमसेकम सरकारका तर्फबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवसायीको एउटा प्रोटोकल भइदियोस्। देशको आर्थिक क्रियाकलापमा गरेको योगदानका आधारमा व्यवसायीहरुको प्रोटोकल कायम गर्नुपर्छ। मैले यी पाँचवटा मुद्दालाई अघि सारेको थिएँ। 

यी मुद्दालाई मैले पहिलो दिनदेखि नै एकदम प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको छु। यो कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हो। कोरोना महामारीको कारणले भनौं वा नीति निर्माणका कारणबाट भनौं वा विश्वभर देखिएको संकुचन जुनसुकै कारणबाट भएपनि अर्थतन्त्रमा समस्या आयो। त्यो अझै छ। यसलाई सर्टआउट गर्नका लागि मैले ‘स्ट्रङ्ली’ आफ्ना कुरा राख्ने गरेको छु। चाहे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, श्रीमान् गभर्नरज्यूलगायत जति पनि नियमनकारी निकायलाई निजी क्षेत्रका तर्फबाट ‘स्ट्रङ्ली’ नै कुरा राख्ने गरेको छु।

हामी आएको ४ महिना भयो। हामीले दिएका सुझाव निजी क्षेत्रका लागि, कुनै एउटा व्यक्ति विशेषका लागि वा एउटा व्यवसायीका लागि भन्दा पनि अहिले समस्यामा रहेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निककाल्न र पहिलेको लयमा फर्काउनका लागि हो। यो सबैको साझा एजेण्डा हो। यसलाई सबै पक्षबाट ‘कलेक्टिभ्ली’ अगाडि बढाइयो भने समाधानका लागि खासै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

आन्तरिक लगानीकर्तालाई सरकारले विश्वास दिलाउन सक्दैन तबसम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन मिल्दैन। विदेशी लगानीकर्ताले पनि पहिला आन्तरिक लगानीकर्ताको अवस्था के छ भनेर मूल्यांकन गर्छ।

जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा तपाइँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। त्यहाँ तपाइँ पहिलेको चन्द्र ढकालभन्दा फरकरुपमा प्रस्तुत हुनुभयो। त्यहाँ तपाइँले व्यवसायीलाई मात्रै गाली गरेर अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन, यसमा अरु पनि दोषी होलान्, नियामक निकाय होलान् वा अरु भनेर अलिकति प्रतिपक्षी विद्रोही जस्तो लाग्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उद्योगी व्यवसायीमा भएको स्ट्रेसलाई तपाइँले दर्शाउन खोज्नु भएको हो?       

होइन। जुन हिसाबले त्यो कार्यक्रम भएको थियो, त्यसमा विद्रोहभन्दा पनि अहिलेको वस्तुस्थितिलाई निजी क्षेत्रको छाता संगठनको हिसाबले रिप्रिजेन्ट गरेको हो। मलाई के लाग्छ भने नीतिको कारणबाट वा कोभिडको कारणबाट अथवा विश्वव्यापी संकुचनका कारण, कुनै पनि कारणबाट हामी यो अवस्थामा आयौं। अब हामी एकले अर्कालाई दोष दिएर वा हामीले त ठिकै गर्‍या थियौं अर्को निकायले ठिक गरेन अथवा हामीले ठिक गर्‍या थियौं व्यापारीले गरेनन् भन्ने बेला होइन यो। अहिले संयुक्त प्रयासमा संकटबाट बाहिर निक्लिनुपर्छ भन्ने सन्देशका लागि तपाइँले भनेजस्तो गरी आएको हुनसक्छ।

सरकारका निकायले ल्याउने नीतिको कुरा गर्दा दुई तीनवटा पक्षबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको उपभोक्ताको आत्मविश्वास वृद्धि गर्नुपर्‍यो। आत्मविश्वास बढाउन स्थानीय लगानी वा वैदेशिक लगानीको कुरा गरौं। त्यसका लागि दुईवटा पक्ष बलियो हुनुपर्छ। एउटा नीति स्थिर हुनुपर्छ। करको कुरा गरौं वा अन्य नियामकीय नीति पटकपटक फेर्नुभन्दा पनि स्थिर छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। अर्को लगानीको सुरक्षा। लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। यी विषयमा जबसम्म आन्तरिक लगानीकर्तालाई सरकारले विश्वास दिलाउन सक्दैन तबसम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन मिल्दैन। विदेशी लगानीकर्ताले पनि पहिला आन्तरिक लगानीकर्ताको अवस्था के छ भनेर मूल्यांकन गर्छ। यो भयो भने लगानीकर्ताको मनोबल उँचो हुन्छ।

असुरक्षा र नीतिगत अस्थिरताको कुरा गर्नुभयो। पछिल्लो समय धेरै व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गरेका छन्। भाटभटेनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेपछि व्यवसायीहरु त्रसित भएको देखिन्छ। जुनसुकै बेला जोसुकै व्यवसायी पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने छाप परेको छ। मारुती सिमेन्टको प्रकरण पनि जोडिन्छ। राजस्व तिरेर जग्गा किन्ने र ठूलो पोर्टफोलियो भएका व्यवसायी पनि पक्राउ पर्छन् भने कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ। निजी क्षेत्रको अहिलेको मनोदशा यही हो? 

हामीले यस विषयमा संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थियौं। हाम्रो भनाइ के थियो भने कानुनत: गल्ती गरेको छ भने जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्कै होइन। तर व्यवसायीले त कर तिरेको छ, रोजगारी दिएको छ, सुरुमा थुनेर त्यसपछि मात्रै अरु कुरा गर्ने भन्ने सही हुँदैन होला। संयुक्त वक्तव्यको अर्थ के थियो भने सर्वसाधारणको विश्वास गुम्नु भएन। कुनै एक व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि समग्र लगानीकर्ताको विश्वास गुम्नु भएन भन्ने महासंघ, सीएनआई र चेम्बरको धारणा हो। कुनै व्यवसायी वा व्यक्तिले गल्ती गरेको छ भने अनुसन्धान गर्न, कानुनसम्मत कारवाही गर्न हाम्रो विरोध होइन। 

कुनै पनि व्यवसायी तयार गर्नका लागि धेरै मेहेनत र समय लाग्छ। सानो व्यवसायले ठूलो आकार लिन समयका साथै मेहेनत, लगनशीलता चाहिन्छ। त्यसपछि मात्रै राज्यलाई बढीभन्दा बढी कर र ठूलो रोजगारी त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसैले व्यवसायीले राज्यबाट सुरक्षित महसुस गरेन भने त्यसले समग्र लगानीकर्तामै नकारात्मक सन्देश जान्छ।

कमसेकम अदालतबाट दोषी साबित भइसकेपछि मात्र कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हो। फाइनान्सियल ग्यारेन्टी राखेको मान्छे त व्यवसाय छोडेर बाहिर जाने कुरा हुँदैन। सरकारलाई मेरो सुझाव के छ भने कसुरको अन्तिम फैसला नभएसम्म व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने/गराउने काम हुनु हुँदैन। यसले समग्र लगानीको वातावरणलाई बिगार्छ। 

कुनै एउटा व्यवसायीले कुनै एउटा काम गर्‍यो भने उसले राज्यलाई गर्ने योगदानभन्दा पनि उसले कति कमायो भनेर नकारात्मक धारणा विकास गर्ने क्रम बढेको छ।

हामी के देख्छौं भने प्रशासनमा, राजनीतिक क्षेत्रमा हुँदाहुँदै व्यवसायीमा पनि ‘फेक हिरोइज्म’ स्थापित गर्ने चलन चलेको छ। एउटा उद्यमशीलता विकास गर्न वर्षौं लाग्छ। एक लाखमा एकजना मात्रै उद्यमी उत्पादन हुन्छ भन्ने गरिन्छ। फेक हिरोइज्मकै लागि अहिले कोही व्यवसायी भन्नेहरुले केही समुदायमाथि प्रहार गरिरहेको देखिन्छ। यसले व्यावसायिक वातावरण र राज्यका निकायसँग समन्वय गर्न कतिको चुनौती थपेको छ? 

नेपालमा व्यावसायिक मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा पपुलर हुन खोजेको देखिन्छ। अर्को भनेको नकारात्मक हिसाबको पर्सेप्सन बढेको देखिन्छ। कुनै एउटा व्यवसायीले शून्यबाट व्यवसाय गर्‍यो। मेरै उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ। हामी जस्ता हजारौंले शून्यबाट व्यवसाय सुरु गरेका छन्। जसले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ योगदान गरेका छन्। म ग्राउन्ड लेभलबाट आएको मान्छे, शून्यबाट आएको मान्छे। हामी बैंकहरुमध्येमा सबैभन्दा धेरै राजस्व तिर्नेमा पर्छौं। ग्लोबल आईएमई बैंकबाट मात्रै साढे ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिर्‍यौं। त्यसैगरी हाम्रा आईएमई समूहका हरेक संस्थाबाट रोजगारी त्यत्तिकै सृजना भएको छ, कर त्यत्तिकै मात्रामा तिरिएको छ। हरेक व्यवसायीले यसरी नै गरिरहनु भएको छ।

निजी क्षेत्रको योगदानबाटै राज्य चल्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै एउटा व्यवसायीले कुनै एउटा काम गर्‍यो भने उसले राज्यलाई गर्ने योगदानभन्दा पनि उसले कति कमायो भनेर नकारात्मक धारणा विकास गर्ने क्रम बढेको छ।

राजनीतिकै कुरा गर्नुस्। कुनै एउटा पपुलर मुद्दा कार्यान्वयन नहुने भयो भने त्यसैमा खेल्ने काम हुन्छ। म एउटा उद्यमी, उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले व्यवसायीले गरेको योगदानमा नकारात्मक धारणा आउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। विश्वका धनाढ्यहरुको किताब हामी यहाँ पढ्ने गर्छौं। यस्तो गर्‍यो, त्यस्तो गर्‍यो भन्छौं। बाहिरका उद्योगी व्यवसायीलाई हामी एप्रिसिएट गरिरहेका छौं। तर हामीकहाँ हजारौंलाई रोजगारी दिएका, करमार्फत राज्यलाई योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति वा संस्थाले आफ्ना लागि मात्रै गरे भन्नु गलत हो। 

उदाहरण दिन्छु- चन्द्रागिरी केबलकार। यो त हजारौं वर्षदेखि त्यो डाँडा थियो। त्यहाँ चन्द्रागिरी केबलकार बन्यो। त्यो बन्दाखेरि सरकारी जग्गा लियो, पैसा कमायो भन्ने कुरामा बढी खेलियो। तर चन्द्रगिरीमा जब त्यो पूर्वाधार बन्यो त्यसलाई सुरु गर्न‍े मान्छेहरुको बैंकको ऋणबाहेक केही छैन। 

हामी साँच्चै विकास गर्ने हो, साँच्चै यहाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यस्ता धारणा हटाउनुपर्छ। चाहे राजनीतिक दलको भनौं, चाहे कर्मचारीतन्त्र, चाहे नियमनकारी निकायको कुरा गरौं, चाहे आमसर्वसाधारणकै किन नहोस्। ३०/४० वर्ष लगाएर बनाएको कुरा बिगार्न धेरै सजिलो छ। त्यो निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ। राज्यले गर्ने काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ।

केही समयअघि म चीन गएको थिएँ। त्यहाँको उदाहरण पनि दिन्छु। त्यहाँको सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको सत्कार, इज्जत र सम्मान देख्दा ओहो ! निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो सम्मान भन्ने लाग्यो। चीन छोटो समयमा कसरी त्यस्तो विकासित भएको रहेछ भन्दा त्यो विशुद्ध निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेर सफल भएको हो।    

बिग्रिसकेपछि व्यापारीको कारणबाट वा बैंकको कारणबाट अथवा राष्ट्र बैंकको कारणबाट वा सरकारको कारणबाट भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई विश्लेषण तथा मूल्यांकन गर्दै कमीकमजोरी संयुक्त प्रयासबाट सुधार्दै अगाडि बढ्यौं लयमा फर्किन सकिन्छ।

अहिले वैदेशिक मुद्रालगायत अरु सूचक बढ्ने तर आन्तरिक उत्पादन र उपभोग भने घट्ने भइरहेको छ। यो परिस्थितिमा हामी लयमा आउँछौं जस्तो लाग्छ? यो समस्या कसरी समाधान गर्ने त?

कतिपय वस्तु र सेवाको आयातमा सरकारले जुन प्रतिबन्ध लगायो, त्यसको कारणले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सरप्लस भयो।त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर गाडीबाहेक अरु सबै रोकेका वस्तु आयो। सामान त आयो, सरकारले रोकेका बेला राजस्व गुमायो।अहिले कता कता त्यसले पनि असर गर्‍यो कि भन्ने छ। 

महासंघको योभन्दा अगाडिको एजीएमको बेलामा सबै वक्ताले नेपाल अब श्रीलंका हुने भयो भनेर धेरै डरलाग्दो र डराउने किसिमले कुरा गरे। मेरो भनाइ के थियो भने नेपाल कुनै पनि हालतमा श्रीलंका हुन सक्दैन किनकि नेपाल र श्रीलंकाको अवस्थै फरक छ। त्यो धारणा राखेपछि यसले अलि फरक धारणा ल्यायो भनेर चर्चा भयो। श्रीलंकाको डर हामीमा देखाइयो बनाइयो। त्यो डरकै कारण हामीले आवश्यकताभन्दा बढी प्रिकसन त लिएनौं? अरु कुराविना खाली वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति मात्रै भएर त भएन। यी पक्षलाई सन्तुलित बनाएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ।

अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा गत आव २०७९/८० मा राजस्व संकलन १३/१४ प्रतिशतले घट्यो। साधारण खर्चसम्म धान्न नसक्ने अवस्था छ। राज्यले सन्तुलित हिसाबले नीति बनाएन वा एकपक्षीय बनाइयो भने पक्कै पनि आउने दिनमा त्यसले सन्तुलित नतिजा दिँदैन।

व्यापारीहरुले धेरै ऋण लिए। ऋण लिएर गलत ठाउँमा पनि लगाए भन्ने आक्षेप पनि छ। नीति लिबरल भएको समयमा ऋण पनि सजिलै पाएर सजिलो ठाउँमा लगानी गरेपनि होलान्। यसमा व्यवसायीको मात्रै दोष छैन। त्यसमा बैंकरको पनि दोष छ किनभने सहज रुपमा ऋण दिए। नीति निर्माण गर्ने सरकारको पनि त दोष छ नि। बिग्रिसकेपछि व्यापारीको कारणबाट वा बैंकको कारणबाट अथवा राष्ट्र बैंकको कारणबाट वा सरकारको कारणबाट भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई विश्लेषण तथा मूल्यांकन गर्दै कमीकमजोरी संयुक्त प्रयासबाट सुधार्दै अगाडि बढ्यौं लयमा फर्किन सकिन्छ। एकदम बिग्रिसकेको अवस्था छैन।

अहिलेको संकट हामीले संयुक्त प्रयासमा समाधान गर्न सक्छौं। रेमिटेन्स बढेकै छ, बैंकमा पैसाको मौज्दात क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ। पर्यटकहरुको संख्या एकदम बढ्दै गएको छ। संयुक्त प्रयासले समाधान दिन्छ। राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ। 

अहिलेको अवस्थामा क्रमश: सुधार गर्दै लैजाने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ। व्यावसायिक क्रियाकलाप, ऋण लिँदा वा माग र आपूर्ति बढाउनेतर्फ राष्ट्र बैंकबाट सन्देश दिन जरुरी छ।

तपाइँ अलि बढी आशा देखाउनुहुन्छ। आशा जगाएरै संस्थाहरु चलाइरहनुभएको छ। आइएमई समूहको आफ्नै लिगेसी र देशव्यापी सञ्जाल छ। एफएनसीसीआई निजी क्षेत्रको शक्तिशाली संस्था हो। अहिले नियामक, सरकार वा अन्य सरोकारवालाले के-के गरे भने संकुचित भएको आन्तरिक उपभोग बढ्छ? उद्योगी व्यवसायीको कन्फिडेन्स बढाउन के के गर्नुपर्छ?   

ज्वरो आएको व्यक्तिलाई सिटामोल ख्वाए जस्तो अवस्था होइन यो। आजै उपचार गरेर भोलि नै तंग्रिने स्थिति अहिले होइन। मुख्य भनेको उपभोक्ताको आत्मविश्वास नै हो। 

अहिले निर्माण व्यवसायीले पैसा पाएनन् भन्ने छ। पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न सकेन भन्ने छ। अब सरकारका तर्फबाट यस्ता समस्या छैनन् है भनेर विश्वाससहितको प्रयास हुनुपर्‍यो। एस्योर सरकारले गराउनुपर्‍यो।

राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थालाई सहज बनाउनुको साटो अझ कडाइ गर्‍यो भन्ने छ। राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पनि यस्तो होइन है भन्ने विश्वास जगाउने काम हुनुपर्‍यो। आमसर्वसाधारणलाई त्यो विश्वास हुनुपर्‍यो। अहिलेको अवस्थामा क्रमश: सुधार गर्दै लैजाने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ। व्यावसायिक क्रियाकलाप, ऋण लिँदा वा माग र आपूर्ति बढाउनेतर्फ राष्ट्र बैंकबाट सन्देश दिन जरुरी छ।

जस्तै सरकारले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गर्‍यो। सरकारको त्यो निर्णय आम सर्वसाधारणले सकारात्मकरुपमा लिएका छन्। घरजग्गा कित्ताकाट गर्न दिँदैमा बैंकबाटै ऋण लिएर फेरि घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। महासंघको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा यस्ता प्रयासले विश्वास जगाउँछ। तपाइँको जग्गा किन्न अर्को व्यक्ति तयार भएपनि कित्ताकाट नभएको कारण कारोबार रोकिएको थियो। सरकारले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपछि किन्न खोज्ने र बेच्न खोज्ने धेरैलाई सहज भएको छ। यसले बजारमा एउटा राम्रो सन्देश गएको छ।  

पूर्वाधार निर्माणले गति लियो भने सिमेन्ट, डन्डीलगायत निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ। ती उद्योगमा रोजगारी बढ्छ। त्यहाँबाट सरकारले उठाउने राजस्व पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले पब्लिक कन्फिडेन्स नै बिल्डअप गर्नुपर्छ।  

हामी रिकभरीको कुरा गरिरहेका छौं। रिकभरी यही आर्थिक वर्षमा सभ्भव छ त?

अहिले डिटोरेट हिसाबले नै गइरहेको छ। चालु आवमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष ८ प्रतिशतसम्म ल्याइयो। ८ प्रतिशतको लक्ष्य नभेटे पनि ठिक छ कमसेकम एउटा स्तरबाट त अघि बढ्छ। कन्फिडेन्ट भयो भने व्यवसायीले आक्रामकरुपमा क्रियाकलाप बढाउँछन्।

जस्तो म पर्यटनमा लागेको मान्छे, भोलि बैंकमा तरलता के हुने हो अथवा ऋण पाइने हो कि होइन भन्ने भयो भने म त मेरो प्रोजेक्टबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय बैंक र सरकारले पनि सहयोग गर्छ, नीति पनि गतिविधि बढाउने गरी आयो भने त स्वचालितरुपमा निजी क्षेत्रको लगानी र गतिविधि बढ्दै जान्छ नि। पूर्वाधार निर्माणले गति लियो भने सिमेन्ट, डन्डीलगायत निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ। ती उद्योगमा रोजगारी बढ्छ। त्यहाँबाट सरकारले उठाउने राजस्व पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले पब्लिक कन्फिडेन्स नै बिल्डअप गर्नुपर्छ।