सम्झौताको ६ वर्षपछि एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु, पूर्वतयारीविना ५ वर्षमा पूरा होला?

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। ५ वर्षे परियोजना औपचारिक रुपमा बुधबार कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स-ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरे।

ईआईएफले पाँच वर्षको समयभित्र परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि पूर्वसर्त र तयारी कार्य पूरा भएको जनाउँछ।

सम्झौताको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो। नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो।

सम्झौतालाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल विरोधमा उत्रिएका कारण कार्यान्वयन सुरु गर्न यति लामो समय लागेको हो। सरकारमै रहेका दलले समेत विरोध गरेका कारण २०७८ फागुन १५ मा प्रतिनिधि सभाले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।

परियोजना ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको हो। यसमा नेपालले थप १९.७ करोड डलर लगानी गर्नेछ। परियोजना पाँच वर्षभित्र नसकिए अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान फिर्ता लैजानेछ। समयमा नसकिए त्यो पैसा नेपालले आफैंले राखेर परियोजना सक्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारणलाइन र तीन वटा सबस्टेसन तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने ७१ किलोमिटर सडक आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गरिनेछ। तर अहिलेसम्म अधिग्रहण गर्नुपर्ने एक कित्ता जग्गाको पनि मूल्यांकन गरिएको छैन।

जग्गाको मूल्य निर्धारण नभएकाले प्रसारणलाइनको काम सुरु हुने अवस्था छैन। प्रसारणलाइनका लागि कति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने परियोजना कार्यान्वयन गर्ने एसमीए-नेपालले खुलाउन चाहेको छैन। अहिले बल्ल जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी २१ दिने प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन गर्ने काम भइरहेको छ।

एमसीए-नेपालका अनुसार प्रसारणलाइनको टावर निर्माणका लागि १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ। टावरले चर्चिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसका लागि १० जिल्लामध्ये ९ वटामा मुआब्जा निर्धारण समितिको  बैठक बसी अधिग्रहण हुने जग्गाको तीनपुस्ते विवरण संकलन भइसकेको छ।

प्रसारणलाइनका लागि १ लाख ९८ हजार ३४९ वटा रुख काट्नुपर्ने अनुमान छ। अहिलेसम्म एमसीए-नेपालले आयोजनाको सिमांकनमा पर्ने रुख काट्ने अनुमति लिएको छैन।

यसलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. महतले परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा गर्न पाउँदा खुशी लागेको भन्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

एमसीसीका उपाध्यक्ष अल्फोर्डले नेपाली साझेदारसँग सहकार्य गर्न पाउँदा एमसीसी गौरवान्वित भएको बताए। ‘नेपाली जनताका लागि व्यावसायिक अवसर सिर्जना गरेर, रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भारमा सुधार गरेर तथा वातावरण संरक्षण गर्ने क्रममा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने नवीन उपाय पहिल्याएर नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन हामी सहकार्य गर्नेछौँ’, उनले भने।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले अमेरिका र नेपालबीच ७५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बलियो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट एउटा उत्साहवर्द्धक कोशेढुंगा भएको बताए।’यसले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्नेछ र विद्युत् तथा यातायातमा नेपाली जनताको पहुँचमा सुधार गर्नेछ’, उनले भने।

एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले निश्चित बजेट र समयावधिमा आयोजना पूरा गर्ने दाबी गरे।