BIZMANDU
www.bizmandu.com

प्रसारणलाइनका लागि जग्गा मूल्यांकन नगरी एमसीसी परियोजनाको ५ वर्षे दिनगन्ती सुरु हुँदै

२०८० भदौ १२

प्रसारणलाइनका लागि जग्गा मूल्यांकन नगरी एमसीसी परियोजनाको ५ वर्षे दिनगन्ती सुरु हुँदै
प्रसारणलाइनका लागि जग्गा मूल्यांकन नगरी एमसीसी परियोजनाको ५ वर्षे दिनगन्ती सुरु हुँदै

काठमाडौं। एक कित्ता पनि जग्गाको मूल्यांकन नगरी एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतको परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।

Tata
GBIME
NLIC

एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाल कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्र बुधबार आदानप्रदान गरेपछि पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका सम्झौता कार्य-सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गर्नेछन्। एलफोर्ड केहीबेरअघि काठमाडौं आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा हुने कार्यक्रमलाई अनौपचारिक बनाउन खोजिएको छ।

स्रोतका अनुसार एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) एलिस अल्ब्राइट अक्टोबरमा आउँदै छिन्। एमसीए नेपालले त्यतिबेला औपचारिक कार्यक्रम गरेर प्रसारणलाइनको काम सुरु गर्ने तयारी छ। तर अहिलेसम्म जग्गाको मूल्य निर्धारण नभएकाले प्रसारणलाइनको काम सुरु हुने अवस्था छैन।

भूराजनीतिक चेपुवामा परेर संसदबाट अनुमोदनमा ठूलै चुनौती पार गरेको यो परियोजनाको कामको गति अत्यन्तै सुस्त छ। यही सुस्त गतिका कारण पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुन कठिन देखिन्छ। त्यही भएर अर्थमन्त्री महतले मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर अमेरिकी दबाबका कारण मुआब्जा निर्धारण नहुँदै इन्ट्री टु फोर्स(ईआएफ) कार्यान्वयनमा जान लागिएको हो। त्यसमा पनि अहिले फेरि केही राजनीतिक दलले एमसीसीको विरोध गर्न थालेका छन्।

नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विरोधमा उत्रिन थालेको छ। सोमबार मात्रै एमसीसीको विरोधमा जमलको नाचघरमा छलफल कार्यक्रम राखिएको थियो। एमसीएको ढिलासुस्ती र पुरातनवादी वामपन्थी दलको विरोधले यो परियोजना अगाडि बढाउन सहज भने छैन।

एमसीसीका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान दिएको छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड डलर खर्च गर्नुपर्नेछ। परियोजना पाँच वर्षभित्र नसकिए अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान फिर्ता लैजानेछ। समयमा नसकिए त्यो पैसा नेपालले आफैंले राखेर परियोजना सक्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

जग्गा कति अधिग्रहण हुन्छ ?

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारणलाइन (तीन वटा सबस्टेसन) र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा अन्तर्गत पर्ने ७१ किलोमिटर सडक आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गरिनेछ।

प्रसारणलाइनका लागि कति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने एसमीए-नेपालले खुलाउन चाहेको छैन। एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल)ले प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाको अहिलेसम्म मूल्यांकन नै गर्न सकेको छैन।

अहिले बल्ल जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी २१ दिने प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन गर्ने काम भइरहेको छ। त्यो पनि अर्थमन्त्री महतको दबाब र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको दबाबपछि हतारहतार सूचना निकालिएको हो। सूचना प्रकाशनपछि जग्गा अधिग्रहण गरिने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण गरिन्छ। मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठन हुन्छ। उक्त उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सीडीओको संयोजकत्वमा बस्ने बैठकले मुआब्जा निर्धारण गर्छ।

एमसीए-नेपालका अनुसार प्रसारणलाइनको टावर निर्माणका लागि १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ। टावरले चर्चिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसका लागि १० जिल्लामध्ये ९ वटामा मुआब्जा निर्धारण समितिको  बैठक बसी अधिग्रहण हुने जग्गाको तीनपुस्ते विवरण संकलन भइसकेको छ।

‘चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) जिल्लामा दफा ८ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाहीको प्रतिवेदन मुआब्जा निर्धारण समितिसमक्ष पेश गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण प्रयोजनार्थ मूल्यांकन प्रतिवेदन उपसमिति गठन भई कार्य प्रारम्भिक भइरहेको छ,’ एमसीए-नेपालले बिजमाण्डूलाई दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि मात्रै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। प्रसारणलाइनका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी  कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयन भइरहेको हुनाले हालसम्म कुनै जिल्लामा जग्गा प्राप्ति भएको छैन।’

सांकेतिक तस्बिर

त्यस्तै, प्रसारणलाइनका लागि १ लाख ९८ हजार ३४९ वटा रुख काट्नुपर्ने अनुमान छ। अहिलेसम्म एमसीए-नेपालले आयोजनाको सिमांकनमा पर्ने रुख काट्ने अनुमति लिएको छैन। असारभित्रै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिएर कटान सुरु गर्ने कार्यातालिका भएपनि अहिलेसम्म गणना नै हुन सकेको छैन।

नेपालका अधिकांश प्रसारणलाइन आयोजना वन र जग्गाको विवादका कारण अलपत्र छन्। पूर्वतयारी नभई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्तिका कारण आयोजनाहरु रुग्ण बनेका छन्। पूर्वतयारीको कामै नसकि कार्यान्वयनमा लैजान लागिएकाले एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना पनि समयमा सक्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ।

‘एमसीसी परियोजनामा के के नयाँ तरिकाबाट काम गर्ने भन्ने चर्चा थियो। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहायतामा हामीले गरिरहेकै पद्धति अपनाइएको छ। हाम्रै प्रसारणलाइन आयोजनाले भोगेका समस्या यिनले पनि भोग्छन्,’ विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले यस्ता दर्जनौं आयोजना बनाइरहेका छौं। एमसीसीको कामभन्दा हल्ला धेरै भयो।’

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको धारा ६ मा ‘इन्ट्री इन्ट्र फोर्स’ बारे उल्लेख छ। ईआईएफ लागू भएपछि मात्रै कम्प्याक्टको पाँच वर्षे अवधि सुरु हुने उल्लेख छ। पूर्वसर्त हासिल भइसकेपछि कम्प्याक्ट ईआईएफमा जाने उल्लेख छ। कार्यान्वयन चरण प्रवेशको विन्दु नै ईआईएफ हो। तर पूर्वसर्तमा पूरा हुनुपर्ने जग्गा अधिग्रहण, रुख गणना लगायत अधिकांश काम एमसीए-नेपालले गर्नै सकेको छैन।

पूर्वतयारीको चरणमा पुनर्वास कार्ययोजना, प्रसारणलाइन रेखांकनबारे आएका गुनासो सम्बोधन, जग्गा अधिग्रहण, रेखांकनमा पर्ने वनको कटानीका लागि अनुमति, लैंगिक तथा सामाजिक योजना तर्जुमा, सडक मर्मतसम्बन्धी पूर्वतयारी, निर्माण कार्य ठेक्का दिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तर्जुमा लगायत काम सक्नुपर्छ। तर पूर्वतयारीको आधा काम पनि एमसीए नेपालले गर्न सकेको छैन।

एमसीए-नेपालले प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का निकालिसकेको छ। प्रसारणलाइनका लागि निकालेको ठेक्कामा ६ वटा भारतीय कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका छन्। कम्पनी छनोटका लागि अन्तिम चरणको मूल्यांकन भइरहेको छ। सबस्टेसनका लागि निकालेको ठेक्कामा भदौ १८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।  एमसीए-नेपालले निर्माण कम्पनी छानेपछि शिलान्यास गर्ने उल्लेख छ।

आयोजनाको प्रगतिबाट उत्साहित छौं: अमेरिका

नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको एमसीसी आयोजनाको प्रगतिबाट आफू उत्साहित भएको अमेरिकाले बताएको छ। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ‘नेपालमा एमसीसीको कार्य अवधिभर बृहत्तर सरोकारवाला, तीनै तहका सरकार र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर सहयोगबाट मात्र यो सम्भव भएको हो। यस सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्‍चित गर्न एमसीए-नेपालसँग साझेदारी गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। साथै सम्झौताका लक्ष्य समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका छौँ’ भनेको छ।

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारणलाइन काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे हुँदै बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म जोडिनेछ। प्रसारणलाइनमा कुल ८५४ टावर निर्माण हुनेछन्। जसले ३००० मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्छ।

रातमाटे, दमौली र न्यु बुटवलमा तीन वटा नयाँ सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ। दमौली र न्यु बुटवलमा प्राधिकरणको स्वामित्वको जग्गा प्रयोग हुनेछ। रातमाटेमा करिब ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ।