क्याप्टेन थापालाई कारबाही गर्ने तयारीमा अदालतको अंकुश, ‘क्यानको निर्णय अवैध र दुराशयपूर्ण’

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापासँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)लाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले थापलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, अवैध र दुराशयपूर्ण रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

खराब मौसममा पनि उडान गर्न पाउनुपर्ने विषयमा निरन्तर लबिङ गरेको र उडान सुरक्षा नियमावलीको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने गरी आफ्नो पत्रिकामार्फत समाचार लेखाएको भन्दै क्यानले भदौ १ गते थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसविरुद्ध थापा उच्च अदालत गएका थिए।

अदालतले मिडियामा प्रकाशित समाचार क्यानको क्षेत्राधिकारभित्रै नपर्ने भनेको छ। क्यानको निर्णय कार्यान्वयन भए प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने आदेशमा उल्लेख छ।

क्यानले थापालाई वायु सेवा सञ्चालक संघको अध्यक्षबाट किन नहटाउने भनी सोधेको थियो। त्यसअघि साउन २५ गते क्यानले सिम्रिक एयरका सबै हेलिकोप्टरको उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। ४६ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न अटेर गरेको र कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि खराब रहेको भन्दै क्यानले आफ्ना चार वटै हेलिकोप्टरको उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सिम्रिक एयरले २८ गते बक्यौता रकम बुझाएको थियो।