BIZMANDU
www.bizmandu.com

विकास बजेटको न्यून खर्चलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पोखे असन्तुष्टि, भने- कामलाई तिब्रता दिनुपर्‍यो

२०८० भदौ ११

विकास बजेटको न्यून खर्चलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पोखे असन्तुष्टि, भने- कामलाई तिब्रता दिनुपर्‍यो
dlGqkl/ifbsf] a}7s ;'? sf7df8f}F, !! ebf} M /fli6«o ljsf; ;d:of ;dfwfg ;ldltsf] a}7s k|wfgdGqLsf] cWoIftfdf k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{nodf ;'? . a}7sdf /fli6«o of]hgf cfof]usf kbflwsf/L, ;a} pkk|wfgdGqL tyf dGqLx?, d'VodGqLx?, d'Vo ;lrj tyf ;lrjx?, g]kfn /fi6« a}+ssf ueg{/, g]kfnL ;]gfsf ;]gfkltnufotsf] pkl:ylt /x]sf] 5 . a}7ssf] ;'?jftdf clxn] of]hgf cfof]usf pkfWoIf 8f dLgaxfb'/ >]i7n] k|:t'lt /flv/fVg' ePsf] 5 . tl:a/ M k|lbk/fh jGt÷k|d ;lrjfno

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विकास बजेट निकै कम खर्च भएकामा असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको सोमबार बसेको ५१औं बैठकमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा गएको वर्ष अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

Tata
GBIME
Zonsen

गत आर्थिक वर्ष विकास बजेट ६१.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई चिन्ताको विषय भनेका छन्।’कुल बजेट विनियोजनमा पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून छ। त्यही न्यून बजेट पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले विकास बजेट निकै कम खर्च हुने समस्याको समाधान निकाल्नुको विकल्प नरहेको भन्दै गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर यो आर्थिक वर्ष नयाँ कार्ययोजनासहित कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजनालाई निर्देशन दिएका छन्।

‘बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी, मुख्य सचिव, सचिवलगायतलाई पनि विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने र पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत पुर्‍याउने गरी काम गर्न आग्रह गर्छु’, बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

उनले विकासको मोडेलमा व्यापक बहस र रूपान्तरण आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय बीचको अवधि छोटो हुँदा नीति तथा कार्यक्रमले निर्देशित गरेअनुरूपको बजेट नआउने सहस्या रहेको तथा बजेटमा जनप्रतिनिधि र बौद्धिक समुदायको विवेक प्रयोग हुन नसकेको भन्दै यसलाई सच्याउनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।