जी७ भन्दा ठूलो मञ्च बन्दै ब्रिक्स, तेल उत्पादन गर्ने मुख्य ६ देश एउटै गठबन्धनमा

दक्षिण अफ्रिकामा भएको ब्रिक्स राष्ट्रहरुको सम्मेलनले थप ६ देशलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको छ। हाल ब्रिक्समा चीन,भारत ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र रसिया सदस्य छन्।

विश्वमा अमेरिका र युरोपको प्रभुत्व तोड्दै ‘न्यू वर्ल्ड अर्डर’ स्थापना गर्ने दिशातर्फ उन्मुख ब्रिक्सले संजाल विस्तार गरेको हो। विशेषगरी ग्लोबल साउथका ‘इमर्जिङ इकोनोमी’हरु यो संजालमा जोडिएका छन्।

दक्षिण अफ्रिकामा भएको सम्मेलनमा साउदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अर्जेन्टिना, इथियोपिया र इजिप्टलाई सदस्य राष्ट्र बनाउने निर्णय गरिएको हो। सन् २०२४ को जनवरीमा ती देशहरुले औपचारिक रुपमा ब्रिक्स राष्ट्रको सदस्यता पाउनेछन्।

यससँगै विश्वमा तेल उत्पादन गर्ने ठूला १० राष्ट्र मध्ये ६ वटा देश (साउदी अरब, रसिया, चीन, ईरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ब्राजिल) एउटै गठबन्धनमा जोडिएका छन्।

विश्वमा सबैभन्दा बढी तेल अमेरिकाले उत्पादन गर्ने गर्छ। त्यसपछि साउदी र रसियाले बढी तेल उत्पादन गर्ने गर्छ। मुख्य १० देशमा रहेका र ब्रिक्समा नरहेका अन्य देश क्यानडा, इराक र कुवेत हुन्। इराक र कुवेत पनि ग्लोबल साउथकै हिस्सा हुन्।

ब्रिक्स राष्ट्रको सदस्य बन्न करिब ४० वटा देशल आवेदन दिएका थिए। नयाँ राष्ट्रहरुलाई ब्रिक्समा संलग्न गराउनुलाई यो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई आधार मान्नुपर्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्। ब्रिक्स राष्ट्रमा सदस्य थप्नेबारे पहिला भारतले समर्थन जनाएको थिएन। दक्षिण अफ्रिकामा भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्समा नयाँ सदस्य थप्ने प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।

सन् २००९ मा ब्राजिल, रसिया, भारत र चीन मिलेर बनेको यो ‘ब्लक’मा सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका जोडिएको थियो। १३ वर्षपछि यो गठबन्धनले आफ्नो संजाल विस्तार गरेको हो। पछिल्लो विस्तारबाट ब्रिक्स राष्ट्रहरु उर्जा केन्द्रित भएको बुझ्‍न सकिन्छ। यो विस्तारले नयाँ भूराजनीति, भूअर्थतन्त्र र भूरणनीति बन्ने विश्लेषण भइरहेको छ। आउने केही वर्षमा ब्रिक्स विश्वको ठूला अर्थतन्त्र भएको ‘जी ७’ भन्दा ठूलो मञ्च हुने अनुमान छ।

वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत पश्चिमा देशहरुको वर्चश्व रहेको संगठनहरुको विकल्पका रुपमा ब्रिक्सलाई स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। विश्व बजारमा डलरको उपस्थितिलाई टक्कर दिन छुट्टै मुद्रा संचालनमा ल्याउनेबारे पनि ब्रिक्स राष्ट्रहरुबिच चर्चा भइरहेको छ। तर, यसले मूर्तरुप लिन भने सकेको छैन।