विकासको बहस: दाताका सर्तमा पिल्सिरहने कि आफ्नै मोडल अवलम्बन गर्ने?  

पहाड, जंगल र हिमालको सुन्दरता तथा नदीको स्वच्छतामा जीवनको आनन्द महसुस हुँदैन भने भीड र धुवाँ, अनि कंक्रिटको जंगलमा हराउनुलाई विकास मान्न सकिँदैन। देखिने सुन्दरताभित्रको महँगी र आँसु बिर्सनुलाई विकास भन्न सकिँदैन। कानुनका  भारी र नियमको पर्खालले राज्यको सुविधामा पहुँच पुर्‍याउन सकिँदैन भने त्यो सर्वसाधारणका लागि चाहिएको विकास हुन सक्दैन।

विगतको कालखण्डमा तुलनात्मक रूपमा नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, मानवीय र वातावरणीय विकास कति भयो? यहाँ विकासको यथार्थ विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिएको छ।

विकासको अवधारणा र विरोधाभास

विकास भनेको अदालतका नयाँ भवन मात्र होइन, न्याय र समानता हो। तर सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर बनाइने कानुन र नीतिबाट शासक र जनताबीचको दूरी बढ्दो छ। शासक र कानून निर्माताले आफूखुसी गर्दा समेत छुटकारा पाइरहेका छन्।

शासक र सत्ताको लिगलिगे दौडमा रमाउनेहरूलाई केन्द्रमा राखेर संविधान र अधिकांश कानुन तर्जुमा गरिएको छ। सरकारी सेवा सुविधामा हुनुपर्ने सहज पहुँचलाई अनगिन्ती नियम कानुनले झन् झन् कठिन बनाइएको छ।

देशलाई चाहिने विदेशी मुद्राका लागि दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै नेपालीलाई विदेशी सेनामा पठाउने व्यवस्था गरियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम २०५३ पछि तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ। अझै केही दशकसम्म विदेशी मुद्राका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देखिने अवस्था छैन। त्यो भनेको नेपालमा आर्थिक अवसरको अभाव नै हुने देखिन्छ।

विकास देखिने भौतिक प्रगतिमा मात्र सीमित हुँदैन। मानवलाई चाहिने प्रगति र सन्तुष्टिको आधार विकास हो। बहुआयामिक विकासको दायरा सजिलै वर्णन गर्न पनि सकिँदैन ।

न्यून आय भएकाले भोको पेट देखाएर हात फैलाउँदा समेत राज्य गरिब परिचयपत्र बाँडेर पन्छिरहेको छ। यस्तो राज्यले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल र सर्वसाधारण जनताको सेवा कसरी गर्ला? अनि भाषा, संस्कृति, परम्परा, सभ्यता र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्ला?

नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने वाग्मती र विष्णुमती, अनि कम्पास लिएर खोज्नुपर्ने टुकुचा र यज्ञमती खोलाले विकासको मानक भत्केको देखिन्छ। नेपालमा सार्वजनिकस्थल र सांस्कृतिक सम्पदाको विकासका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। येल विश्वविद्यालयले गरेको २०२२ को वातावरणीय सम्पादनको मूल्यांकनमा १०० अंकमा नेपालले जम्मा २८.३ प्राप्त गरेको छ।

दलीय भागबन्डाको संस्कृतिले राजनीतिक परिवर्तन चेपाङ र राउटे समुदायका लागि आकाशको फल जस्तो मात्र भइरहेको छ। दाताको अगाडि हात पसार्ने देशका लागि डलर छाप्ने र बाँड्ने देशको विकासको ढाँचा बीरबलको खिचडीको कथा हुन्छ।

विकास देखिने भौतिक प्रगतिमा मात्र सीमित हुँदैन। मानवलाई चाहिने प्रगति र सन्तुष्टिको आधार विकास हो। बहुआयामिक विकासको दायरा सजिलै वर्णन गर्न पनि सकिँदैन ।

पछिल्लो शताब्दी विकासको सन्दर्भमा विरोधाभासहरुले भरिपूर्ण रह्यो। गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र औसत आयुमा विश्वभरि नै अभूतपूर्व प्रगति हासिल भयो । सँगसँगै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अतिकम विकसित देशहरुको प्रगति अपेक्षित हुन सकेन। धेरै धनी देशहरुमा पनि आर्थिक असमानता र नैराश्यता बढ्यो। त्यसैले विकास र समृद्धि अंकमा मात्र मापन र व्यक्त गर्न सकिँदैन।

सहरहरू बढ्दा ग्रामीण क्षेत्रको उपेक्षा गरिन्छ। जसले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच असमानता बढाएको छ। आधुनिकीकरण र विश्वव्यापीकरणले परम्परागत चलन र लोक संस्कृतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै गएको छ। त्यसको प्रभावस्वरूप नेपालको सांस्कृतिक पहिचान क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ।

शिक्षाको विकास र शिक्षितहरूको संख्या बढ्दा बेरोजगारी बढेको छ। वार्षिक ७ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनु भनेको देशभित्र रोजगारीका अवसर पर्याप्त नहुनु हो। यसले नेपालले वैदेशिक व्यापारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएको पनि जनाउँछ।

विकासले नागरिकलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन र कर तिर्न बाध्य बनाउँछ। फेरि राज्यलाई तिर्ने करको भारी थपिँदा गरिबीतिर धकेलिनेको संख्या बढ्ने देखिन्छ।

पञ्चायत र बहुदलकालमा विदेशी सहायतामा अधिक निर्भर हुनाले विकासमा आत्मनिर्भर हुने क्षमता देशको बन्न सकेन। प्रविधि र स्वचालित यन्त्रको  विकासले रोजगारी गुम्दै गएको छ। यी विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाको समाधानका लागि आवश्यक सन्तुलन गुम्दै गएको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व सत्ता प्राप्तिमा मात्र लागेकोले बहुआयामिक विकास ओझेलमा परेको छ।

अनियन्त्रित आर्थिक संरचना

भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी, युक्रेन युद्ध, व्यापार र शोधनान्तर घाटा आदिले अर्थतन्त्रको आधार मजबुत छैन भन्ने बारम्बार प्रमाणित भएको छ।

राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने र पूँजीगत खर्चका लागि ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था स्थायी भएको छ।

जीडीपीमा राजस्वको अनुपात निरन्तर बढ्दा पुँजीगत खर्चको अनुपात भने लगातार घट्दै गएको छ। चालू खर्चको सीमा नियन्त्रणमा राख्ने उपाय सीमित छन्। अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले खर्च नियन्त्रण भाषण गर्ने विषयमा सीमित भएको छ।

हिमालय शृंखलाको प्रभाव क्षेत्रको मनसुन र त्यहाँबाट बग्ने ठूला नदी नाला आसपास विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छन्। तर नेपालले आफ्नो उत्कृष्ट हावापानीबाट लाभ लिन सकेको छैन। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौगोलिक संरचनाको मौलिक विशेषता र सीमाका कारण नेपालको विकासको गति सुस्त छ।

विकास खर्च परिचालन गर्ने नेपालको क्षमता साह्रै कमजोर स्तरमा छ। कुल खर्चमा विकास बजेटको अनुपात २०४६ सालको तुलनामा अहिले आधाभन्दा घटेको छ। आयात र वैदेशिक ऋणमा निर्भर भएर गरिने विकासमा मुद्रा अवमूल्यनको भारी बढी हुने गरेको छ। विदेशी मुद्रा र व्यापार सन्तुलन तथा मुद्रास्फीति दरले पनि नेपालको विकास खर्चमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने गरेको छ।

विगत ६४ वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति जीडीपी २७ गुणाले बढ्यो। उक्त अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति १३८ गुणाले बढ्यो । विक्रम संवत् २०१७ यता सुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ५६ गुणा बढ्यो। तर नेपालमा भन्सारबाहेक नै ९६८ गुणाले बढ्यो। त्यसको एउटै थप कारण नेपाली मुद्रा १७.२८ गुणाले अवमूल्यन हुनु हो। यसले महँगी नियन्त्रण नेपालको हातमा छैन भन्ने जनाउँछ।

नेपाल टेलिकमले २०५६ सालतिर परीक्षण गर्न केही मोबाइल सिंगापुरबाट आयात गरेको थियो। त्यो बेला मोबाइलको मूल्य झण्डै १ लाख रुपैयाँ थियो। अहिले त्योभन्दा निकै कम मूल्यमा पाइन्छ। विदेशमा प्रविधिको विकासका कारण मोबाइल सस्तिएको हो। यसमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने कुरा केही छैन।

औद्योगिक विकास गिर्दो अवस्थामा छ भने रोजगारीको अवसर घट्दो क्रममा छ। निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताले व्यावसायिक वातावरण खस्कँदो छ।

जबसम्म व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ तबसम्म आयातमा आधारित विकासको मोडल दीगो हुँदैन। जबसम्म स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको माग बढ्दैन, तबसम्म कर्जाको वृद्धिले आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउँदैन।

आयातित वस्तु र सेवाको भरमा आर्थिक वृद्धि र सरकारी वित्तको आधार मजबुत बनाउन सकिँदैन । पछिल्लो एक दशकको जीडीपीमा औसत ३० प्रतिशतको वैदेशिक व्यापार घाटा थेग्न जीडीपीको औसत २५ प्रतिशत बराबरको रेमिट्यान्समा भर पर्नु परेको छ ।

जीडीपीको अनुपातमा रेमिट्यान्स धेरै भित्र्याउने देशको सूचीमा नेपाल ११औं स्थानमा छ। रकमका आधारमा २३औं नम्बरमा पर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, त्यसैमा निर्भर आयात र भन्सार साथै आयाततित वस्तु उपभोगबाट संकलन हुने राजस्वमा परनिर्भर भइसकेको छ। देशको जीडीपी नै आयात र उपभोगमा आधारित छ, उत्पादनमा आधारित छैन।

अर्थतन्त्र चलायमान गराउन जग्गाको रोकिएको कित्ताकाट खोल्नेबाहेक सरकारसँग उल्लेख गर्न लायक कुनै योजना देखिएको छैन। झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, बढ्दो चालू खर्च धान्न निजी क्षेत्र र उपभोक्तालाई निचोर्ने नीतिका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र र पुँजी पलायन तिब्ररुपमा बढेको अनुमान छ।

विश्वव्यापीकरण र तुलनात्मक विकास

सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेका चीन र भारत आगामी एक दशकमा विश्वकै पहिलो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुँदैछन्। केही दशक अघिसम्म विश्वकै सबैभन्दा बढी गरिबी भएका ती देशले विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिए। नेपाल भने चुकिरहेको छ। ऋण, सहयोग र प्राविधिक ज्ञानका लागि निर्भर हुनाले नेपाल दाताले थोपर्ने आदर्शका सर्त र विकसित देशका एजेण्डाको घानमा परिरहेको छ।

सामाजिक सुरक्षाको रेटिङमा भने नेपाल विश्वको औसत बराबर नै छ भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ सबैतिर कर्मचारी युनियन र राजनीति हावी भएकाले पनि हो। त्यसको नकारात्मक नतिजास्वरूप र प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत गुमेका कारण जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान २८ वर्षदेखि लगातार घटेर ४.९ प्रतिशतमा झरेको छ। जबकि विश्वको औसत १६ प्रतिशत हो। नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग आयातमुखी छ।

देशको रेटिङ राम्रो नहुनु, राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व नहुनु, भ्रष्टाचारको दर अधिक हुनु, राजनीति गर्न ट्रेड युनियन खोलिनु, सम्पत्ति शुद्धीकरणको नकारात्मक सूचीमा पर्ने खतरा बढ्नु लगायत कारणले वैदेशिक लगानी पर्याप्त मात्रामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन। वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको १६० देशको विश्व वरीयतामा नेपाल १५१औं नम्बरमा छ। यसरी सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा हुने देशको सूचीमा हुनु दिगो विकासका लागि चुनौती पूर्ण हुँदै जाने देखिन्छ।

सडक पूर्वाधार  र विमानस्थलले सम्पर्क र व्यापारलाई सहज बनाएको छ। स्थानीय तहको प्राथमिकताका कारण सडकको तीव्र बिस्तार भयो। दातृ निकाय, जलविद्युत आयोजना, सिमेन्ट र ठूला खनिज उद्योगले समेत धेरै ट्रयाक रोड निर्माण गरेका छन्। प्रतिव्यक्ति सडक सञ्जालको पछिल्लो विश्व वरीयतामा नेपाल २०८ औं स्थानमा छ। सडक सञ्जालको गुणस्तरमा नेपाल सार्कमा सबैभन्दा खराब र १४१ देशको वरीयतामा १२० औं मा पर्छ ।

नेपाल साक्षरता दरमा विश्वको वरीयतामा १६६ र स्वास्थ्य सेवामा ११४ औँ स्थानमा छ। शिशु मृत्युदरमा भने नेपालले भारत र विश्वको औसतभन्दा राम्रो प्रगति गरेको छ। प्रगतिमा विदेशी दातृ निकायको खोप र मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम मुख्य कारण रहेको देखिन्छ।

हावाको स्वच्छता, पिउने पानीको शुद्धता र सरसफाइस्तरमा नेपाल निकै पछाडि छ। संगठित अपराध हुने देशको सूचीमा अगाडि नै छ। ३३ वटा मात्र नेपालभन्दा कम अपराध हुने देश हुन्। मानव विकास सूचकांकमा २०४९ यता अरु २३ देशले उछिनेकाले नेपाल १४३ औँ वरीयतामा पुगेको छ।

जीवन गुणस्तरको विश्व वरीयतामा नेपाल पुछारतिरै छ। यस्तो वरीयता क्रयशक्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रतिव्यक्ति खर्च, घरजग्गाको मूल्य, यातायातको समय, प्रदुषणको तह र मौसमको अवस्थालाई लिएर तय गरिन्छ। हावापानी भने संसारकैमध्ये राम्रो मानिएको छ।

प्राकृतिक सौन्दर्य र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाले नेपाललाई लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य बनाएको छ। नेपालले विद्युत उत्पादन र सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। उच्च गुणस्तरको इन्टरनेटको पहुँच र मोबाइल सेवाले डिजिटल रूपान्तरणका लागि आधार तयार गरेको छ।

राजनीतिक परिवर्तन बहुआयामिक विकासका लागि अनिवार्य सर्त होइन। दशकौँ लामो राजनीतिक परिवर्तनको कालखण्डमा नेपालमा औसतमा ४.५ प्रतिशतभन्दा अधिक आर्थिक वृद्धि हुन सकेन। निम्नमध्यम आयस्तर भएका देशको पनि विगत ३३ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४६ प्रतिशत मात्र छ। अन्य बहुआयामिक विकासका सूचकांकहरुमा पनि नेपालको निम्नमाध्यम आयस्तर भएका देशको तुलनामा प्रगति औसत छ।

निष्कर्ष

नेपालले गरिबी, बेरोजगारी, विकासमा पछौटेपन, नीतिहरुको द्वन्द्व जस्ता अनेक समस्यासँग निरन्तर संघर्ष गर्नु परेको छ। माथि उल्लेख गरिएका स्थायी हुँदै गएका आर्थिक र वित्तीय संरचनाले नेपालले विकास खर्च र आर्थिक वृद्धिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसकेको संकेत गर्छ। यस किसिमको आर्थिक संरचना कायमै रहे विकासको दर दीर्घकालसम्म विगत चार दशकको जस्तै औसत ४.३ प्रतिशतभन्दा माथि हुन सक्ने भने देखिँदैन।

नेपालको आफ्नै परिवेश र आर्थिक संरचना, विरोधाभास र सीमाहरुको कारण तिब्र गतिको विकास कल्पना, कागज र भाषणमा बाहेक सम्भव छैन। अहिलेको प्रतिव्यक्ति जीडीपीमा पनि वैदेशिक रोजगारी र विश्वव्यापीकरणको मुख्य भूमिका छ।

राजनीतिको कृ म आदर्श, सैद्धान्तिक बुद्धिविलास र अर्थशास्त्रको असाधारण ज्ञानले मात्र विकासमा आवश्यक योगदान गर्दैन। हाम्रो जस्तो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने अल्पविकसित देश वस्तु व्यापारमा आधारित विकास मोडेलमा निर्भर हुन सक्दैन। त्यसैले विकास प्रायः चर्चा गरिएको जस्तो सहज नै उपलब्धिमूलक हुन सक्ने प्रक्रिया होइन। तर डार्विनको सिद्धान्त बमोजिमको क्रमागत उन्नति नेपालमा कसैले रोक्न खेजेर पनि सकिन्न।

(लेखमा प्रस्तुत तथ्यांकहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंक, म्याक्रोट्रेन्ड, केओएफ, नम्बियो आदिबाट साभार गरिएका हुन्)